साझा अधिकारको कानुन निर्माण गर्न नसक्दा समस्या : मन्त्री श्रेष्ठ

अनिल पराजुली

हेटौँडा, वैशाख १४ गते । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संविधानमा भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचिमा रहेको कानुन निर्माण गर्न नसक्दा समस्या भएको बताउनुभएको छ । उहाँले तीन तहको साझा अधिकारको सूचिमा रहेको कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा पाउन नसकेको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लागि कानुन निर्माण, मेलमिलाप तथा राजपत्र सम्बन्धी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रवार हेटौँडामा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले एकल अधिकारको सूचिमा रहेको कानून बनाइरहेपनि साझा अधिकारको कानुन निर्माण गर्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । तीन तहका सरकारले कानुन निर्माणलाई तिव्रता दिएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले साझा अधिकारको सूचिमा रहेको कानुन बनाउँदा सबैको अनुकुल नहुँदा समस्या आउने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले स्थानीय तहमा २२ वटा अधिकार सूचिकृत रहेको बताउँदै त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न कति सक्यौं भन्ने प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । प्रदेशको तर्फबाट स्थानीय तहलाई सहयोग र समन्वय गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । कानुन निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारसँग समन्य र सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताउँदै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको अवधारणा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाले ल्याएको नयाँ अवधारणा भएको बताउनुभयो । 

कानुन निर्माण, न्यायिक समिति र राजपत्र सम्बन्धी छलफल रहेको बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकारले प्रदेशका ७२ वटा गाउँपालिकामा न्यायिक सहजकर्ता पठाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले तालिममा सिकेका ज्ञान, अनुभव प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै कानुनलाई जटिल रुपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । कानुन समाजमा विधि स्थापना, अनुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम गराउने अस्त्र भएको जिकिर गर्दै कानुन निर्माण गर्दा जनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कानुन बनाउन नेपाल सरकार र बागमती प्रदेश सरकार उद्दत रहेको जिकिर गर्दै उहाँले कानून बनाउदा कानुनका लागि नभइ मानिसका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले न्याय सम्पादन गर्दा मातृभाषको प्रयोग हुनुपर्ने बताउँदै कतिपय अवस्थामा भाषा नबुझ्दा न्याय निरुपणमा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी भाषालाई वैशाख २४ गतेबाट कामकाजको भाषाको ऐनलाइ शुभारम्भ गरिने बताउँदै सबै गाउँपालिकामा तीनबटा भाषामा बोर्ड राख्नुपर्ने बताउनुभयो । बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषाका अनुवादक राखेर न्याय निरुपण गर्नुपर्ने बताउँदै संघीयताको प्रयोग ऐन कानुन बनाएर प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्नु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

तालिममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौंका सहसचिव राजेन्द्र थापाले न्यायिक समिति, अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, कानून निर्माण प्रक्रिया, मेलमिलापमा न्यायिक समितिको भूमिका र उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलास न्यायाधिश यमुना भट्टराईले न्यायिक प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव पूर्ण बहादुर दर्जीको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललित बहादुर घलान, हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मीना कुमारी लामा लगायतकाको उपस्थिती रहेको थियो ।