नेपाली समाजमा सम्मानित चिकित्सक पेसाप्रति चिकित्सककै आकर्षण घट्दै गएको छ । चिकित्सक बन्न लामो अथक मेहनत र ठुलो लगानी खर्चिनु पर्छ । औसतमा उनीहरूलाई सरकारी र निजी अस्पतालमा सम्मानजनक सेवा, सुविधा र सुरक्षा छैन । चिकित्सकले आकर्षक तलब, सुविधा र सुरक्षा नपाएकै कारण बिदेसिने व्रmम बढेको हो । हालै सहिद गङ्गालाल हृदय केन्द्रका वरिष्ठ शल्यचिकित्सक डा. रामेश कोइरालाले अमेरिका पुगेर राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभयो । उहाँ जस्ता वरिष्ठदेखि कनिष्ठ चिकित्सक विदेशतिर आकर्षित हुनु चिन्ताको विषय हो । यस्तो चिन्ता गर्नेमा स्वास्थ्यकर्मी मात्रै नभई राजनीतिज्ञ र सर्वसाधारणसमेत छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष विदेशमा अध्ययन वा कामका लागि चारित्रिक प्रमाणपत्र लिने चिकित्सकको सङ्ख्या दुई हजार ६८१ रहेको छ । त्यसमध्ये २९१ जनाले मात्रै नेपालमै रहनका लागि चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका छन् । सन् २०२० अघि ‘मेडिकल’ र ‘डेन्टल’ गरी चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेहरूको सङ्ख्या २६ हजार मात्रै रहेको काउन्सिलको तथ्याङ्कले देखाउँछ । चिकित्सा क्षेत्रको नियामक निकाय मेडिकल काउन्सिलका अनुसार सबैभन्दा धेरै चिकित्सकले अमेरिका जानका लागि चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका छन् । त्यसपछि बेलायत, माल्दिभ्स, अस्ट्रेलिया, भारत, क्यानडालगायतका देश छन् । नेपाली चिकित्सक सिङ्गापुरदेखि साउदी अरबसम्म गइरहँदा देशमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा चिकित्सकको अभाव कम गर्ने सरकारी लक्ष्यमा चुनौती थपिएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकको पछिल्लो सङ्ख्या ३८ हजार ४९९ छ । त्यसमध्ये केही विदेशी चिकित्सक पनि छन् । नेपालमा करिब ११ हजार विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । पछिल्लो समय तीव्र गतिमा बढेको चिकित्सकको विदेश पलायनले केही विशिष्ट र जटिल रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक स्वदेशमा र विशेष गरी उपत्यकाबाहिर पाउन कठिन हुँदै छ । विशेषज्ञ हुनलाई ३५ वर्षसम्म अध्ययन गर्नु पर्छ । यसरी तयार भएको जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न सकिएन भने पक्कै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो असर पर्ने छ । नेपालमा कार्डिओलोजिस्ट, कार्डियाक सर्जन, भास्कुलर सर्जन, न्युरो सर्जन, प्लास्टिक सर्जनको जनशक्ति अहिले नै अभाव छ । सेवा सुविधा र चिकित्सकमाथि बेलाबखत हुने आक्रमणबाट व्यक्तिगत सुरक्षा अभावका कारण चिकित्सक उपत्यकाबाहिर बस्न कम रुचाउँछन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पनि काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखाएको छ । सङ्घीय अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त नभए पनि प्रादेशिक र स्थानीय अस्पतालमा दरबन्दी धेरै रिक्त रहेको छ । त्यसको एउटा कारण प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट चिकित्सकको पदपूर्तिमा भएको ढिलाइ पनि हो । नेपालमा सङ्घीय संरचना लागु भएपछि स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन हुँदा अधिकांशले सङ्घीय सेवा रोजेका थिए । देशभरि तीन वटै तहमा सबै स्वास्थ्यकर्मीको ३२–३३ हजार दरबन्दी हुँदा २०–२१ हजारभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति भएको छैन ।
नेपालमा उचित सुविधा र पेसागत सुरक्षा दिन सकियो भने मात्रै चिकित्सकलाई टिकाउन सकिने छ । नभए त जहाँ बढी सुविधा पाइन्छ, जहाँ भविष्य सुनिश्चित हुन्छ, सबै त्यतै जान खोज्नु मानवीय प्रवृत्ति हो । त्यसैले निजामती ऐनमा स्वास्थ्यलाई अलग राख्ने र काम तथा दुर्गमता अनुसार अतिरिक्त सेवा सुविधाको कानुन बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक १० हजार जनसङ्ख्या बराबर १० जना मेडिकल डाक्टर छन् । नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्येक १० हजार जनसङ्ख्याका लागि ४४ जना डाक्टर, नर्स र सुँडेनी आवश्यक पर्छ । एक करोड नेपाली हुँदाको जनशक्तिले अहिले तीन करोड जनसङ्ख्या हुँदा पनि सेवा दिनु परिरहेको छ । एक जना स्वास्थ्यकर्मीले चार जना बराबरको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका अब्बल र नयाँ पुस्ताका चिकित्सक ठुलो सङ्ख्यामा बाहिरिनु गम्भीर समस्या हो । अहिले चिकित्सक मात्रै होइन नर्स, विद्यार्थी र धेरै युवा विदेश पलायन भएका छन् । यो क्रम रोक्न सकिएन भने सक्नेले विदेश गएर उपचार गर्नुपर्ने र नसक्नेले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर तयार भएका नयाँ चिकित्सकसमेत बाहिरिँदा राज्यको लगानी र दक्ष चिकित्सकको उपलब्धता जस्ता दुवै क्षेत्रमा असर परेको छ । स्वदेशमा अहिलेसम्म पनि कतिपय जटिल रोगसम्बन्धी दक्ष चिकित्सक उत्पादन हुँदैनन् । बाहिर पढेर आएका चिकित्सक नेपालमा नटिकेर बिदेसिनुपर्ने अवस्था आउँदै छ । अतः चिकित्सकलाई स्वदेशमै टिकाइरहन आकर्षक सेवा, सुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनै पर्छ नत्र ठुलो सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने छ ।
