शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक गतिशीलता, सामाजिक न्याय र मानवीय गरिमाको आधारशिला हो । नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गर्दै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको खाका कोरेको छ । वर्तमान शैक्षिक परिदृश्यले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ के हाम्रो विद्यमान शैक्षिक प्रणालीमा सामान्य सुधार मात्र पर्याप्त छ वा यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बेला आएको हो ?
जब हामी समृद्धिको कुरा गर्छौं, तब हाम्रो ध्यान सडक, पुल र भ्यु–टावरमा जान्छ । ती भौतिक संरचनाको उपभोग गर्ने र तिनलाई दिगो बनाउने ‘मानवीय पुँजी’ त कक्षाकोठामा निर्माण भइरहेको हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको ७६.३ प्रतिशत साक्षरता दरले सङ्ख्यात्मक विकास देखाउँछ । करिब चार प्रतिशत विद्यार्थी आधारभूत शिक्षा र ४४ प्रतिशत विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षाको पहुँचबाहिर हुनु र उच्च शिक्षाका लागि बर्सेनि लाखौँ प्रतिभा बिदेसिनुले हाम्रो ‘शैक्षिक सफ्टवेयर’ मा गम्भीर त्रुटि रहेको पुष्टि गर्छ । तथ्याङ्कले केवल विद्यालय नजाने बालबालिकाको सङ्ख्या मात्र बोल्दैन, राज्य संयन्त्रको असफलताको कथा पनि व्यक्त गर्छ ।
शिक्षामा लगानी भनेको खर्च होइन, यो त भविष्यको सुरक्षित निक्षेप हो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार शिक्षामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा छ प्रतिशत वा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने मान्यता छ । नेपालमा यो लगानीको ग्राफ निरन्तर ओरालो लाग्दो छ । शिक्षामा हुने न्यून लगानीले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, समग्र शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ । सरकारी लगानी घट्दै जाने तर अभिभावकको खल्तीबाट शिक्षाका नाममा हुने खर्च बढ्दै जाने । शैक्षिक गुणस्तरको खोजीमा वार्षिक ७० अर्बभन्दा बढी पुँजी पलायन हुनुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ । यो केवल मुद्रा पलायन मात्र होइन, राष्ट्रनिर्माणका संवाहकहरूको ऊर्जा पलायन पनि हो । जब एउटा विद्यार्थी अस्ट्रेलिया वा अमेरिका उड्छ, उसँगै नेपालको एक जना सम्भावित वैज्ञानिक, इन्जिनियर वा कुशल कृषक वा शिक्षक पनि उड्छ ।
हाम्रो शिक्षा प्रणालीले एउटा यस्तो मेसिनको काम गरिरहेको छ, जसले कागजको एउटा टुक्रा (डिग्री) त दिन्छ तर हातमा सिप दिँदैन । हाम्रो वर्तमान शिक्षा प्रणालीले ‘प्रमाणपत्रधारी’ त उत्पादन ग¥यो, ‘सिपयुक्त’ नागरिक निर्माणमा चुकेको छ । ‘पास छ तर सिप छैन’ भन्ने तितो यथार्थले शिक्षित बेरोजगारको भिड बढाइरहेको छ । बजारलाई प्लम्बर चाहिन्छ, हाम्रो शिक्षाले समाजशास्त्रको पण्डित जन्माउँछ । बजारलाई एआई विज्ञ चाहिन्छ, हाम्रो पाठ्यक्रमले इतिहास कण्ठ गराउँछ । बजारको माग र शैक्षिक उत्पादनबिचको यो बेमेलले गर्दा एकातिर स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति अभाव छ भने अर्कोतिर युवाहरू न्यून सिपयुक्त श्रमका लागि खाडी मुलुक पलायन हुन बाध्य छन् । शिक्षालाई उत्पादन र श्रम बजारसँग नजोडेसम्म समृद्धिको सपना केवल कागतमा सीमित रहने छ ।
राज्यको पुनर्संरचनासँगै विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सरेको छ । यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भए पनि कमजोर क्षमता विकास, संस्थागत संरचना र कानुनी स्पष्टताको अभावमा विद्यालय शासन लथालिङ्ग बनेको छ । विसं २०४९ को प्रतिवेदनमा आधारित पुरानो शैक्षिक प्रशासनिक ढाँचा र विसं २०२८ मा तर्जुमा भएको शिक्षा ऐनले सङ्घीयताको मर्मलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा त पुग्यो तर शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने दृष्टिकोण र संयन्त्र पुग्न सकेन । विद्यालयलाई राजनीतिक अखडाबाट मुक्त गरी एक स्वायत्त ‘सिकाइ सङ्गठन’ का रूपमा विकास गर्न नसक्नु हाम्रो प्रणालीगत कमजोरी हो । आज पनि विद्यालयका व्यवस्थापन समिति दलगत राजनीतिको छायामा परेका छन्, जहाँ शिक्षाको भन्दा बढी चर्चा राजनीतिको हुन्छ ।
शैक्षिक गुणस्तरको मेरुदण्ड शिक्षक हो । शिक्षक दरबन्दीको असमान वितरण र आपूर्ति तथा शिक्षकको दलीय आबद्धता र कमजोर व्यावसायिकताले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वार्षिक औसत ५० प्रतिशतभन्दा तल खुम्चिएको छ । शिक्षक बन्नु भनेको समाजको सबैभन्दा सम्मानित काम हुनुपर्नेमा, आज यो ‘अन्तिम विकल्प’ जस्तो बनेको छ । स्थायी र दिगो रूपमा विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी व्यववस्थापन गर्न नसक्दा बर्सेनि शिक्षकहरूले माइतीघर मण्डलामा महिनौँ आन्दोलन गर्नुपर्ने सवाल राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय हो । शिक्षकले हातमा चक र डस्टर लिएर कक्षाकोठामा हुनुपर्नेमा प्लेकार्ड बोकेर सडकमा आउनुपर्ने स्थितिले हाम्रो प्राथमिकता कहाँ छ भन्ने देखाउँछ ।
कमजोर उत्प्रेरणा र वृत्तिविकास तथा निराशापूर्ण पेसा विसर्जनले बजारका अब्बल जनशक्ति शिक्षण क्षेत्रमा प्रवेश भएको देखिँदैन । कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीसमेत असुरक्षित र अपहेलित भएको अनुभव गरिरहेका छन् । प्रधानाध्यापकलाई पूर्ण जिम्मेवारीसहितको ‘लिडर’ बनाइनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग प्रत्यक्ष नजोडेसम्म बालबालिकाको सिकाइमा आमूल सुधार आउने देखिँदैन ।
नेपालको निजी वा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको अभ्यास आश्चर्यलाग्दो छ । तिनका संरचना वा स्वरूप हेर्दा धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् । शैक्षिक सत्र सुरु हुन एक महिना बाँकी छ, केही स्कुलले शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लगिसके, कतिले हिजोआज सूचना प्रकाशन गरिरहेको छन् । तिन वटै तहका सरकार अज्ञान छन् । यो सिन्डिकेट र मनोमानी हो । केही विद्यालय कक्षा ६ देखि सञ्चालित छन् । आधारभूत तह (१–५) सञ्चालनमै छैन । कानुनले एउटा भन्छ, व्यवहारमा अर्कै भइरहेको छ । कुनै संस्थागत विद्यालयले सेवामूलक बन्न सार्वजनिक गुठीमा जान्छु भन्दा ती विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने बाटोकै अत्तोपत्तो छैन । संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरण, शुल्क निर्धारण, कानुनबमोजिम छात्रवृत्ति वितरण जस्ता पक्षसमेत बहसका विषय बनेका छन् ।
अबका केही दिनपछि नयाँ सरकार बन्दै छ । जनतासामु प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा निःशुल्क शिक्षाको विषय उठान गरिएको छ । संविधानले प्रदत्त गरेको आधारभूत तहसम्मको निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा तथा निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ अब ढिला गरिनु हुँदैन । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धमा तीन तहका सरकारबिच लगानी साझेदारीको ढाँचा विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरा अब केवल नारामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै अबको मुख्य एजेन्डा हुनु पर्छ ।
नेपालले अहिले बौद्धिक पलायनको गम्भीर समस्या झेलिरहेको छ । यसलाई मस्तिष्क परिचालनमा बदल्न उच्च शिक्षामा व्यापक सुधारको खाँचो छ । विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई विस्तार गर्ने र स्वदेशमै उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना गर्ने नीति नयाँ सरकारको प्राथमिकता हुनु पर्छ । शिक्षालाई ‘सामाजिक वस्तु’ मानेर राज्यले लगानीको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ ।
निष्कर्ष
नयाँ बन्ने सरकारले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर एक साहसिक निर्णय गरेर शिक्षामा सुधारको सङ्कल्प गर्नु पर्छ । नयाँ विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम तथा उच्च शिक्षा ऐन जारी गर्ने, सङ्घीय स्वरूप अनुरूपको शैक्षिक प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने र शिक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धिको अभिन्न अङ्ग मान्ने दृष्टिकोण नै आजको मार्गदर्शक औजार हो । जबसम्म शिक्षाले श्रमलाई सम्मान गर्न र ज्ञानलाई उत्पादनमा बदल्न सिकाउँदैन, तबसम्म समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नाराले सार्थकता पाउने छैन ।
