काठमाडौँ, जेठ १० गते । हिमाल जोगाउन विश्व समुदायको सहकार्यसँगै दीर्घकालीन रणनीतिसाथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा नेपालसहित विभिन्न मुलुकका सरकारका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले जोड दिनुभएको छ । काठमाडौँमा बुधबार सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उहाँहरूले जलवायु परिवर्तनको असरले हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम उच्च बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सगरमाथासहित हिमालको हिउँ पग्लिनु नेपालको मात्र चिन्ताको विषय नभएको बताउनुभयो । हिमाल संरक्षणको नेतृत्वदायी भूमिकामा नेपालले कोप–२८ सम्मेलनदेखि नै पहल थालेको र यस सम्मेलनबाट विश्वका हिमाल र समुद्री तथा टापु देश एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले नेपाल पर्वतको देश भएकाले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सिक्ने प्रयोगशालाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जैविक विविधताको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा नेपालका निर्दोष नागरिक र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीका लागि जलवायु न्यायका पक्षमा उभिन बाध्य रहेको बताउनुभयो । पर्वतीय देशको हितका लागि सबैको सामूहिक यात्रामा नेपाल अग्रसर रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “हामीले हाम्रा अघिल्ला प्रयासलाई कार्यान्वयनमा परिणत गर्नुपर्ने छ । यसले भावी पुस्ताका लागि पर्वतीय वातावरणको नाजुक सन्तुलनलाई जोगाउन मद्दत पु¥याउँछ ।” हिमाली क्षेत्रमा विश्वका १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने औँल्याउँदै उहाँले हिमाल अमूल्य प्राकृतिक सम्पत्ति भएको रविश्वका लगभग आधा जैविक विविधता यही क्षेत्रमा रहेको बताउनुभयो ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेको प्रभाव अकल्पनीय रहेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने दर तीव्र बनेको र त्यसले जलस्रोतको बहावलाई परिवर्तन गर्दै चरम अवस्था निम्त्याइरहेको जानकारी दिनुभयो । यसले जलसुरक्षामा गम्भीर चुनौती पैदा गरेको र जलस्रोतमा निर्भर लाखौँ मानिस तथा माथिल्लो र तल्लो भेगका देशलाई गम्भीर असर पु¥याइरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सफलता हासिल हुने कुरामा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो । विभिन्न खालका प्राकृतिक विपत्तिसँगै हिमताल विस्फोट भएर आउने बाढीजन्य जटिल समस्या निम्त्याइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिमालका मुद्दालाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभा र ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ मा पनि जोडदार रूपमा उठाएको स्पष्ट पार्नुभयो । अतिकम विकसित राष्ट्रका समूहको अध्यक्षका रूपमा नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनमा संवाद सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गरिरहेका स्थानीय समुदायबाट प्रत्यक्ष जानकारी सङ्कलन गर्नुभएको स्मरण पनि गर्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने पथमा अगाडि बढ्न ढिला भइसकेको सम्मेलनका सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका विज्ञहरूले औँल्याउनुभयो । युएनएफसिसी (साब्स्टा) का अध्यक्ष ह्यारी भेरुलसले जलवायु परिवर्तनले हिमालमा परेको असर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा रहेकाले सोही अनुसार समाधानको पहल हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । यस प्रक्रियामा कसैलाई पनि पछाडि नछाडि सँगै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री सबिर हुसेन चौधरीले हिमाल विश्वकै ग्राउन्ड जिरो रहेकाले यसको संरक्षण अति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । विश्वका शक्ति राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको अवस्थामा नेपाल, बङ्गलादेशलगायतका साना देशले उच्च संरक्षण गरिरहेको चर्चा गर्दै मन्त्री चौधरीले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको र त्यसका लागि समय निकै ढिला भइसकेको पनि बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नेपाल प्रतिनिधि हाना सिङ्गर हाम्दीले उच्च तापक्रम वृद्धिले हिमालको साखमा असर परेको र नेपाली नागरिक जलवायुजन्य अन्याय खेप्न बाध्य भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । भुटानका कृषिमन्त्री योन्छेन फुन्सोले आफ्नो देश यस क्षेत्रको कार्बन शून्य बनाउने पहिलो मुलुक भए पनि हिमाल संरक्षण आफ्नो दायित्व रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सम्मेलनको एजेन्डाबारे प्रस्ट पार्दै अप्रत्याशित मौसमी घटनाले नेपाल प्रताडित भएको जानकारी गराउनुभयो । युएसएआइडीका प्रतिनिधि क्यारेन वेल्स, एफएओका पर्वतीय साझेदारी प्रतिनिधि रोजल औरा रोमियोलगायतले नेपालका हिमाल यहाँको मात्र नभएर विश्वकै मौसमको सूचक स्थल रहेकाले त्यसको संरक्षणका लागि साझा एजेन्डा र रणनीति बनाउन ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो । दुई दिन चल्ने यो सम्मेलनको पहिलो दिन बुधबार विभिन्न सत्रमा विज्ञहरूले जलवायु सन्तुलन र अनुकूलनमा नेपालले नेतृत्व लिएकोमा प्रशंसा गर्नुभयो ।
