शैक्षिक गुणस्तरको मापन

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को परिणाम प्रकाशित भएसँगै निजी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने लहर चलेको छ । विद्यार्थीलाई आकर्षण दिन कक्षा ११ र १२ को पढाइ हुने कतिपय निजी विद्यालयमा पौडी पोखरी, बक्सिङ क्लब आदि मात्रै नभएर बारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सुविधा प्रदर्शन गर्दै विद्यार्थीलाई तान्ने होडबाजी चलिरहँदा परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरू तानातानमा परेका छन् भने अनुत्तीर्ण तनावमा देखिन्छन् । मुलुकको आवश्यकता एकातिर छ भने चासो र चिन्तन अर्कैतिर मोडिएको छ । शिक्षा क्षेत्रका सफलता र असफलताको बारेमा देखिनुपर्ने चिन्ता र चासोले बिल्कुलै सही दिशा पक्डन सकेको देखिन्न ।

शिक्षाले व्यक्तिका भविष्यका सबै द्वार खोल्छ । व्यक्ति व्यक्तिका सम्भावना प्रबल बन्दै गएपछि नै समाज सबल हुन्छ र सभ्य एवं विकसित समुदायको निर्माण हुन्छ । जुन देशका नागरिक शिक्षाको ज्योतिबाट धपक्क बलेका हुन्छन्, त्यही देश नै समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको हुन्छ । विकासको ढोका खोल्न अग्रसर मुलुकले त्यस देशको शिक्षाको सबलीकरणमा बढीभन्दा बढी लगानी गरिरहेका हुन्छन् । विकासको कसीमा निकै अगाडि बढिसकेका मुलुकले पनि आफ्नो स्तर खस्किन नदिन शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने गरिरहेकै हुन्छन् । उपयुक्त शिक्षाबिना देशलाई समुन्नतिको बाटोमा अगाडि बढाउने सपना देख्नु भनेको दिवास्वप्न मात्रै हुन्छ ।

आजको समाजमा शिक्षाको महत्व नबुझ्ने र नबुझेको कोही छैन । अझ मुलुकको मुहार फेरेर जनताको अनुहारमा खुसी ल्याउने कसम खाँदै सत्तामा बसेकाहरूमा शिक्षाको महत्वका बारेमा सर्वसाधारण जनताको भन्दा विशेष ज्ञान छ, यद्यपि नेपालको शिक्षा क्षेत्रले भने भने जस्तो प्राथमिकता पाउन सकेको देखिँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक बजेटको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्छ भन्ने विश्वव्यापी चलेको मान्यता हो । सधैँ १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बजेट छुट्याइने गरिएको छ । सायद दुई दशकअघि सत्र प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको थियो र त्यसपछि घटाउने क्रम चलेको रोकिएको छैन । शिक्षामा जति लगानी गरिएको छ, त्यसैको पनि पूर्ण प्रतिफल पाउन नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।

नेपालमा प्रदान गरिँदै आइएको शिक्षाको परिणाम माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र विश्वविद्यालयका वार्षिक परीक्षा परिणामबाट मापन गर्ने गरिन्छ । थुप्रै विश्वविद्यालयका अनेकौँ कार्यक्रममा उच्च तहका विद्यार्थी बाँडिने भएकाले विश्वविद्यालयका परीक्षा परिणाममा धेरैको नजर जाने गर्दैन । एकै पटक पाँच लाख हाराहारी विद्यार्थी समावेश हुने भएकाले एसइईको परिणाममा भने साधारणभन्दा साधारण नागरिकको समेत आँखा पर्छ । गत वर्षको एसइई परिणाममा ४८ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि विद्यालय शिक्षा निकै आलोचित हुन पुगेको थियो । देशकै प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण हुन पुगेको थियो ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक रूपमै विद्यालयका शिक्षकले गाली खान परेको थियो । प्रधानमन्त्री र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका बिचमा आरोपप्रत्यारोप जस्तै चलेको पनि थियो । गुणस्तर र पठनपाठनका सन्दर्भलाई लिएर सामुदायिक विद्यालय सबैका निशानामा परेका थिए । यो पटक कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने घोषणा प्रधानमन्त्रीबाट आएको थियो । प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुरूप नै हुन नसके पनि गत वर्षको भन्दा यस वर्षको परीक्षा परिणाममा सङ्ख्यात्मक दृष्टिले व्यापक उन्नति हुन पुगेको छ । परीक्षामा सहभागी ६२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् तर यसका पछाडिका कारणका बारेमा भने परीक्षा परिणाम प्रकाशित भए लगत्तैदेखि विभिन्न टीकाटिप्पणी चलेका छन् ।

परिणाम सकारात्मक भएमा पनि त्यसमा दोष खोज्ने र नकारात्मक परिणाममा दोहोलो काढ्ने नेपालीको चरित्र नै बनेको छ । जुनसुकै कुराको पनि समालोचना हुन सकेमा राम्रा पक्षलाई यथावत् राखी सुधार गर्नुपर्ने विषयका बारेमा सोच निर्माण गर्न सघाउ पुग्छ तर एकोहोरो समर्थन या विरोधले सही समाधान दिन सक्दैन । अहिले देखिएको एसइई परिणामका सन्दर्भमा समेत दुवै दृष्टिकोणबाट छलफल चलाउन आवश्यक हुन्छ ।

अघिल्लो वर्षको नतिजाले निश्चय नै विद्यालयका शिक्षकमा लज्जाबोध भएकै हुनु पर्छ । पढेलेखेका शिक्षकले समाजमा उभिन पर्ने भएकाले आफैँमा र आफ्नो विद्यालयमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा महसुस गरी विगतमा भन्दा बढी संवेदनशील भएका हुन सक्छन् । स्थानीय निकायका जिम्मामा विद्यालय गइसकेपछि वडाका प्रतिनिधिले विद्यालयमा सक्रियता बढाएर विद्यालयको गुणस्तरमा परिवर्तन आएको हुन सक्छ । अभिभावक पनि सचेत भई विद्यालयका शिक्षकसँगको अन्तक्र्रियामा वृद्धि भई विद्यालयको स्वरूपमा परिवर्तन आएको हुन सक्छ । एसइई परिणाममा वृद्धि हुनुमा यस्ता अनेकौँ कारण हुन सक्छन् ।

राजधानीका कतिपय नाम चलेका सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीको अभावमा रित्ता भइसकेका थिए । त्यहाँका प्रधानाध्यापक र शिक्षकको सामूहिक सक्रियताबाट आज केही विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिएर मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यालयलाई पु¥याएका उदाहरण सबैका सामु छर्लङ्ङै छ । राजधानीका मात्रै नभएर देशका कुनाकाप्चाका समेत कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी खचाखच भएका र आए जतिलाई भर्ना लिन नसकेका समाचार पनि आउन थालेका छन् । सामुदायिक विद्यालय यसरी सुधारिँदै गएपछि परीक्षा परिणाममा परिवर्तन नहुने कुरै भएन । यस्ता प्रशंसनीय उदाहरणलाई प्रस्तुत गर्दै गुणस्तर सुधार्न नसकेका विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।

यो भन्दाभन्दै पनि सबै विद्यालय उक्सिएका छैनन् । शिक्षकको परम्परागत आचरण नबदलिएका र पढाइभन्दा अन्य विषयलाई प्राथमिकता दिएका शिक्षक पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । जतिसुकै टीकाटिप्पणी भए पनि कक्षाकोठा सुधार गर्न नसकेका विद्यालय अझै ठुलै सङ्ख्यामा छन् । यसैले पनि एसइई परिणाममा एक्कासी २४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा शिक्षाविद्बाट विभिन्न खाले टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । परीक्षा सञ्चालनका अवधिमा पहिले देखिने गरेका विकृति निमिट्यान्न हुन नसकेको प्रत्यक्ष देखेभोगेकाले यो प्रतिशतमा प्रश्न उठाउनुलाई स्वाभाविकै मान्नु पर्छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउने उद्घोष गरिएकाले कतै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नै उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लचकता अपनाएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाउने देखिएका छन् । परीक्षामा सजिला प्रश्न मात्रै सोधिएको त होइन भन्नेहरू पनि भेटिन्छन् । उत्तरपुस्तिका परीक्षणपछि कमजोर विद्यार्थीलाई नम्बर थप गरी उत्तीर्ण गराइएको त होइन भनी आशङ्का गर्नेहरू पनि प्रशस्तै पाइएका छन् । यी विषय त शङ्काका विषय भए तर शङ्का गर्नेहरूका आशङ्का पूर्णरूपेण गलत साबित हुनै पर्छ अन्यथा यो परिणाम मूतको न्यानो भने जस्तै हुन्छ । केही सन्दर्भमा भने राज्यदेखि लिएर समाज सबैले संवेदनशील दृष्टि पु¥याउनुपर्ने भने अवश्यै छ ।

सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अधिक उत्तीर्ण प्रतिशत राज्यले पु¥याउने होइन, विद्यार्थी–शिक्षक–अभिभावक सबैको संयुक्त प्रयासबाट पुग्ने हो । विद्यार्थीको लगन, शिक्षकको मेहनत र अभिभावकको निगरानी सबैमा वृद्धि भए उत्तीर्ण प्रतिशत बढ्ने हो । शिक्षाको तात्पर्य पास र फेल भन्ने मात्रै होइन, गुणस्तरको कसीमा अब्बल विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हो । आफूले उत्तीर्ण गरेको विषयको आद्योपान्तको एकरत्ति पनि नजान्ने विद्यार्थी समाजमा देखिए भने अन्तिम परीक्षाको नतिजामा भएको वृद्धिले कसैलाई फाइदा पु¥याउँदैन । त्यो त समाज, राज्य र स्वयम् त्यही विद्यार्थीका लागि पनि बोझ बन्न पुग्छ ।

उत्तीर्ण प्रतिशत बढ्दा राज्यले खुसी मनायो, उत्तीर्ण विद्यार्थीका मुहारमा हाँसो देखियो, शिक्षकले छाती फुलाए, अभिभावकले गर्व गरे । यो स्वाभाविक हो तर ठुला भनेका विद्यालयले पहुँचका आधारमा प्रश्नपत्र आउट गरे कि गरेनन् ? सधैँ शत प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउँदै आएका धनी विद्यालयले परीक्षा केन्द्र यस पटक किने कि किनेनन् ? गाउँ गाउँका परीक्षा केन्द्रमा अभिभावक नै पुगेर आफ्ना नानीबाबुहरूलाई चिट चोराए कि चोराएनन् ? कतिपय परीक्षा केन्द्रमा कालोपाटीमा शिक्षकले नै उत्तर लेख्ने अवसर पाए कि पाएनन् ? ह्वात्तै उत्तीर्ण प्रतिशत बढ्दा यस्ता प्रश्न स्वाभाविक उब्जिेन रहेछन् तर यस्ता सन्दर्भ गलत प्रमाणित हुन जरुरी छ । कहीँकतै भएको रहेछ भने आगामी दिनमा सुधार्न सबै लाग्नै पर्छ ।

काठमाडौँमा ४१० जनाले चार जिपिए ल्याए, मुलुकभर ९७१ जनाको चार जिपिए आयो । ६२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए जस्ता कुरा चर्चामा आउने रहेछ तर अनुत्तीर्ण ३८ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ६७ हजार विद्यार्थीका बारेमा भने कसैको चासो देखिँदैन । राज्य, समाज र शिक्षाविद्को संवेदनशीलता ती असफल विद्यार्थीका सन्दर्भमा झल्किनुपर्ने हो तर यो वर्ग पूरै ओझेलमा परेको छ । यिनलाई हौसलाको खाँचो छ, उचित वातावरणको आवश्यकता छ र अर्कोपटकको परीक्षामा सफलता हासिल गर्ने उपायको मार्गदर्शनको जरुरत छ ।

मुलुकले जहिले पनि उत्तीर्णकै बारेमा मात्रै सोच्ने गर्छ । उनीहरूको भावी शिक्षाका बारेमा कक्षा ११ र १२ को चिन्ता गर्छ । धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल विद्यालयमा राज्यको ध्यान आकृष्ट हुने गर्छ । सामुदायिक विद्यालयको समुन्नतिभन्दा निजी विद्यालयको सुख सुविधामा केन्द्रित हुने समाजवादीको सङ्ख्या पनि पर्याप्तै छ । मुलुकले राज्यको शिक्षाको अवस्था उकास्ने सङ्कल्प लिने हो भने अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका बारेमा सोच्न सक्नु पर्छ । ती विद्यार्थी पढेका विद्यालयमा दृष्टि पु¥याउन जरुरी छ ।

राज्यले अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गर्न शिक्षाविद्लाई जिम्मा दिन आवश्यक छ । ती विद्यार्थीका अभिभावक कस्ता छन् ? तिनको घरमा पढ्ने वातावरण कस्तो छ ? ती विद्यार्थीको अभिभावको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? ती विद्यार्थी पढ्ने विद्यालय कस्ता छन् ? ती विद्यालयमा शिक्षक शिक्षिकाको सङ्ख्या कति छ ? त्यहाँका शिक्षकको गुणस्तर कस्तो छ ? आदि प्रश्नको उत्तर खोजी अनुत्तीर्ण विद्यार्थीले उचित शिक्षा पाउने वातावरण निर्माण गर्नु नै सरकारको दायित्व हो । निजी महँगा विद्यालयमा पढाउन सक्ने अभिभावकले त यो नभए त्यो विद्यालयमा आफ्ना नानीबाबु पढाइरहेकै हुन्छन् ।

उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णको चर्चा एकातर्फको कुरा हो तर उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका बिचको ज्ञानको भिन्नता प्रमुख कुरो हो । चुरो कुरो के हो भने उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका बिचको सिकाइ क्षमतामा कति अन्तर छ ? अनुत्तीर्ण विद्यार्थीले भन्दा उत्तीर्ण विद्यार्थीले कति बढी सिप, ज्ञान र कलाको विकास गर्न सकेका छन् भन्ने परीक्षण नै मूल परीक्षा हो । परीक्षा दिएर प्रमाणपत्र त अनेकौँ नकारात्मक प्रक्रियाबाट पनि हात लाग्न सक्छ । त्यस्ता प्रमाणपत्रले भोलिका दिनमा धोका मात्रै दिन्छ भन्ने ख्याल गर्न सक्नु पर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सफलता हात पार्न त्यति कठिन पनि छैन । स्थानीय तहदेखि सङ्घीय तहसम्मका सरकारको प्रतिबद्धताको खाँचो मात्रै छ । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्ममा विकृतिका रूपमा देखिएको दलीयकरणको प्रभाव अन्त्य गर्न सके मात्रै पनि शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुने कुराका लागि कुनै आइतबार कुर्न पर्ने हुँदैन ।