काठमाडौँ, साउन ९ गते । ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तद्वारा प्रस्तुत गरिएको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको घोषणा गर्नुभएको हो ।
विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै सांसद योगेशकुमार भट्टराईले पछिल्लो समय नेपालमा आँखा उपचार क्षेत्रमा क्रान्ति भएको बताउनुभयो । “आँखा उपचारलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर यसको स्थायित्व हुनुपर्छ । विधेयक राम्रो छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु ।” सांसद भट्टराईले नेत्र विशेषज्ञ डा सन्दुक रूइतले नेत्र उपचारको क्षेत्रमा पुर्याउनुभएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो ।
सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि डा सन्दुक रूइतले एक लाखभन्दा बढी आँखाको निःशुल्क शल्यक्रिया गरेर योगदान पुर्याउनुभएको भन्दै उहाँको नेतृत्वमा तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय खोल्नु प्रशंसनीय कार्य रहेको बताउनुभयो ।
सांसद विमला सुवेदीले तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय खोलेर दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । “एउटै किसिमको विश्वविद्यालयमा फरकफरक मापदण्ड रहेका छन्, त्यसर्थ छाता ऐनको निर्माण हुन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद वासुदेव घिमिरेले विधेयकको समर्थन गर्दै नेपाललाई नेत्र स्वास्थ्यको आकर्षक हबका रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । छलफलमा सांसदहरू रामप्रकाश चौधरी, अम्मरबहादुर रायमाझी, मैना कार्की, देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, दुर्गा राई, नारायणी शर्मा, हितराज पाण्डे, प्रेम सुवाल, रन्जुकुमारी झा, कालुराम राई, भगवती चौधरी, सरिता भुसाल, जनार्दन शर्माले भाग लिनुभएको थियो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले दक्षिण एसियामा नेत्र उपचारको सम्भावना नेपालमा देखिएको भन्दै तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालयले आँखा रोगीहरूलाई छिटोछरितो, सरल, सस्तो, सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“विधेयकलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छरु आँखा उपचारमा के–के सम्भावना छन्रु भन्नेबारे डा रूइतसँग गहन छलफल भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा छाता ऐनको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ । मस्यौदालाई यसै वर्ष संसद्मा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ ।” मन्त्री पन्तले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आँखाका रोगीमध्ये ६५ प्रतिशत नागरिकलाई मोतीविन्दुको समस्या रहेको भन्दै आँखा उपचारको क्षेत्रमा दक्षिण एसियामा अगाडि बढ्ने सम्भावना नेपालको रहेको बताउनुभयो ।
“विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा नेपालीलाई मात्रै दक्ष र शिक्षित बनाउने नभइ विश्वका अन्य देशका विद्यार्थी पनि अध्ययनका लागि आकर्षित हुने सम्भावना छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उत्पादन गरेका लेन्सलाई कसरी प्रत्यारोपण गर्ने भन्ने विषयमा वैज्ञानिक छलफल हुनसक्छ । यो विश्वविद्यालयले नेपाललाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनाको रूपमा रहनसक्छ ।”
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही साउन १९ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
-original-thumb.jpg)
