काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । नयाँ घर भन्नेबित्तिकै इँटा र सिमेन्टको बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता मानिसमा विकास भएको छ । भूकम्प प्रभावितका लागि सरकार र अन्य दाताले बनाइदिने घर पनि त्यस्तै हुनुपर्ने धारणा आउँछ ।
तर त्यो स्रोत र साधनको पहुँच र आर्थिक अवस्थाले बनाउन सकिने सम्भावना जाजरकोट र पश्चिमरुकुमका सबैको रहेको छैन । त्यसैले सिमेन्टकै घरको झल्को दिने गरी बाँस र अन्य स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरी करिब साढे चार लाख रुपियाँमा नयाँ घर बनाउन सकिने बताइएको छ ।
कस्तो प्रविधिमा घर बनाउने भन्नेमा सरकार आफैँ निर्णयमा पुगेको छैन । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा सरोकारवाला निकाय तथा साझेदार निकायका विज्ञहरूसँग उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अध्यक्षतमा गत सोमबार बसेको विपत् कार्यकारी समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावितका लागि ती क्षेत्रमै पाइने गोलो ढुङ्गा काटेर बनाइने निजी आवास बनाउन सकिने सोच प्रस्तुत गर्यो । तर, सरकारले दिएको अनुदानभित्र पर्ने गरी स्थानीय स्रोतसाधन उपयोग गरेर निजी आवास बनाउने भन्ने पूर्ण संरचनाको खाका दिन सकेको छैन । त्यसमा सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिलिप भण्डारीको प्रबलीकरणभन्दा पनि नयाँ निर्माणलाई जोड दिएर घर बनाउनुपर्ने धारणा छ । यसका साथै मन्त्रालयले पनि कस्तो घर बनाउने भन्ने स्पष्ट भन्न सकेको छैन । यसो हुँदा जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि आवास कस्तो हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
सरकारले ढुङ्गा काटेर बनाउने बताइरहँदा सरकारलाई यसअघि सघाउँदै आएका अन्य साझेदार निकायले भने बाँस र माटोका घरलाई आधुनिक शैलीमा ढालेर निजी आवास बनाउन सकिने बहस थालेका छन् ।
ढुङ्गा काटेर ७४ हजार निजी आवास बनाउन लाग्ने समय, मिहिनेत र खर्चभन्दा बाँस र माटोको घरलाई आधुनिक शैलीमा प्रस्तुत गरेर जान सकिने विषयमा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्राविधिक तथा विज्ञहरूले मत दिएका हुन् । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पको स्मरणमा विपत् पूर्वतयारी सञ्जालले बिहीबार आयोजना गरेको छलफलमा प्रा. जीवराम पोखरेलले नेपालको परम्परागत ढाँचाको बाँसको घरलाई बलियो गरेर बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले आफ्ना पिताले २०२४ सालमा बनाएको बाँसको घरले विभिन्न भूकम्प थेग्दै फेरि मर्मत हुँदै अहिलेसम्म पनि प्रयोग भइरहेको उदाहरण दिनुभयो । साथै बाँसको घरको विषयमा इन्जिनियरिङका अध्येताले गरेको अध्ययनले पनि सही तरिकाले बाँसको घर बनाउन स्थानीयलाई मनाउन सकेमा थोरै लागतमा राम्रो घर बन्ने देखाएको बताउनुभयो । जाजरकोट भूकम्पपछि नमुनाका रूपमा जाजरकोटकै नलगाडमा बनाइएको बाँसको घर त्यहाँको सरकारी कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
ह्याबिट्याट फर हुम्यानिटीका विज्ञ अभिषेक श्रेष्ठले बाँसको परम्परागत घरलाई आधुनिकता दिँदै बाँस र माटोको भित्री संरचनामा बाहिर सिमेन्टले लिपेर नयाँ घर बनाउन सकिने औँल्याउनुभयो ।
त्यसमा स्थानीय ढुङ्गाको भर कसरी दिन सकिन्छ भन्नेमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । तर बाँसलाई लामो समय टिक्ने बनाउन त्यसको प्रारम्भिक प्रशोधन र बलियोखालको स्थानीय बाँसको छनोटमा ध्यान दिनु पर्छ ।
अझ बाँसको ग्रेडिङ गरेर प्रयोगमा ल्याउने वातावरण बनाएमा स्थानीयको धारणा बदलेर थोरै मूल्यमै नयाँ घर दिन सकिने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
एनसेटका विज्ञ सूर्यनारायण श्रेष्ठले निजी आवास बनाउँदा प्रबलीकरणको खर्च नयाँ घरभन्दा कम हुने र नभत्कने दाबी गर्नुभयो । प्राधिकरणले भने प्रबलीकरण महँगो हुने र फेरि भत्कने सम्भावना रहने भएकाले पूरै घर बनाउन आधा भत्केका घरसमेत भत्काएपछि मात्र दोस्रो किस्ता दिने नीति लिएको छ । सञ्जालका अध्यक्ष राजु थापाले अस्थायी आवास राम्रो नभएकाले छिटोभन्दा छिटो घर दिन सबैले राज्यलाई सघाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
