गुरुपरीक्षाको नतिजा

शिक्षक सेवा आयोगले गत चैत महिनामा सञ्चालन गरेको माध्यमिक तह सामान्यतर्फको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा हालै प्रकाशित गरेको छ । त्यस परीक्षामा १२ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएको पाइएको छ । तथ्याङ्कगत दृष्टिबाट यो निकै कम प्रतिशत हो । यो नतिजाले मुलुकको शिक्षा प्रणालीका सम्बन्धमा विभिन्न खाले प्रश्नका छाल उठेका छन् ।  हाम्रो गुणस्तरको अवस्था पनि बिस्कुनसरह भएको छ ।

कुल सय पूर्णाङ्कको प्रारम्भिक परीक्षामा न्यूनतम ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेपछि मात्र दोस्रो चरणको परीक्षामा सहभागी हुन पाइने प्रावधान रहेको छ । यो गुणस्तर मापनको वैज्ञानिक विधि नै हो भन्नुपर्ने हुन्छ ।  यस परीक्षामा माध्यमिक तहमा पठनपाठन हुने विभिन्न १४ विषयका शिक्षकका लागि परीक्षा सञ्चालन गरिएकोमा केही विषयमा माग गरेजति परीक्षार्थीसमेत उत्तीर्ण हुन सकेको देखिएन । यो वास्तवमै चिन्ता एवं चासोको विषय बन्न पुगेको हो । चिन्ता र चासो मात्र होइन, बहसको विषयसमेत भएको छ । हामीले कस्तो शैक्षिक उत्पादन गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्नले शिक्षा नीति र  प्रणालीमै चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगको यस नतिजा पक्कै पनि निराशाजनक छ । यसले  नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीका सम्बन्धमा गम्भीरतासाथ चिन्तन  नगरी अब नीति निर्माताले सुख पाउने अवस्था देखिएन । भन्नमा आएअनुसार परीक्षाका क्रममा गरिएको कडाइ र अन्य विभिन्न कारण यस नतिजालाई लिइन पनि थालिएको छ । त्यो कडाइ भनेको के हो ? अन्य कारण भनेको के हो ? यी प्रश्न झनै गम्भीर छन् । के विगतमा कमजोरी भएको थियो ?  कतिपयले शिक्षण पेसामा रुचि कम हुनु वा परीक्षार्थीको तयारी अद्यावधिक नहुनु पनि अन्य कारणका रूपमा उल्लेख गरे पनि त्यो चित्तबुझ्दो छैन  ।  विभिन्न कोणबाट विभिन्न विश्लेषण गरिए पनि  अहिलेलाई यो यथार्थ हो, अतिकम प्रतिशतमा परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुँदा हाम्रो उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ ।

परीक्षामा कडाइ गरिएको तर्कलाई कुतर्क भन्न सकिन्छ । कडा मेहनत र परिश्रमसाथ परीक्षामा सामेल हुनु परीक्षार्थीको कर्तव्य हो । परीक्षामा कडाइ गरिनु अर्थात् अनियमितता हुन नदिनु परीक्षाको मर्यादा तथा स्तर कायम राख्ने एक प्रमुख उपाय हो । नतिजा खस्किनुको अर्को अर्थ वर्तमान शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरमा पक्कै पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ । 

अहिलेको हाम्रो शिक्षा प्रणालीले शैक्षिक प्रमाणपत्रका रूपमा कागजको खोस्टो उपलब्ध गराएर शैक्षिक बेरोजगारको भीड मात्र भइरहेको विगतदेखि नै चर्चाको विषय बन्दै आएको हो ।  यसअघि शिक्षक सेवा आयोगले २०७६ सालमा माध्यमिक तहको शिक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को परीक्षामा पनि पाँच प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका दृष्टान्तले पनि हाम्रा विश्वविद्यालय तथा कलेजका पठनपाठन गतिविधि कुन दिशातर्फ अग्रसर भइरहेका छन् निष्कर्ष निकाल्न कठिन छैन । 

प्रदेशगत आँकडा विश्लेषण गर्दा छ प्रतिशतको हाराहारीमा मधेस प्रदेशको नतिजा देखिन्छ भने अन्य कुनै पनि प्रदेशको नतिजा १५ प्रतिशतभन्दा माथि देखिँदैन । कुनै पनि दृष्टिकोणबाट यो नतिजा सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्था छैन । एक हजार ५५२ शिक्षक दरबन्दीका लागि लिइएको परीक्षाको पहिलो चरणमा सहभागी ३२ हजारभन्दा बढी परीक्षार्थीमध्ये तीन हजार आठ सय ८८ जना मात्र उत्तीर्ण हुन सफल भए । यस तथ्याङ्कले विशेषतः उच्च शिक्षा तहमा राज्य पक्षबाट भएको लगानी बालुवामा पानीसरह देखिएको छ । 

प्रस्तुत नतिजाले समग्रमा मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा नीति र प्रणालीगत सुधारको खाँचो औंँल्याएका रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षक बन्नु वा शिक्षण पेसा अँगाल्नु आफैँमा सामान्य विषयवस्तु होइन, विद्यार्थी तथा समाजका पथप्रदर्शकको भूमिका निर्वाहको अवसर प्राप्त गर्नु गुरुहरूले सौभाग्यका रूपमा लिनुपर्दछ । शिक्षण पेसालाई हलुका रूपमा लिने प्रवृत्तिले राष्ट्र, समाज तथा शिक्षण पेसामा नै प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको यथार्थ हो । यस दृष्टिकोणबाट शिक्षण पेसालाई अझै मर्यादित तथा आकर्षक बनाउनेछ ।  क्षमतावान् व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न सरकारले उपयुक्त नीति लिनुको विकल्प देखिँदैन ।  आजको असल शिक्षा भोलिको राष्ट्र निर्माणको आधार भएकाले अहिलेकै गम्भीर गृहकार्य वाञ्छनीय छ ।