गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ २९ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घको संयुक्त आयोजना तथा लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदाय (वाइसिएनसी) को सहआयोजनामा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
पाँचौँ संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको समापन समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले केही समयअगाडि आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनका बेला केही कानुनमा सुधार गरी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल उद्योग परिसङ्घले समग्र आर्थिक विकासका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले पूर्वाधार सम्मेलनसमेत त्यसैको निरन्तरताका रूपमा लिएको बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सम्मेलनमा दिगो पूर्वाधार अभ्यासदेखि नवीन वित्तीय मोडेलसहित पूर्वाधार विकासमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिकासम्मका विषयमा गहन रूपमा छलफल भएको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रेसिडेन्ट एम्रेट्स सांसद विनोद चौधरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालगायतले पूर्वाधार सम्मेलनले पूर्वाधार विकासका लागि नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा विदेशी एवं स्वदेशी विज्ञहरूबाट महत्वपूर्ण सुझाव आएको बताउनुभयो ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिन शुक्रबार ‘ऊर्जा र जलस्रोत’ विषयक सत्रमा विज्ञहरूले निजी क्षेत्रका लगानीका कारण ऊर्जा क्षेत्र सकारात्मकतर्फ अगाडि बढेको धारणा राखेका छन् । ऊर्जा उद्यमी तथा नेसनल हाइड्रोपावरका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले स्वच्छ ऊर्जामा नेपालमा ठुलो सकारात्मक परिवर्तन भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १०/१२ वर्षमा ठुलो मात्रामा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका कारण उर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ ।
सरकारका पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारीले विश्व बजारमा नेपाल विद्युत् खपतमा ११५ औँ स्थानमा रहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालको कुल जडित क्षमता तीन हजार ६२ मेगावाट पुगेको बताउँदै उहाँले जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ५७३.६ मेगावाट र थर्मल ५८ मेगावाट गरेर कुल उत्पादन ६२६ मेगावाट उत्पादन भइरहेको र निजी क्षेत्रले दुई हजार ४३६ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको बताउनुभयो ।
हुबाबे टेक्नोलोजीका डिजिटल स्मार्ट पिभीका अध्यक्ष चेन योङले संसारका सबै देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेकाले अब ग्रिन ट्रान्सफरमेसनको विकल्प नभएको बताउनुभयो । एसियाली विकास बैङ्ककी इनर्जी सेक्टर अफिस निर्देशक सुजता गुप्ताले नेपालमा प्रसारण लाइनका लागि ठुलो लगानी चाहिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले नेपालको निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादनमा केन्द्रित छ । नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणमा एडिबीको ४० प्रतिशत सहभागिता छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा ९८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन लक्ष्य राखेको र सो लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो । “नेपालले भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजाने सम्झौता गरेको छ । बङ्गलादेशसँग समेत हामी सम्झौता गर्दै छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि ४६ खर्ब रुपियाँ लगानी चाहिन्छ । हामी १० हजार मेगावाट उत्पादनका लागि तयार छौँ । नीतिगत रूपमा सहजीकरण चाहिन्छ ।”
जिआइजेडका सिनियर इन्भेस्टमेन्ट विज्ञ मार्क टिसोटले जलविद्युत् र प्रसारण लाइनमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिआइजेडले निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग मिलेर प्रविधि विकासमा काम गरिरहेको छ ।
सो सत्रको सभापतित्व गर्नुभएका विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले सरकारले प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन लागेको बताउनुभयो ।
