काठमाडौँ, साउन १५ गते । निर्वाचन आयोगमा प्रस्तावित आयुक्त कृष्णमान प्रधानलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दोस्रो संशोधनबाट प्रारम्भ भएको सुनुवाइ अभ्यासपछि समितिबाट अस्वीकृत हुने प्रधान दोस्रो व्यक्ति बन्नुभएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी २०७५ साउन १८ गते अस्वीकृत हुनुभएको थियो ।
प्रधानलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णयको आधार र कारण भने समितिले उहाँले दर्ता गरेको पत्रलाई आधार मानेको छ । यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका प्रधानको संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संविधानले तोकेको उच्च नैतिक चरित्रको योग्यता नदेखिएको भन्दै सुनुवाइ समितिले अस्वीकृतको तयारी गरेको थियो । समितिले अस्वीकृत गर्ने अवस्था बनेपछि प्रमुख दलका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँगको परामर्शमा प्रधानले सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग भएको निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । निवेदन दर्तालगत्तै समितिले प्रधानलाई सर्वसम्मत अस्वीकृतको निर्णय गरेको हो ।
निर्णय प्रक्रियालाई फरक रूपमा निष्कर्षमा पुर्याउने गरी समिति सदस्यहरूलाई आइतबार राति दलका तर्फबाट सूचना दिइएको थियो । प्रधान स्वयम्ले प्रक्रिया अलगको निवेदन दिनेबारे शीर्ष तहबाट आइतबार राति समिति सदस्यहरूलाई जानकारी गराइएको थियो । जसका कारण सोमबार बिहान बोलाइएको बैठक साँझसम्म स्थगित भएको थियो ।
सोमबार साँझको बैठकले प्रधानको पत्र जानकारीमा लिँदै अस्वीकृतको निर्णय गरेको हो । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “प्रस्तावित व्यक्ति स्वयम्बाट निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६ को उपनियम (५) बमोजिम उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।”
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानलाई असार २ गते निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले असार ४ गते सुनुवाइका लागि पत्राचार गरेको थियो । सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रधानमाथि चार वटा उजुरी परेका थिए । चारै उजुरी एकै विषयका थिए । एक महिलामाथि यौन दुव्र्यवहारको उजुरी प्रधानमाथि थियो । सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्ता महिलासँग असार २० गते छलफल गरेपछि २१ गतेका लागि तय भएको प्रधानको सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो । उजुरी गम्भीर प्रकृतिको भएको भन्दै सुनुवाइ रोकिएको थियो ।
समितिले साउन १० गते प्रधानको सुनुवाइ गरेको थियो । सुनुवाइका क्रममा प्रधानले आफूले उक्त विवादमा जिल्ला अदालतबाट मिलापत्र गरिसकेको र टुङ्गो लागेको विषयमा थप जवाफ नदिने धारणा राख्नुभएको थियो । अदालतमा गरेको सहमति तथा मिलापत्रविपरीत समितिमा उजुरी गरिएको जिकिर प्रधानको थियो । प्रधानले समितिले सदस्यले उठाएका अधिकांश प्रश्नको जवाफ दिन इन्कार गर्नुभएको थियो ।
