इन्धन खर्चमा कटौती (सम्पादकीय )

वर्तमान अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । फलस्वरूप नेपाललगायत विश्वका प्रायः हरेक मुलुक सन्तुलित अर्थ व्यवस्थाका लागि प्रयासरत देखिएका मात्र होइनन्, आवश्यक विभिन्न उपायको अवलम्बनसमेत गरिरहेका छन् । भविष्यमा अझ सङ्कटपूर्ण अवस्थाको सामना गर्न नपरोस् भनी अहिलेदेखि नै सबै क्षेत्रमा सचेतता अपनाउनुु बुद्धिमानी नै हो । विषम आर्थिक परिस्थितिकै फलस्वरूप नेपालमा रेमिट्यान्सको प्रवाहमा कमी, उच्च व्यापार घाटा तथा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परिरहेको सरकारी निकायहरूको भनाइ सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यस स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै स्वस्थ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न मुलुकले विभिन्न आर्थिक अनुशासनका नीति नियमको अख्तियार आवश्यक नै हो । यस सन्दर्भमा विदेशी मुद्रा खर्चेर गरिने वस्तुको आयातमा कटौती वा नियन्त्रण गरिनु राम्रो कदम हो ।

पेट्रोलियम पदार्थजस्ता इन्धनका स्रोतको आयातमा नेपालले बर्सेनि ठूलो रकम खर्चिरहेको छ । विगत केही वर्ष यतादेखि नेपालले आयात गर्ने वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ अग्रस्थानमा रहिआएको छ । साथै मुलुकको व्यापार घाटाको आयतन वृद्धिमा पनि यसको भूमिका उल्लेखनीय छ । यसर्थ पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा नियन्त्रण वा कटौती गर्नुपर्ने आजको समयको माग हो । इन्धनको खर्चका साथै उपभोगमा नियन्त्रण वा कटौतीजस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचिनुपर्ने समयको चुनौतीसमेत हो । यसै परिस्थितिको परिणामस्वरूप सरकारबाट इन्धन खर्चमा कटौती गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिएको स्वागयतयोग्य कदम हो । 

सरकारी काममा प्रयोग हुने इन्धनको खर्चमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने सम्बन्धमा हालै गरिएको यो निर्णय वर्तमान विषम परिस्थितिको सामना गर्ने बाध्यात्मक उपायका रूपमा लिन सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयबाट सबै सरकारी तथा अन्य क्षेत्रमा समेत खर्च कटौतीका सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने निश्चित छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्काको आर्थिक जर्जरताको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यो नीति समयसामयिक मात्र होइन, अनिवार्य नै भएको प्रतीत हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थजस्ता इन्धनका स्रोतका मूल्य अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सरकारको यो कदम तुलनात्मक रूपमा उत्तम नै हो । यसो भए पनि यस कदमका फलस्वरूप विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातका अतिरिक्त अनावश्यक सरकारी खर्चमा पनि कमी आउने लगभग निश्चित छ । अर्थतन्त्रका लागि यो सकारात्मक पक्ष हो । 

सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले इन्धन शीर्षकको बजेटमा यस प्रावधान अनुरूप २० प्रतिशतले कटौती गर्ने भए पनि शान्ति सुरक्षा, विकास आयोजना, अत्यावश्यक सेवा र स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका सम्बन्धमा भने यो नियम लागू नहुने व्यवस्था गरिएबाट विशेष प्रकृतिका यी कार्यहरू प्रभावित नहुने वातावरण निश्चित भएको छ । सरकारको यो कदम पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग नियन्त्रणमा उपयोगी साबित हुने समयले प्रमाणित गर्ने नै छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नियन्त्रण तथा कमी ल्याउनु विभिन्न प्रयास गर्नु सरकारका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट समेत हितकर हुने स्पष्ट छ । पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने गाडी तथा खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः विकल्प दिँदै जानुपर्छ ।

 विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र चुलोको प्रयोगलाई प्रश्रय दिने कार्य सरकारबाट भए पेट्रोलियम पदार्थको आयात कटौतीमा उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुने विषय शङ्कारहित छ । यसैगरी सवारी साधनमा जोरविजोर प्रणाली, दुई दिने साप्ताहिक बिदाजस्ता पक्षमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी भइसकेको छ । विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थका आयातमा समस्या आइपरे विभिन्न नीति तर्जुमा गर्ने तर समस्या समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा प्रतिबद्धता बिर्सने विगतका परम्परालाई त्यागेर सरकारले दृढ इच्छाशक्तिसहित पेट्रोलियम पदार्थ आयात नियन्त्रण तथा कटौतीका लागि सुदृढ नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नु नितान्त जरुरी भइसकेको छ । सरकारी काममा हुने इन्धन खर्चमा २० प्रतिशतको कटौतीको नीतिबाट वर्तमानको समस्या समाधान गर्न सरकारको मितव्ययिताको प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा झल्किएको छ तर यो नीति कार्यान्वयनमा आए नआएको सम्बन्धमा अनुगमनको पक्ष पनि त्यत्तिकै सशक्त हुनु जरुरी छ ।