‘गणतन्त्रले सबैलाई समान अधिकार दिएको छ’

काठमाडौँ, जेठ १३ गते । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले आवश्यक परेको अवस्थामा सकारात्मक ढङ्गले गाँठो फुकाउन संविधान संशोधन गर्न तयार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। १७ औँ गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा गोरखापत्र अनलाइनसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले जनप्रतिनिधि राजनीतिक नेतृत्व भएको कारणले त्यस ढङ्गको क्षमता विकास हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संविधान एउटा जीवन्त डकुमेन्ट हो । कतिपय कुरा समय सापेक्षतामा परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने विधि पनि हो । कुनै जीवन्त संविधान ढुङ्गामा खोपेको अक्षर होइन । जनप्रतिनिधिले लेखेको हो । त्यसैले हरेक तहका जनप्रतिनिधि त्यसका कार्यान्वयनका निम्ति पुरै कार्यसम्पादनमा समर्पित भएर आफ्ना क्षेत्राधिकार भित्रका सबै व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका, न्यायसँग सम्बन्धित सबै काम पुरा गर्न लागि पर्नुपर्छ । जहाँ अप्ठेरो, असहजता हुन्छ, त्यसलाई राजनीतिक रूपमा सकारात्मक ढङ्गले गाँठो फुकाउन आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्न तयार हुनुपर्दछ ।”

गणतन्त्रका एजेण्डा हुँदाहुँदै पनि फेरि हामी नयाँ ठाउँमा पुग्नेछौँ 

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्राप्त संविधान कार्यान्वयनको पक्षलाई कसरी हेर्नुभएको छ भन्ने जिज्ञासामा उहाँले संविधान जारी भएयता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई वटा निर्वाचन सम्पन्न भएको र यी तह अन्तर्गतका क्षेत्राधिकारभित्र संविधान कार्यान्वयन भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप कानुन निर्माण भए पनि पूर्णतामा अभ्यास हुन नसकेको र केही सानातिना कुरामा अड्केको स्थिति रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “१६ वर्ष पुरा गरेर १७ वर्ष लागेको गणतन्त्रको सन्दर्भमा हामी १८ औँ उत्सव मनाइराख्ने बेलासम्म यी काम पुरा गरिसकेका हुनेछौँ । गणतन्त्रको समग्रतामा एउटा अभ्यास हुनेछ । हामी एकातिर बाँकी रहेका गणतन्त्रसँग सम्बन्धित अभिभारा पुरा गर्ने हाम्रा एजेण्डा हुँदाहुँदै पनि एउटा नयाँ ठाउँमा हामी फेरि पुग्नछौँ । हिजो संविधानले तोकेका, गणतन्त्रले लक्षित गरेका, संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय विषय अब थप परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्दैछौँ ।”

उहाँले कहीँ न कहीँबाट अस्थिरता पैदा हुन खोजेको भन्नुहुँदै परिवर्तनलाई संस्थागत हुन नदिने सोच र दृष्टिकोण वस्तुगत स्थितिले पैदा गरेको हुनसक्ने भनाइ राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अङ्गीकार गरेको निर्वाचन प्रणाली एकातिर अवसरबाट वञ्चित भएको वर्ग, समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउनका निम्ति समावेशी निर्वाचन प्रणाली राख्यौँ । त्यसपछि फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पनि छ । यो प्रणालीले एउटै दलको वर्चस्व संसदमा हुन नसक्ने, गठबन्धनको सरकार अनिवार्य बन्ने अनि त्यसले अस्थिरता पैदा गर्ने ।”

निर्वाचन र शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ 

उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत बहुमतको सरकार बन्नसक्ने आधार खडा नगर्ने हो भने गणतन्त्र, गणतन्त्रमै सीमित रहिरहन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले गणतन्त्र एउटा युग परिवर्तनको नयाँ आयाम भएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “उत्पीडितमध्ये उत्पीडित महिला राज्यका सर्वोच्च निकायमा पुग्न सक्ने, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व हुने । आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, दलित, पछाडि पारिएका वर्ष, समुदायलाई पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउने एउटा नयाँ व्यवस्था हो गणतन्त्र । सम्पत्तिमा समान अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । पितृसत्तावादको देशमा पनि राजा, युवराजा, घरमा महाराजा, युवराजा हुने प्रणालीको अन्त्य गरेर सबैलाई समानता सिर्जना गरेको छ ।”  गोरखापत्रका लागि मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङले तयार पार्नुभएको भिडियो सामग्रीः