काठमाडौं, वैशाख १८ गते । स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले साढे सात लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको खर्च सीमामा सो कुरा उल्लेख छ ।
स्थनीय तहका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरेपछि घरदैलो अभियान सुरु गरेका छन् । आइतबार काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानीय तहमा चुनावी प्रचारप्रसार सुरु भएको गोरखापत्र अनलाइनका समाचारदाताहरुले औँल्याएका छन् ।
प्रचारप्रसार सुरु भएसँगै उम्मेदवारहरुले खर्च गर्ने क्रम पनि बढेकाले निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा स्मरण गराएको हो ।
महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदाता नामावली खरिद गर्न एक हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने छन् । त्यस्तै, सवारी साधन–घोडामा साढे एक लाख रुपियाँ, गोठी–कार्यकर्ता परिचालनका लागि एक लाख ३९ हजार रुपियाँ र कार्यालय सञ्चालन गर्न एक लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने भएका छन् ।
त्यस्तै, वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यले तीन लाख खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले साढे पाँच लाख खर्च गर्न पाउने छन् ।
उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले सवारी साधान–घोडाका लागि एक लाख दश हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने छन् । साथै गोठी–कार्यकर्ता परिचालन र छाप एवम् विद्युतीय माध्यम अन्य प्रचारप्रसारका लागि एक–एक लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने छन् ।
त्यस्तै, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यले साढे दुई लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने छन् ।
यसैगरी, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले साढे चार लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने छन् भने वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यले दुई लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले साढे तीन लाख रुपियाँ र वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य महिला र दलित वडा अल्पसङ्ख्यक सदस्यले डेढ लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने छन् ।
Gorkhapatra...
