सार्थक लोकतान्त्रिक अभ्यास

धर्मेन्द्र झा 

स्थानीय शासकीय संरचनाको संस्थागत विकास नभएसम्म न संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छ न त लोकतन्त्र र सङ्घीयता नै गतिशील हुन सक्छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ चर्चामा छ । सरकारले २०७९ को वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत निर्वाचनका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । आसन्न निर्वाचन नयाँ संविधान २०७२ जारी भएपछिको दोस्रो हो । पहिलो पटकको निर्वाचनका माध्यमबाट स्थानीय सरकारको अवधारणाबारे जनताले बोध गर्न पाएका थिए भने दोस्रो पटकको निर्वाचनका माध्यममबाट पहिलो पटकका असल अभ्यासलाई संस्थागत गरिनेछ । यस सन्दर्भमा पहिलो पटक निर्वाचित स्थानीय सरकारबाट स्थानीय स्तरमा भौतिक विकास र पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता पहिचान र तदनुकूलका कार्यक्रम सञ्चालनको प्रयत्न गरिएको थियो । लोकतन्त्र र सङ्घीयताको सार्थक अभ्यासको प्रयास गरिएको थियो ।

स्थानीय जनताले आफू रहेकै ठाउँमा सम्बद्ध सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकासको प्रारम्भ भएको थियो । यो अलग कुरा हो, यसमा सबै स्थानीय तहलाई शतप्रतिशत अङ्क प्रदान गर्न नसकिएला तर सबै स्थानीय तह थोकका दरमा अनुत्तीर्ण वा असफल नै भए भनेर पनि भन्न मिल्दैन । थुप्रै स्थानीय तहमा निकै महìवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । कतिपय ठाउँमा सकारात्मक परिणाम देखिइसकेका छन् भने कतिपय ठाउँमा परिणाम प्राप्त हुन बाँकी छ । यसै क्रममा आसन्न दोस्रो निर्वाचनको महìव निकै बढी छ । यस पटकको निर्वाचनले विगतका कार्यलाई थप संस्थागत गर्नेछ । यस्तै यो निर्वाचनपछि पूर्वाधार तयार भएका आयोजनाले निरन्तरता प्राप्त गर्नेछन् भने विगतका गल्तीबाट सिकेर लोकतन्त्र र सङ्घीयताको सम्बद्र्धनका क्षेत्रमा संस्थागत पहल हुने अपेक्षा गरिनु गलत हुँदैन । । 

एउटा कुरा स्वीकार्नैपर्छ, स्थानीय तह सबल र लोकतान्त्रिक नभएसम्म समग्रमा कुनै पनि मुलुक सबल र लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । वास्तवमा जनताले स्थानीय स्तरमा सरकार, विकास र लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सक्ने पहिलो निकाय नै यही हो । शासनलाई तल्लोस्तरसम्म विकेन्द्रित र संस्थागत गर्ने दिशामा स्थानीय तहको निर्णायक भूमिका रहन्छ । देशका लागि योग्य नेतृत्व तयार गर्ने उपयुक्त स्थान पनि यही हो । यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा स्थानीय स्तरलाई सशक्त बनाएर वैज्ञानिक रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा सङ्घीयता लागू भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन निश्चय नै महìवपूर्ण छ । यति महìवपूर्ण हुने आकलन गरिएको यो निर्वाचनका सन्दर्भमा केही नकारात्मक टिप्पणीले स्थान पाएका छन् । खासगरी उम्मेदवार चयन प्रक्रिया, महँगो सञ्चालन प्रक्रिया, भ्रष्टाचार र अनियमितता नातावाद–कृपावाद आदिका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी हुने गरेका छन् । यस्तै निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्माण भएको दलीय गठबन्धनका बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ ।

गठबन्धनका कारण योग्य र उपयुक्त उम्मेदवारले स्थान पाउन नसकेको टिप्पणी गरिँदैछ भने समावेशी अवधारणाको दृष्टिले पनि विगतको तुलनामा निराशाजनक अवस्थाको अनुभव गरिएको छ । विगतमा स्थानीय तहको प्रमुखमा महिलाको सङ्ख्या न्यून भए पनि उपप्रमुखमा भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला पदासीन थिए । यस पटक यो सङ्ख्यामा निकै गिरावट आउन पक्का छ । अर्काे महìवपूर्ण कुरो, यस पटकको निर्वाचनमा जातीयताको प्रभाव बढी पर्ने सम्भावना छ । कतिपय स्थानीय स्तरमा त के पनि भन्न थालिएको छ भने, निर्वाचनमा जुन–जुन दल र व्यक्ति उम्मेदवार भए पनि जित्ने भनेको जातले नै हो । यसो भयो भने यसले भविष्यमा नेपालको लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउनेछ । आशा गरौँ, यसो नहोला । 

लोकतन्त्रमा स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारको रूपमा स्थानीय तहले काम गर्छ । यसलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको शासन संयन्त्र मानिन्छ । यो निकाय लोकतन्त्रको जग पनि हो । यस यथार्थका बारेमा बढी भनिरहनु जरुरी छैन, विश्व परिवेशले प्रमाणित गरिसकेको सत्य हो यो । स्थानीय तहलाई शक्ति र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । स्थानीय तह राज्यका शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने एक सशक्त माध्यम पनि हो । जुन शासन प्रणालीले शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात् गरेर जनस्तरमा अधिकारको निक्षेपणको मूल्य बुझेको हुन्छ व्यवहारमा त्यही शासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने र नागरिकका सम्पूर्ण प्रकारका अधिकार आफूसँगै राख्ने शासन शैली लोकतान्त्रिक होइन । 

जनताले स्थानीय स्तरमा सरकार, विकास र लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सक्ने पहिलो निकायका रूपमा संविधानले स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । शासनलाई तल्लोस्तरसम्म विकेन्द्रित र संस्थागत गर्ने दिशामा स्थानीय निकायको निर्णायक भूमिका रहन्छ । देशका लागि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको क्षमता प्रदर्शित हुने पहिलो स्थान नै स्थानीय निकाय हो । नेपालमा हालका दिनमा कुनै पनि दलमा नेतृत्व क्षमताका दृष्टिले नयाँ व्यक्तिको उपस्थिति बोध गर्न सकिएन । यसकोे मूल कारण हो, विगतमा लामो समयसम्म स्थानीय तह (निकाय) को निर्वाचन नै हुन सकेन । पक्कै पनि पहिलो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनले यस दिशामा केही आशा जगाएको छ । नेपालमा जनताका सम्पूर्ण आकाङ्क्षा पहिलो पटक गठन भएका स्थानीय तहले पूरा गर्न सक्यो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । यो सत्य हो तर यही आधारमा स्थानीय सरकारको अवधारणा र प्रणाली नै गलत छ भनेर भन्न मिल्दैन । 

लोकतन्त्र कुनै सीमा वा बन्धनमा बाँधिएको शासन व्यवस्था होइन तर यसले खुकुलो नैतिकताको बन्धन यसरी सिर्जना गरेको हुन्छ कि यो नै मानवीय उच्च सभ्यताको द्योतक बन्न पुगेको छ भनेर स्वीकार्दा फरक पर्दैन । वास्तवमा लोकतन्त्र जनताको प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको यस्तो नाम हो जसको विकल्पमा अर्कोे त्यत्ति नै जनमुखी, न्यायमुखी, सहभागितामूलक, जनप्रतिनिधिमूलक र सामाजिक न्याय सहज वितरण गर्ने राज्यसंस्था अहिलेसम्म राजनीतिक वृत्तमा आविष्कार हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रले प्रभावकारी सहभागिताका लागि मतदानमा समानता, समझदारीको विकास, सरकारका सम्पूर्ण कार्यसूचीमाथि जनताको अन्तिम नियन्त्रण र सम्पूर्ण वयस्कको संलग्नतालाई प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । लोकतन्त्र सबैलाई प्यारो लाग्ने कारण हुन्– दमनकारी शासनकोे अन्त्य, आधारभूत अधिकारको बहाली, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अवसर, नैतिक स्वायत्तता, मानवीय विकास, अत्यावश्यक निजी स्वतन्त्रताको संरक्षण, राजनीतिक समानता, शान्ति र समृद्धिको अवसर । लोकतन्त्रले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिइरहेको हुन्छ । किनभने, यसको आधारभूमि भनेकै समाजको हितका लागि न्यायपूर्ण समानता हो । 

संसारका कुख्यात तानाशाहहरूले समेत आफ्नो राज्य प्रणालीको प्रक्रियालाई कहीँ न कहीँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्न रुचाउँछन् । निरङ्कुश एकतन्त्रीय शाासन पनि एक प्रकारको लोकतन्त्र नै हो भन्ने देखाउने बाध्यता उनीहरूलाई परेको देखिन्छ । लोकतन्त्र हुन निर्र्वाचित जनप्रतिनिधिको नियन्त्रणमा व्यवस्थापिका, त्यस्तो व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनैपर्छ । नेपालमा स्थानीय स्तरबाटै यी सबै कुराको प्रत्याभूतिको प्रयास गरिएको छ । यसैगरी स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमै मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताद्वारा सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन र प्रचलन अन्त्यको अवधारणा पनि नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको छ । वास्तवमा लोकतन्त्र उपर्युक्त तìवहरूको प्रतिस्पर्धात्मक र समन्वयकारी साझा संस्कृतिको नाम हो । यी सबैका लागि अत्यावश्यक छ आवधिक निर्वाचन प्रक्रिया । नेपालका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनले माथि उल्लेख गरिएका विषयमा सन्तोष गर्न सकिने अवस्था सुनिश्चित गरेको छ । यो सन्तोषको विषय हो ।