देशको अर्थतन्त्रले लक्ष्य अनुसारको गति लिन नसकेको चौतर्फी विमर्श छ । अर्थतन्त्रका कतिपय सूचक सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि लगानीले गति लिन सकेको छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासित अहिले पनि झन्डै आठ खर्ब रुपियाँ तरलता छ । तरलता भन्नु लगानीयोग्य रकम हो । यतिबेला ब्याजदर तल्लो विन्दुमा छ । निक्षेपमा ब्याजदर घटेको छ । औसत ब्याजदर नै पाँच÷छ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । लगानीयोग्य पुँजी अहिले एकल अङ्कको ब्याजदरमा पाउन सक्ने अवस्था छ । गएको दुई वर्षदेखि ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रम भए पनि लगानीमा विस्तार हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको तुलनामा भदौमा ब्याजदर घटेको छ । साउनमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम औसतमा ५.६९ प्रतिशत विन्दुका दरले ब्याज दिइरहेका बैङ्कले भदौमा घटाएका छन् । अब ५.५७ प्रतिशत विन्दुका दरले ब्याज दिने छन् । अझ संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ४.११ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर घटेसँगै लगानीका निम्ति पनि स्वाभाविक रूपमा ब्याजदर घटेको नै छ । यस्तो अवस्थामा पनि लगानी बढेको छैन । लगानी नबढ्दा पनि गत आवमा बैङ्कले राम्रै मुनाफा आर्जन गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । समग्र अर्थतन्त्र सुधार हुन नसके पनि बैङ्कको नाफा बढ्नु कति जायज छ ? अर्थतन्त्र चाहे जसरी सुधार नहुने तर बैङ्कको मुनाफा मात्र बढ्ने अवस्था के र कसरी भन्ने विमर्श स्वाभाविक हुन आउँछ ।
बैङ्कहरूको मुनाफा राम्रै बढेको छ । गत आव २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैङ्कले कुल ७१ अर्ब ५१ करोड आठ लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ती बैङ्कले ४९ अर्ब ८७ करोड ११ लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका थिए । एक वर्षमै बैङ्कको नाफा २१ अर्ब रुपियाँले बढेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भनेको सस्तोमा निक्षेप लिएर त्यसैलाई लगानी गरी मुनाफा आर्जन गर्ने संस्था हुन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफा बढ्दा अर्थतन्त्रमा पनि राम्रो सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गरिन्छ तर अहिले भने अलि भिन्न देखिएको छ । खराब कर्जा दरलाई घटाएर भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमका लागि छुट्याइएको रकम पनि हिसाबमा देखाएर नाफामा देखाउन सम्भव हुन सकेको पाइएको छ । नाफा बढ्दा लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सक्ने क्षमतामा पनि सुधार हुन सकेको देखिएको छ । बैङ्किङविज्ञ अनलराज भट्टराई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिएको सहजता र लचकतापूर्ण नीति अवलम्बन गर्दा मुनाफा सम्भव भएको बताउनुहुन्छ । केन्द्रीय बैङ्कको प्रावधानले खराब र साना कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाको सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो र कतिपय स्वाभाविक छ ? विज्ञका अनुसार बढेको मुनाफाले सर्वसाधारणको हातमा पैसा पुग्ने छ । अर्थतन्त्रमा माग बढाउने छ ।
नाफाको सन्दर्भमा सबै विज्ञको भनाइ एकै प्रकारको भने देखिन्न । अर्थविद् डा. नरबहादुर थापा यो नाफा कृत्रिम ठान्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको छुटले मुनाफा देखियो । विज्ञका अनुसार बैङ्कहरूको व्यवसायमा वृद्धिले आर्जन गरेको मुनाफा मात्र दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ । नियामकीय निकायले दिएको छुटका कारण मात्र प्राप्त मुनाफाले भने आगामी दिनमा प्रतिकूल असर पनि पर्न सक्छ । कतिपय बैङ्कको खराब कर्जाको मात्रा पनि उच्च देखिएको छ । हिमालयन बैङ्कको खराब कर्जा ७.२८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । नाफा उच्च देखिएको कुमारी बैङ्कको खराब कर्जा ६.४२ प्रतिशत छ । त्यस्तै एनआइसी एसिया बैङ्कको ६.२८ प्रतिशत छ भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कको ५.८५ प्रतिशत, प्राइम बैङ्कको ५.५६ प्रतिशत छ । पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा जोखिमपूर्ण मानिन्छ । जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बढी मुनाफा आर्जन गरेकै हो भने त्यसको सन्देश उचित नहुन सक्छ । दिगो संस्थागत विकासमै आर्जन गरेको मुनाफाले मात्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन हीन हुन सक्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था देशको आर्थिक विकासका आधारस्तम्भ हुन् । अर्थतन्त्रको तुलनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या अझै धेरै देखिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकीकरण वा विलय गरी उचित सङ्ख्या बनाई प्रशासनिक खर्च घटाउँदै जानु जरुरी छ । क्षणिकभन्दा दिगो विकास नै समृद्धिको आधार हो भन्ने बिर्सन हुँदैन ।