मानवीय जीवन सधैँ सङ्कट र त्रासको सेरोफेरोमा गुज्रिरहेको हुन्छ । एकाएक आउने प्राकृतिक विपत्तिका कारण मात्र नभएर आफ्नै असावधानीका कारण पनि हामी सधैँ असुरक्षित अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ । भूकम्पीय जोखिमको त कुरै भएन; वर्षामा बाढीपहिरोको त्रास, हिउँदमा सुक्खा र खडेरीको त्राससँगै आगलागीबाट हुने अकल्पनीय जनधनको क्षतिका कारण बाह्रै महिना असुरक्षित अनुभव गर्दै जीवनयापन गर्नु बाध्यता हो । एकाएक आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिलाई टारौँ भनेर टार्न सकिन्न तर बेलैमा सावधानी अपनाइयो भने क्षति न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ । विपत् जुनसुकै बेला पनि आउन सक्ने आकलनसहित योजनाबद्ध रूपमा सधैँ तम्तयार रहन आवश्यक देखिन्छ । मौसमजन्य विपत् न्यूनीकरण तथा उद्धारमा तत् तत् क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित कार्यदल परिचालन गर्नेतर्फ ढिलाइ गर्न नहुने विगतका घटनाले देखाएका छन् ।
सरकारले मनसुनी विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कार्यमा राष्ट्रियस्तरदेखि स्थानीय तहसम्म कार्य गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थालाई समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालन गर्न प्रारम्भ गरेको पनि २१ वर्ष भइसकेको छ । देशव्यापी रूपमा हुने मनसुनी प्रभावको क्षति रोकथाम गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने तथा योजनाबद्ध ढङ्गले प्रतिकार्यमा जुट्न थालेको विसं २०६० देखि नै हो । गृह मन्त्रालयबाट जारी गरिएको २६ बुँदे ‘मनसुनी बाढी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण निर्देशिका’ बाट सुरु भएको योजनासहित कार्य गर्ने पद्धतिलाई ‘जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६’ ले कार्य निर्देश गरेको थियो । यसैलाई गृह मन्त्रालयद्वारा समयानुकूल परिमार्जनसहितको संशोधन गरिँदै ‘पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८१’ जारी गरिएको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार परेको कार्ययोजना सोमबार पारित गरेर सरकारले पूर्वतयारी सतर्कता देखाएको हो । यस वर्षको मौसमी वर्षा सुरु हुने दिन नजिकिँदै गर्दा विगतका घटनाका आधारमा समेत बढी प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएका क्षेत्र तथा जिल्लामा विशेष सावधानी अपनाउन लागिएको छ ।
यस वर्षको मनसुन जेठ अन्तिममा भित्रिएर असोज १७ सम्म रहने र सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान मौसमविद्ले गरेबाट जोखिम अझ बढी हुने सम्भावना हुन्छ । मनसुन अवधिमा अत्यधिक वर्षाका कारण बाढीपहिरो र डुबानबाट देशभर चार लाख १२ हजार घरपरिवारका १८ लाख मानिस प्रभावित हुने पूर्वानुमान छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार परेको ‘पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८१’ ले विशेष गरी यिनै जोखिमलक्षित घरपरिवारलाई आवश्यक पर्ने उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन कार्यमा सतर्कता अपनाउने तयारी गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार मनसुनजन्य विपत्मा परेकाको उद्धार, पुनस्र्थापना तथा राहतमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका गरी ३१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । मौसमी अवधिमा सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश प्रभावित हुने अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ । कोशी प्रदेशमा मात्रै २२ हजार घरपरिवार प्रभावित हुन सक्ने र पाँच हजार घरपरिवारलाई उद्धार तथा राहत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको हो । यसै गरी मधेश प्रदेशमा २० हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने पूर्वानुमान छ । प्रदेशस्तरमा बागमतीमा सात हजार, लुम्बिनीमा १५ हजार पाँच सय घरपरिवार र सुदूरपश्चिममा पाँच हजार पाँच सय घरपरिवार प्रभावित हुने अनुमान छ । कर्णाली र गण्डकीमा भने तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावित हुने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
मौसमजन्य घटनाबाट हुन सक्ने विपत् न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहतका लागि गृह मन्त्रालयले कमान्ड सेन्टर स्थापना गरेर कार्य प्रारम्भ गरिसकेको जानकारी गराएको छ; जस अनुसार काठमाडौँ, सुर्खेत, इटहरी, भरतपुर र पोखरामा नेपाली सेनाको कमान्डमा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिने छ । अवरुद्ध सडक खुलाउन आवश्यक हेभी इक्विपमेन्ट तथा डोजर १०÷१० किलोमिटरको फरकमा तयारी अवस्थामा राखिने गृह प्रवक्ताको भनाइ छ । राजमार्गका पुलमा क्षति पुगेको अवस्थामा तत्काल बेलिब्रिज जडान गर्न सकिने गरी तयारी गरिने छ । जिल्लाभित्र राहत सामग्री ढुवानीका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिलाई खर्च अख्तियारी दिइएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले तीनै तहका सरकारबिच समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको जानकारीमा आएको छ । विगतमा देखिएका विपत् आइपरेपछि मात्र चासो देखाउने तर बेलैमा सचेतना, सावधानी तथा सुरक्षाका उपाय अवलम्बन नगरिने प्रवृत्ति अन्त्य गरी जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउन सबै पक्षले सतर्कता अपनाउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
