न्यायिक उत्तरदायित्वलाई राज्यका प्रमुख दुई अङ्ग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा उच्च स्थानमा राखिएको हुन्छ । राज्यका तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिकाको उत्तरदायित्वलाई बढी महìव दिइन्छ । रोमन विधिशास्त्रका अनुसार ‘न्यायाधीशको असक्षमता वा अनभिज्ञता निर्दोषीको दुर्भाग्य र दोषीको सौभाग्य हुनु हुँदैन ।’ न्यायिक उत्तरदायित्वले न्यायिक कार्यको पारदर्शितालाई स्पष्ट पार्छ । न्यायिक उत्तरदायित्वभित्र न्याय प्रशासन, न्याय सम्पादन तथा समग्र अदालतको व्यवस्थापन समेटिएको हुन्छ । अदालतको स्वतन्त्रता र न्यायिक आचारसंहिताको माध्यमद्वारा अदालतको न्यायिक उत्तरदायित्व स्थापित हुन्छ ।
ब्याक ल डिस्नरीका अनुसार उत्तरदायित्वको अर्थ ‘आफूले गरेको आफ्नो कार्य र निर्णयमा आफैँ उत्तरदायी हुनु’ हो । तिमीले गरेको कामप्रति गरिने सोधपुछमा तिमीले सही जवाफ दिन सक्नु पर्छ भन्ने मान्यता नै उत्तरदायित्व हो । न्यायिक उत्तरदायित्वमा विवादका विषयमा गरिएको कुनै पनि अदालती प्रक्रिया वा निर्णय दिनेले नै त्यसको जवाफ दिई नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालना गर्नु नै वास्तविक लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा उत्तरदायित्वलाई कर्तव्यको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ । न्यायिक उत्तरदायित्व न्यायिक कार्यको स्तर, निष्ठा र प्रभावकारिताप्रतिको आस्था हो । न्यायिक उत्तरदायित्वबिनाको राज्यपद्धति निरङ्कुश/तानासाही हुन पुग्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता एवं न्यायिक उत्तरदायित्वले सधैँ व्यक्तिलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न दबाब मात्र दिँदै प्रभाव, हस्तक्षेप, आग्रह पूर्वाग्रहबाट भिन्न हुन मद्दत गर्छ । संस्थागत उत्तरदायित्वले पदमा रहेको व्यक्तिले पूरा गर्र्नुपर्ने कामको गुणस्तर अभिवृद्धि गराउन निजको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कारबाही जस्ता संस्थागत विकासमा मद्दत गर्छ । त्यसो हुन नसके अदालतले गर्ने न्यायिक पद्धतिमा न्याय प्राप्तिको आशा र विश्वास रहँदैन ।
सबै अङ्ग र निकायबाट आफ्नो अधिकार जिम्मेवारीका साथ प्रयोग गरिन्छ भन्ने विश्वास न्यायिक उत्तरदायित्वको मूल मन्त्र हो । न्यायिक कार्यको तौरतरिकाले अदालत र न्याय प्रणालीप्रतिको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतालाई निर्धारण गर्ने गर्छ । संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा न्यायापालिकाको मूल्य र मान्यता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रता अडेको हुन्छ । यसको जगेर्ना गर्न नसके लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था धरापमा पर्छ । लोकतन्त्रमा न्यायिक उत्तरदायित्वलाई खराब आचरण नियन्त्रण गर्ने, त्यस्तो खराब कार्यउपर कारबाही गर्ने अन्तिम संयन्त्र मानिन्छ । त्यसैले त न्यायाधीशको उत्तरदायित्व र न्यायाधीशको आचारसंहितालाई छुट्याएर हेर्न सकिँदैन । न्यायाधीशले नै बनाएको आचारसंहितामा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा, सदाचार, समानता, सक्षमता र लगनशीलता जस्ता मूलभूत न्यायिक आदर्शयुक्त मान्यता समेटिएको छ । यी मूलभूत न्यायिक आदर्शका पक्षधर न्यायाधीशको आचारसंहिताले नै न्यायिक उत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गर्छ ।
एस बैङ्कटरमण र डिए देसाईको तर्क छ, “समाजका सबै अङ्ग/निकाय आफ्नो कार्यप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भने न्यायाधीश पनि नहुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।”
“हामीले अरूले के के गर्नु पर्छ भनेर भन्छौँ तर हामीलाई कसले भनिदिने ? हामीलाई कानुनको शासन पालना गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ तर हामीले त्यसको पालना गर्नबाट छुट पाउनु पर्छ भन्न सक्दैनौँ,” न्यायाधीश वर्माको यो भनाइले पनि न्यायाधीश स्वच्छन्द छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको पाइन्छ ।
मानव राज्यका लागि नभई राज्य मानव र मानव अधिकारको रक्षा गर्नका लागि हो भन्ने विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ को मान्यतालाई स्थापित गर्ने दायित्वसमेत न्यायालयलाई दिएको हुन्छ । राज्यद्वारा नागरिकको राजनीतिक अधिकार संरक्षण र प्रवर्धन गर्न नागरिक तथा राजनीतिक अनुबन्ध आएको छ । जसभित्र राजनीतिक अधिकारको प्रयोग र उपभोग गर्नेका लागि पनि राजनीतिक नियम रहेका छन् । त्यसै गरी नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार संरक्षणका लागि राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व छ । न्यायाधीशको नैतिक आचरणको संहिताले न्यायाधीशले आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन नहुने, निर्णय निष्पक्ष र इमानदारीका साथ हुनुपर्ने, न्यायिक कार्य डरत्रासरहित हुनुपर्ने, मुद्दामा पक्षलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने, कानुन र समानता न्यायका मूल कडी मानिनु पर्छ । नातेदार, वकिल, नातेदार, मुद्दाका पक्ष, सम्बन्ध बढाउन खोज्ने वर्ग, प्राइभेट मिटिङ, उच्च पदाधिकारीसँग दुरी कायम गर्नुपर्ने जस्ता विषय समेटिएको छ ।
अमेरिका र बेलायत जस्ता कानुनी प्रणालीको विकासमा अगाडि रहेका देशमा न्यायाधीशले सामाजिक सङ्घ संस्थाको आमन्त्रणलाई इन्कार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यहाँ व्यवसायी, सञ्चार माध्यम, व्यापारिक सङ्गठन, राजनीतिक दल, क्लब, सङ्गठन, सचिवालय, साम्प्रदायिक संस्थासँगको दुरी कायम गर्नुपर्ने गरी न्यायिक उत्तरदायित्व कायम गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ ।
अस्टे«लियाले सन् १९८७ र २००२ मा न्यायिक आचरणको निर्देशिका जारी ग¥यो । भारतमा १९९७ बाट १६ बुँदे आचारसंहिता जारी भएको छ । त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् २००० अप्रिलमा भियनामा बसेको न्यायिक समूहको पहिलो बैठकले त्यस सम्बन्धमा मसौदा बनाउने टुङ्गो लगाउँदै सन् २००१ फ्रेबु्रअरीबाट आचारसंहिताको मसौदा तयार पारी सन् २००२ बाट लागु गरिएको छ । सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सामाजिक तथा आर्थिक परिषद्ले यी सिद्धान्तलाई पारित गर्दै राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रलाई यसै अनुसार न्यायिक उत्तरदायित्व वहन गराउन आमन्त्रणसहित बहस गरेको थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा विसं २०५५ मा न्यायाधीशका लागि पहिलो पटक १९ बुँदे आचारसंहिता जारी भयो । विसं २०६५ सालमा दोस्रो आचारसंहिता आयो । न्याय परिषद् ऐन,२०४८ को दफा ४ (क) को उपदफा ४ को (क) देखि (झ) सम्म न्याय सम्पादनमा न्यायाधीशले आफ्ना आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेमा न्यायाधीशउपर कारबाही गर्ने गरी न्यायपरिषद् ऐनको नियमावली २०५६ को नि.२४ ऐ. नि. ९ र पुनरावेदन अदालत नियमावली २०४८ ले पालनाको प्रतिवेदनसमेत पेस ग¥यो । आफैँले आफ्ना लागि निर्माण गरेको आचारसहिता उल्लंघन गर्नु भनेको विधायिकी कानुनको उल्लङ्घन गर्नु दायित्व एवं नैतिकताको विषय होइन ।
मानौँ, म जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चलगायत अन्य विषयगत न्यायालयको न्यायधीश । मैले गरेका फैसलामा निम्न कुराको शतप्रतिशत पालना गर्ने मेरो सवैधानिक र आफैँले आफ्ना लागि पालना गर्ने गरी म आफैँले आफैँका लागि बनाएको न्यायाधीश आचारसंहिताको परिपालक हुँ । त्यसको शतप्रतिशत पालना गर्नु मेरो न्यायिक दायित्व हो । न्यायिक उत्तरदायित्वको मूलभूत कर्म पनि यही नै हो । मैले न्यायिक उत्तरदायित्व पूरा गरेकैले न्यायालयको गरिमा र सम्मान उच्च छ । जनआस्थाको केन्द्रविन्दु न्यायालय हुनुको हिसाबले मेरो पनि हिस्सेदारी रहेको महसुसीकरणले न्यायालयप्रतिको जनआस्था र प्रतिष्ठालाई मैले मेरो आफ्नै प्रतिष्ठा ठानेको छु । मैले न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्दा म आफूले गर्दै आएको फैसलामा निम्न आधारलाई आत्मसात गर्दै आएको छु, गर्ने छु ।
१. जातजाति, वर्ण, लिङ्ग, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रियता, अपाङ्गता, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको सम्भावित असमानताबाट अलग रहने छु ।
२. मुद्दाका पक्षलाई समानताको सिद्धान्तका आधारमा हेर्दै असमानताको सिद्धान्तलाई अलग गर्ने गरी पूर्वाग्रही हुनबाट आफूले आफैँलाई रोक्ने प्रयास गरेको छु ।
३. मुद्दाका पक्षबिचमा समानताको सिद्धान्तबाहेक अन्य विभेदको सिद्धान्त अपनाएको छैन । व्यक्ति वा समूहप्रति अप्रासङ्गिक आधारमा असमान वा पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको छैन ।
४. विवादमा रहेका पक्ष र विवादका विषयवस्तुलाई समान रूपले विश्लेषण गर्ने गरेको छु । भेदभावपूर्ण, गलत व्यवहार गर्न नदिन, रोक्न प्रयास गरेको छु ।
५. कानुन व्यवसायीले गर्ने गलत व्यवहारलाई पनि रोक्नु प्रयास गरेको छु ।
६. समानताका आधारमा शालीन, शिष्ट र निष्पक्ष तवरले नेतत्वदायी र समायोजनको भूमिकामा सधैँअगाडि रहेको छु ।
७. अदालतबाट सञ्चालन हुने न्यायिक प्रशिक्षण तथा न्याय र कानुनका अनुसन्धानका कार्यलाई प्रश्रय दिने कार्यमा कमी हुन दिएको छैन ।
८. न्यायिक कार्यलाई आवश्यक पर्ने समयानुकूलको ज्ञान, सिप, नैतिक चरित्रसमेतको व्यक्तिगत आचरण कायम गर्न र त्यसको अभिवृत्तिमा जोड दिने गरेको छु ।
९. व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रह एवं सङ्कुचित दृष्टिकोणबारे आफैँलाई सोचनीय बनाइरहने प्रयास गरेको छु ।
११. सुनुवाइका क्रममा न्यायिक प्रक्रियाको व्यवस्थापन र मर्यादा कायम गर्न सधैँ दत्तचित्त छु ।
१४. सुनुवाइ गर्न पाउनु अधिकार होइन, कर्तव्य हो, सो कर्तव्य निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका लागि स्वच्छन्दतालाई परित्याग गर्ने मेरो आत्मीय अभ्यास हो । यसरी गलत कार्यलाई निर्मम तवरले कारबाही गर्दै सार्वजनिक जवाफदेही र सार्वजनिक परीक्षणको स्वीकारोक्ति मेरो पेसाको जीवन्तता हो ।
न्यायिक उत्तरदायित्वले सधैँ निष्पक्षता, पूर्र्वाग्रहविहीन, स्वतन्त्र, स्वच्छ र पारदर्शिताका साथै न्यायिक उत्तरदायित्व स्थापित गर्न बाध्य बनाउँछ । न्यायाधीश न्याय मात्रका लागि हो भन्ने कुरा न्यायाधीशको शिरोधार्य विषय हो । यसो हुन नसकेमा आमनागरिकबाट प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले न्यायालय र न्यायाधीशप्रति उठेका आवाजलाई न्यायालयले आफ्नो अपमानभन्दा बढी न्यायालय सुदृढ बनाउने औजारका रूपमा बुझ्नु पर्छ ।
