सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, चैत ६ गते । पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका खाद्य सुरक्षामा अति कमजोर रहेको पाइएको छ । सडक, यातायात र आर्थिक अवस्थाको कमीले गर्दा सो पालिका खाद्य सुरक्षामा अति कमजोर रहेको पाइएको हो । खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेको जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) ले हालै सो पालिकाका सबै वडामा गरेको अध्ययनले कृषिभन्दा श्रममा आधारित बासिन्दा धेरै भएकाले खाद्य सुरक्षामा कमजोर रहेको पाइएको अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।
सर्भेको नेतृत्व गरेका प्रो पब्लिकका टोली नेता प्रकाश दाहालले सो पालिकाका १० वडाका १५ वटा घरका दरले कुल १५० घरलाई नमुनाका रूपमा लिएर गरेको अध्ययनले त्यहाँको खाद्य सुरक्षाको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाएको बताउनुभयो । उहाँले त्यहाँको ९५ प्रतिशत परिवारले उब्जाएको अन्नले वर्षभरि खान नपुग्ने, ८५ प्रतिशत घरपरिवारले बजारबाट किनेर खानुपर्ने र बाँकी १५ प्रतिशतले उधारोमा काम गरेर खाने गरेको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै ४२ प्रतिशत परिवारले छ देखि नौ महिना खाद्यान्न किन्नै पर्ने, १५० घरमध्ये ९२ परिवारले हरेक दिन खानामा हरियो सागपात खाने गरेको, ५६ घरपरिवारले हप्तामा एक पटक मासु खाने गरेको र ४० प्रतिशतलाई पोषणबारे ज्ञान नभएको सर्भेका क्रममा पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यतिमात्र होइन ९२ प्रतिशत परिवारले जुनसुकै बेला पनि खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने चिन्तामा रहेको, ७७ प्रतिशतले रोजेर खाना खान नसकेको र ५० प्रतिशत परिवारले विगतमा खाद्य सङ्कटले भोकै बस्नु परेको पाइएको पनि जनाइएको छ । उहाँका अनुसार यसबाट पालिकाको समग्र खाद्य अधिकार निकै कमजोर र जोखिमपूर्ण रहेको प्रष्ट भएको छ ।
खाद्य अधिकार कमजोर हुने प्रमुख कारणमा त्यहाँको सडकको खराब अवस्था, कमजोर याताायत सञ्चालन, बजारको पहुँचदेखि टाढा रहेको छ । सर्भेका टोली नेता दाहालले ऋण लिएर, श्रम गरेर र रेमिट्यान्सका कारण उनीहरूले खाद्य सङ्कटलाई टार्ने प्रयास गरेको पाइएको बताउनुभयो । खेतीयोग्य जमिन भए पनि कृषि कर्म नगरेर भारततिर गई श्रम गरी त्यसको रकमबाट खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले स्थानीय सरकारले खाद्य बैङ्क सञ्चालन गर्नुपर्ने, माटोको उत्पादकत्व बढाउन र उत्पादन बढाउन प्रकृतिको योजना अनुसारको विकास गर्नुपर्ने, बिउबीजन, मल, औजारमा अनुदान दिने कोष स्थापना गर्नुपर्ने, स्थानीयको उत्पादन खरिद गरी वितरण गर्ने कोष बनाउनुपर्ने, रैथाने बिउ संरक्षण र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव सर्भेका क्रममा आएको जानकारी दिनुभयो ।
सो क्रममा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्का, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुर्खेतका प्रमुख रमेशकुमार थापा, इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकाललगायतले खाद्य अधिकार कमजोर भएका पालिकाले आफ्नो विकासका कार्यक्रमलाई सामूहिक रूपमा जोडेर लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रो पब्लिकका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेलले चौकुनेको खाद्य अधिकारको अवस्थाबारे तीन तहका सरकारलाई अवगत गराई आगामी दिनमा योजना बनाउन र काम गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।
