राज्यस्रोत परिचालन, राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन औद्योगिकीकरण, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धि, कल्याणकारी राज्य निर्माण र आधारभूत वस्तु तथा सेवा आमजनतालाई सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको हुन्छ । यही उद्देश्यका साथ राज्यको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थालाई सार्वजनिक संस्थानको संज्ञा दिइन्छ । अधिक लगानी आवश्यक पर्ने प्रतिफलप्राप्त हुन धेरै कुर्नुपर्ने र निजी क्षेत्र आकर्षित हुन नचाहने क्षेत्रमा लगानी गर्न, नागरिकका आधारभूत आवश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन, निजी क्षेत्रको बजार एकाधिकार नियन्त्रण गर्न, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता पर्छ ।
सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ उपलब्ध गराउनु, वस्तु तथा सेवालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी तुल्याउनु, वस्तु तथा सेवा उत्पादन, वितरण र प्रवर्धनमा स्थानीय स्रोतसाधनलाई बढावा दिनु पर्छ । राज्यले अवलम्बन गरेका नीति कार्यक्रमलाई शिरोधार गरी वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्नु, वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न सघाउनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउनु सार्वजनिक संस्थानका दायित्व हो ।
सार्वजनिक संस्थानको स्थापना राणाकालमा सुरु भएको हो । विसं १९९३ मा स्थापित विराटनगर जुटमिल नेपालको पहिलो उत्पादनमूलक सार्वजनिक संस्थान हो । तथापि, राणाकालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनामा खासै चासो देखाएको पाइँदैन भने राजा महेन्द्रको ध्यान सार्वजनिक संस्थान स्थापनामा गएको पाइन्छ । उनले चिनियाँ तथा रसियन मोडल राज्यको स्वामित्वमा (स्टेटअन्ड इन्टपिनरसिप) सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्न विशेष कदम चालेका थिए । उनको शासनकालमा वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना भएका थिए । २०१७ सालमा ८ सार्वजनिक संस्थान स्थापना भएकोमा २०४४ सालसम्म उक्त सङ्ख्या ६९ पुग्नुका साथै ५० हजारले रोजगारी पाएका थिए । २०४७ सालसम्ममा २८ संस्थान नाफामा रहेका थिए भने २०४९ मा आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दाको बखतमा सार्वजनिक संस्थानको सङ्ख्या ६९ नै रहेको पाइन्छ ।
आर्थिक उदारीकरण नीति अवलम्बनपश्चात घाटामा रहेका, राज्यले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेका सार्वजनिक संस्था निजीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरेकोमा हालसम्म ३० वटा सार्वजनिक संस्था निजीकरण भइसकेका छन् । थप पाँच वटा नयाँ सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको कारण आव २०७९/८० सम्ममा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन । जसमध्ये ४२ वटा सञ्चालनमा छन् । उक्त अवधिमा यी सार्वजनिक संस्थानमा छ खर्ब १८ अर्ब लगानी भएकोमा आव २०७९/८० मा २५ वटा संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १७ वटा संस्थान घाटा बेहोर्न पुगेका छन् । २०७९/८० मा २५ वटा संस्थानले ४३ अर्ब दुई करोड खुद नाफा आर्जन गरेका छन् भने १७ वटा संस्थानले ४१ अर्ब ४८ करोड खुद नोक्सान बेहोरेका हुन् । यसरी आव २०७९/८० मा सञ्चालनमा रहेका ४२ वटा संस्थानबाट एक अर्ब ५४ करोड मात्र खुद नाफा आर्जन भएको छ ।
आव २०७९/८० देखि जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द छ भने विद्युत् उत्पादन कम्पनी लि. र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी सुरुवाती अवस्थामा छन् । नोक्सान बेहोरिरहेका संस्थानमध्ये बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र ओरिन्टल म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेडको व्यावसायिक कारोबार शून्य छ । कानुनी अस्तित्व कायमै रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिस सेन्टर लिमिटेड र नेसनल नेपाल ओरिनेन्ट म्याग्नासाइट प्राइभेट लिमिटेडको व्यावसायिक गतिविधि पनि शून्य छ ।
जहाँसम्म सार्वजनिक संस्थानको २०७९/८० सम्ममा लेखा परीक्षण स्थितिको सवाल छ, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, कृषि विकास बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलगायत २१ वटा सार्वजनिक संस्थानले २०७८/७९ सम्म लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेका छन् । दुग्ध विकास संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल वायु सेवा निगमलगायत १४ वटा सार्वजनिक संस्थानले २०७७/७८ सम्म मात्र लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको छ । नेपाल ओरिन्ट म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेडले २०६४।६४ देखि र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले २०७४/७५ देखि लेखा परीक्षण गर्न सकेका छैनन् ।
कुनै पनि संस्था व्यावसायिक रूपमा सफल बन्न कार्यगत स्वायत्तता आवश्यक पर्छ । जहाँसम्म नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको कार्यगत स्वायत्तताको सवाल छ, व्यहारमा निजी क्षेत्र जस्तो स्वायत्त भने तुल्याउन सकिएको छैन । कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकको नियुक्तिमा राज्य सञ्चालकको तजबिजी अधिकार प्रयोग गरिएको छ । आन्तरिक प्रशासन, वस्तु तथा सेवा वितरण, मूल्य निर्धारणमा राज्यसञ्चाकद्वारा हस्तक्षेप गर्ने गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ मा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोबार गर्ने सार्वजनिक निकायका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को अनुसूची–५(क) को नियम ८७ (क) को उपनियम (२) मा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल वायुसेवा निगम, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल औषधी लिमिटेड, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐनको भावना प्र्रतिकूल नहुने गरी आन्तरिक आर्थिक विनियमावली तर्जुमा गर्न सक्ने स्वायत्तता दिइएको छ । अर्कोतर्फ नेपाल टेलिकम, आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड आफूले प्रवाह गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न स्वायत्त छन् । वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गतका नेपाल बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्कले नियामक निकायको सीमाभित्र रहेर ब्याजदर तोक्न सक्छन् ।
सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको ठोस उद्देश्य किटान गर्न चुकिएको छ । उद्देश्य उल्लेख गर्ने गरिए पनि सार्वजनिक सेवा र व्यावसायिकता जस्ता एकआपसमा बाझिने गरी उद्देश्य तय गरिएको छ । संस्था कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने ठोस योजना र दीर्घकालीन रणनीतिको अभाव छ । एकै किसिमको सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि एकै किसिमको मापदण्ड लागु गर्न सकिएको छैन । सार्वजनिक संस्थानको अनुगमन, मूल्याङ्कन र मार्गनिर्देशनका लागि केन्द्रीय निकायको अभाव छ ।
राज्य सञ्चालकबाट कार्यकारी प्रमुख एवं सञ्चालक समितिका पदाधिकारी आफू अनुकूल चयन वा परिवर्तन गर्ने गरिएको छ । सार्वजनिक संस्थानको दैनिक तथा आन्तरिक मामिलामा विभागीय मन्त्रालयबाट अत्यधिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने व्यावसायिक जनशक्ति विकास गर्न सकिएको छैन । सार्वजनिक संस्थानबाट प्रवाह हुने वस्तु तथा सेवालाई ग्राहकमुखी, सेवामुखी, गुणस्तरीय र विविधिकृत तुल्याउन जरुरी छ । नीतिगत भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, घुस, कमिसन र लालफिताशाही संस्कृतिलाई तिजान्जली दिनु पहिलो जिम्मेवारी हो । आवश्यकता भन्दा अधिक रहेका कर्मचारीलाई कटौती गर्न हिचकिचाइएको छ । आधुनिक विश्वमा प्रयोगमा आएका व्यवस्थापकीय औजार, सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिएको छैन । सार्वजनिक संस्था राज्यले सञ्चालन गर्नु पर्छ वा गर्नु हुँदैन भन्ने शत्तासीन राजनीतिक दलबिच साझा मतको अभाव छ ।
सार्वजनिक संस्थानको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत कानुन तर्जुमा गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न चुक्नु हुँदैन । संस्थानको आवश्यकता, सान्दर्भिकता र कामको प्रकृतिका आधारमा पुनर्संरचना गर्दै एउटै उद्देश्य र समान प्रकृतिका सार्वजनिक संस्थान मर्जिङ गर्नु पर्छ । तालुक मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजाका आधारमा नियुक्तिलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने निर्णय गर्नु पर्छ ।
लगानीको वस्तुनिष्ठ विधि तय गरी आर्थिक रूपमा अव्यावहारिक, नाजुक र र बन्द सार्वजनिक संस्थानको उचित निकास निकाल्नु पर्छ । निजीकरण गरिएका तर बर्सौंदेखि समस्या नसुल्झिएका सार्वजनिक संस्थानको विवाद समाधान गर्दै सञ्चालनमा आउन नसकेका सार्वजनिक संस्थानको जग्गा, भवन, मेसिनरी र औजारको संरक्षण एवं उपयोग गर्न विलम्ब गर्नु हँुदैन । सार्वजनिक संस्थानको सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधान कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गरी सम्झौताका प्रावधान पूर्णपालना गर्न बाध्य तुल्याउनु पर्छ ।
