काठमाडौँ, असार २५ गते । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशव्यापी वर्षाको अनुमान गर्दै मौसमी पूर्वसूचना प्रवाह ग-यो । गत बिहीबार प्रवाह गरेको त्यस्तै सूचनाका आधारमा गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले सम्भावित स्थानको जिउधनको रक्षाको योजना बनायो ।
त्यति मात्र नभई त्यही पूर्वसूचनाकै आधारमा बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले देशका विभिन्न स्थानका ठुलासाना नदीको डिजिटल अनुगमन गर्दै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका नदीको बहावबारे अर्को पूर्वसूचना प्रवाह ग-यो । त्यस अनुरूप बाढीको जोखिमबाट मानिसको ज्यान बचाउन शुव्रmबार र शनिबार ३४ लाख मोबाइल सन्देश प्रवाह गरियो ।
बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् सुनील पोखरेलका अनुसार आइतबार र सोमबारसम्म थप १५ लाख मोबाइल सन्देश प्रवाह गरिएको छ । बाढीले बगाउन सक्ने नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको ज्यान बचाउन पूर्वसूचना निकै प्रभावकारी रहेको विश्लेषण उहाँले गर्नुभयो । मोबाइलमा सन्देश आएपछि स्थानीयले जवाफसमेत फर्काउने गरेका छन् । अब हामी कहाँ जाने ? म्यासेज मात्र हैन खानेकुरा पनि पठाइदिनू, जिल्ला प्रशासनमा पनि यो सन्देश दिनुप¥यो, उद्धार गर्ने मान्छे कता छन् ? बाढी कुन ठाउँमा आउने हो ? जस्ता प्रश्नसहितका जवाफ आउने गरेको पोखरेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यस पटकको सन्देशले मधेश क्षेत्रका तटीय बस्तीका बासिन्दालाई डुबानबाट जोगाउन सकिएको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिममा बढेको महाकाली, राप्ती, बबई, कर्णाली जस्ता ठुला नदीको बहाव उच्च हुने पूर्वसूचना र त्यसपछिको पठाइएको सन्देशले त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो । आइतबार रातिदेखि सोमबारसम्म तराई क्षेत्रका झन्डै एक हजार पाँच सय मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न पहल हुनु पूर्वसूचनाकै परिणाम रहेको पोखरेलले औँल्याउनुभयो ।
पूर्वसूचनाकै आधारमा समुदायको बलियो सम्पर्क सञ्जालमार्फत विपत्बारेमा थाहा पाएका छन् । उनीहरूले आफू मात्र होइन, अरूलाई बचाउन पनि पहल गरेको पाइएको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आफ्ना पूर्वसूचनालाई तीनदेखि एक सातासम्ममा वर्गीकरण गरेर आम समुदाय र सरोकारवाला निकायसम्म पु¥याउँदै आएको छ । मौसमविद् शान्ति कँडेल भन्नुहुन्छ, “पूर्वसूचनाकै आधारमा काम गर्नसमेत सचेत गराउने गरिने मात्र नभई मानिसका हात हातमा पुगोस् भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि पूर्वसूचनाको जानकारी दिइएको छ ।”
मनसुनको न्यूनचापीय रेखा नेपालनजिक रहेकाले ठुलो वर्षाको पूर्वानुमान गरिएपछि सरकार, प्राधिकरण, नेपाली सेना, प्रहरीलगायत राहत तथा उद्धार गर्नुपर्ने निकायले थप राय सुझाव लिने गरेको मौसमविद् सरोज पुडासैनीले बताउनुभयो ।
सरकारको भर पूर्वसूचनामै विपत् व्यवस्थापनको प्रमुख आधार नै मौसमी पूर्वसूचनालाई मान्ने गरिएको छ । सरकार स्वयं पनि प्राकृतिक विपत्को सामना गर्न मौसम पूर्वानुमानजन्य सूचनामा निर्भर छ । जस अनुसार यस वर्षको मनसुन पूर्वानुमान अनुसार बढी वर्षा हुने पूर्वसूचनाको प्रक्षेपणकै आधारमा मनसुन प्रतिकार्य योजना २०८१ बनाउँदै बाढी, पहिरो र अन्य मौसमी विपत््ले १८ लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने प्रक्षेपण यो वर्ष गरिएको छ ।
नेपालमा मनसुनी वर्षाको पूर्वसूचना बलियो बन्दै जाँदा जनधनको क्षति कम गराउन सकिएको दाबी उच्चाधिकारीहरू गर्नुहुन्छ । नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधतायुक्त क्षेत्रमा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना बलियो भएमा आम नागरिकको जिउधन तथा सम्भावित भौतिक तथा आर्थिक क्षति पनि कम गर्न सकिने कुरालाई सरकारले पनि स्वीकार गर्दै पूर्वसूचनाकै आधारमा राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्मको विपत् जोखिम न्यूनीकरणका योजना बन्न थालेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गत एक साताको पूर्वसूचनालाई नजिकबाट हेर्न कमान्डपोस्टका सबै पदाधिकारी मौसम पूर्वानुमान महाशाखा पुगेका थिए । कहाँ, कसरी मनसुनले क्षति गर्छ भनेर विभिन्न मोडलको अध्ययन गरेपछि देशव्यापी रूपमा तयारी र परिपत्रका लागि गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएर प्रतिकार्य थालिएको थियो । पोखरेलले भन्नुभयो, “नत्र अहिले देखिएको भन्दा तीन गुणा बढी मानवीय क्षति हुन्थ्यो, त्यो सबै पूर्वसूचनाकै आधारमा गरेका हौँ ।”
आउने विपत्लाई रोक्न सकिँदैन तर पूर्वसूचनाकै आधारमा बाढीजन्य मृत्यु ह्वात्तै घटेको प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराई औँल्याउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सूचनाले जिउज्यान बचाउन सकिने धेरै आधार रहेको र प्राधिकरणले विपत्सम्बन्धी सचेतनामूलक सूचना प्रवाहलाई जोड दिइएको छ ।
प्रभावमा आधारित पूर्वसूचनालाई बलियो बनाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जल तथा मौसम नीति ल्याउने पहल पनि थालेको छ ।
अन्तिम चरणमा रहेको नीतिको मस्यौदा यही वर्ष पारित गराउने योजना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सहप्रवक्ता विभूति पोखरेलले बताउनुभयो ।
आफ्नो नीति भएपछि मौसमी पूर्वसूचनालाई बलियो बनाउन आफैँले धेरै काम गर्न सकिने दाबी उहाँले गर्नुभयो । नेपालमा ९० प्रतिशत बढी प्राकृतिक विपत् वर्षाजन्य रहेकाले पनि नीतिगत स्पष्टता हुन आवश्यक रहेको पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
नीतिगत व्यवस्था भएपछि प्रभावकारी सूचना प्रणालीको विकास तथा नेपालको आफ्नै तथ्याङ्क अभिलेखीकरणको बाटो खुल्ने छ । अहिलेसम्म जसको हातमा मोबाइल वा सूचना सुन्ने र हेर्ने अन्य साधन वा ज्ञान छन् उसले मात्र पूर्वसूचनाको बढी उपभोग गरिरहेको छ ।
तल्लो समुदायसम्म पूर्वसूचना पु¥याउन नसकिएको स्वीकार विभागले गरेको छ । नीति बनेपछि सन् २०२७ सम्ममा नेपालको सबै जनसङ्ख्यामा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचनासँगै बाढी, पहिरो, चट्याङसहितको पूर्वचेतावनी प्रणाली पु¥याउन सघाउने दाबी विभागले गरेको छ ।
