काठमाडौँ, चैत २९ गते । सरकारले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ बाल अदालतबाटै गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
आइतबार काठमाडौँमा आयोजित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८ संशोधन सम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्ने गरी सो सम्बन्धी मुद्दा बाल अदालतमा नै हेर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यसैगरी सो सम्बन्धी संशोधन प्रस्तावमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले झुटो विवरण पेस गरी बालबालिकालाई बाल गृहमा राखेको पाइएमा प्रतिबालिबालिका ५० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाले सो सम्बन्धी प्रस्तावमा आफ्नो राय, सुझाव दिनका लागि विज्ञलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“कसैले बालबालिकाको अधिकार हनन गर्योभने सिधै उच्च अदालतमा निवेदन गर्ने व्यवस्था छ अहिले कानुनमा । त्यो अलि व्यवहारिक भएन भनेर त्यसलाई बाल अदालतमा राख्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । बाल अदालतबाट भएको फैसलाको पुनरावेदन बरू उच्च अदालतमा हुन्छ भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । बालबालिकालाई अनाथ वा असहाय भनेर झुटो विवरण पेस गरी बालगृहमा राख्ने कामलाई नियन्त्रण गर्नका लागि त्यस्तो भएको पाइएमा प्रतिबालबालिका ५० हजार जरिवानासहित क्षतिपूर्ति भरण गराउने भनिएको छ ।”
प्रवक्ता बुढाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन कानुनलाई समयको माग अनुसार संशोधन गर्नका लागि सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
