गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १ गते । नदीकिनाराको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनका लागि निवेदन दर्ता भएको छ । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो । नदीकिनाराको मापदण्ड तोक्ने विषय कार्यकारीको अधिकार भएकाले फैसला त्रुटिपूर्ण भएको निवेदन जिकिर गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत निवेदन सोमबार दर्ता भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
मापदण्डको विषयमा प्रर्याप्त गृहकार्य र यसको असरसमेत विश्लेषण हुनुपर्ने भएकाले कार्यपालिकाको अधिकारमा न्यायिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहुने निवेदनमा उल्लेख छ । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले २०६८ मा दर्ता गर्नुभएको रिटमा १२ वर्षपछि सर्वोच्चले २०८० पुस ३ गते फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै विरोध भएको थियो ।
सरकारको निवेदनमा फैसला सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित नजिरविपरीतसमेत भएको दाबी गरिएको छ । संविधानप्रदत्त नागरिकको आवासको हकमा समेत आघात पुग्ने गरी फैसला भएको जिकिर सरकारको छ । सरकारले फैसला अध्ययनपछि पुनरवलोकन दर्ता गरेको हो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका विषयमा गठित कार्यदलले उक्त फैसला सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । फैसलाको राजनीतिकस्तरबाट पनि विरोध भएको थियो । सर्वोच्चले फैसलामा बागमती तथा सहायक नदीकिनाराको अव्यवस्थित बसोबास हटाउन पनि परमादेश गरेको थियो । अदालतले बस्ती हटाउने, पुनस्र्थापना गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, नदीको बहाव क्षेत्रको सीमाङ्कन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा विभिन्न निकायलाई आदेश गरेको थियो ।
दर्ता निवेदन अब निस्सा प्रक्रियाका जाने छ । यसअघि फैसला गर्ने न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोश शर्मा भने सुनुवाइमा संलग्न हुन मिल्ने छैन । भट्टराईले भने अवकाश पाइसक्नुभएको छ । सर्वोच्चबाट निस्सा प्राप्त भएमा निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने छ ।
