श्रमिक दिवसको सार्थकता

श्रमिकका निम्ति आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको अवधारणाले सार्थकता पाएको दिन हो– मे दिवस । यसका पछाडि लामो सङ्घर्ष छ । सन् १८९० अर्थात् १३३ वर्ष श्रमिकको लामो सङ्घर्षले सार्थकता पायो । फलस्वरूप हरेक वर्ष मे १ तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ । श्रमिकलाई गुणस्तरीय जीवन बिताउने वातावरण तयार गर्न समयसापेक्ष सुविधा तथा अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार एवं रोजगारदातालाई झकझकाउने दिनका रूपमा यो दिवसको महìवपूर्ण स्थान रहिआएको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. २००४ सालमा विराटनगरको जुट मिलमा गरिएको आन्दोलनसँगै श्रमिक दिवस मनाउन प्रारम्भ गरिएको थियो । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारद्वारा मे १ तारिखका दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो । यो श्रमिकको पक्षमा ठूलो उपलब्धि थियो । यसरी बिदा दिइने परम्परालाई राज्यबाट श्रमिकप्रतिको सम्मानसँगै योगदानको मूल्याङ्कन गरिएको अवसरका रूपमा लिइनुपर्छ । वर्तमानमा प्रायः सबै ठूला राजनीतिक दल आबद्ध नेपाल ट्रेड  युनियन काँग्रेस, अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घ, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (स्वतन्त्र)लगायतका श्रमिक सङ्गठन छन् । यसै क्रममा आइतबार प्रायः सबै सङ्गठनले उत्साह एवं उल्लासपूर्ण तवरले यो दिवस नेपालभरि नै मनाएका छन् । यी सङ्गठनको मूल ध्येय नै श्रमिकवर्गको हकहित तथा अधिकारका लागि दबाब सिर्जना गर्नु नै मुख्य कर्तव्य हो । 

नेपालको संविधानमा नै श्रमिक हकअधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ । यस अर्थमा श्रमिकको हकहितका लागि विभिन्न ऐन–नियम, योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हुन आउँछ । यसै विषयलाई ध्यान दिई नेपाल सरकारले वि.सं. २०७४ सालमा श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित केही सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आरम्भमा केही विवाद भए पनि यसमा निरन्तर सुधार हुँदै आएको छ । सरकारद्वारा श्रमिकका हकहितका सम्बन्धमा सकारात्मक कदम चालिए पनि पूर्ण रूपमा त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको अवस्था राम्रो छैन । उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ल्याउन सकिएको छैन ।

निजी क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौँ श्रमिक अझै पनि सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न सकिरहेका छैनन् । शोषणमुक्त समाजको परिकल्पना अझै सार्थक हुन सकिरहेको छैन । सामाजिक सुरक्षा लागू भएका क्षेत्रमा एक श्रमिकको न्यूनतम मासिक ज्याला १५ हजार रुपियाँ पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवहारमा सबै क्षेत्रमा अझै लागू हुन सकेको छैन । रोजगारदाताले न्यूनतमभन्दा न्यूनतम ज्याला श्रमिकलाई दिइरहेका विषय नौलो होइन । श्रमिकको रोजगारीको सुरक्षा तथा स्थायित्वलगायतका विषयसमेत रोजगारदाताको कम प्राथमिकतामा पर्ने विषयवस्तु हुन् । 

श्रमको धेरै क्षेत्रमा विविधता छ । कृषि, निर्माण कार्य, यातायात सेवाजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकको ज्याला निर्धारण तुलनात्मक रूपमा निकै नै अवैज्ञानिक छ । कतिपय क्षेत्रमा सुनिश्चितता छैन । यस स्थितिमा औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै क्षेत्रमा श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको कडाइका साथ परिपालना गर्न लगाउनु सबै श्रमिकको हितमा देखिन्छ । कुल श्रमिकको ८० प्रतिशत अंश रहेको अनुमान गरिएको अनौपचारिक क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउनु समग्रमा श्रमिकको पक्षमा भए पनि यो क्षेत्रमा अझै सुधार वाञ्छनीय छ । देशका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न सके मात्र श्रमिकको जीवन सहज हुनेछ । 

सामाजिक सुरक्षा बृहत् योजना हो । यो योजनामा सहभागी हुने श्रमिकले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व शिशु योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने हुनाले पनि यो कार्यक्रम श्रमिकका लागि निकै जीवनोपयोगी र विस्तृत छ । श्रमिक दिवसका अवसरमा श्रमिकसँग सम्बद्ध सङ्घ सङ्गठनले श्रमिकको बृहत्तर हकहित संवद्र्धनको उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिताका लागि जोडदार आवाज उठाउनु उपयुक्त हुन्छ । अनि मात्र श्रमिक दिवस मनाउनुको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ । श्रमिक उत्पादनका खम्बा हुन् र उनीहरूको उत्पादकत्वमै मुलुकको समृद्धि निर्भर रहनेछ ।