निर्वाचननिकटको भारत

नेपालमा नयाँ वर्ष २०८१ आरम्भ भएको सातौँ दिनमा भारतमा सन् २०२४ को आमनिर्वाचन प्रारम्भ हुँदै छ । सात चरणमा हुने यो संसदीय चुनावको मतदान १ जुनमा सकिने छ । ४ जुनमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने सूचना निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमारले गएको चैत ३ गते चुनावी तिथिमितिलगायतका विवरण प्रेससमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।

जनसङ्ख्याको हिसाबले भारतकै हाराहारीमा भए पनि साम्यवादी चीनको निर्वाचन प्रणाली फरक छ । त्यस कोणबाट हेर्दा भारतको चुनावी प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक विश्वमा सर्वाधिक जनसहभागिता भएको अभ्यास हुन जान्छ । यस प्रसङ्गमा उल्लेख हुने केही अङ्क र आँकडा नै यस कुराको प्रत्यक्ष प्रमाण हुन् : १८ वर्ष उमेर पुगेका ९७ करोड मतदाता छन् जसमा ४७ करोड १० लाख महिला हुन् । मतदाताको यो गन्ती अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र रुसको कुल जनसङ्ख्या जोड्दा जति हुन्छ त्यसभन्दा बढी हुन पुग्छ । बालिग मताधिकारको उपयोग गर्ने भारतीय मतदाताले सङ्घीय संसद् (लोकसभा) का ५४५ स्थानमध्ये ५४३ स्थानका लागि जनप्रतिनिधि चुन्ने छन् । दुई स्थान ‘एङ्ग्लो–इन्डियन’ भनिने समुदायबाट राष्ट्रपतिद्वारा गरिने मनोनयनका लागि छुट्याउने प्रावधान छ । संसद्को अर्को सदन राज्यसभाको कार्यकाल र चुनावी प्रक्रिया भिन्दै छन् ।

यसपल्टको लोकसभा चुनावका लागि साढे दस लाख मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ; कुनै पनि मतदाताले १.२ माइलभन्दा पर पुग्नु नपर्ने चाँजो मिलाइएको छ । चुनाव सञ्चालन गर्ने काममा कर्मचारी र स्वयंसेवक गरी एक करोड ५० लाख नरनारी संलग्न हुँदै छन् ।

निर्वाचन छ साता लगाएर गर्नु पर्नाका कारण सुरक्षा, उपकरणको व्यवस्था र जनशक्तिको परिचालन सहजताका लागि हो भनी जानकारहरूले भन्दै आएका छन् । सन् १९५१ को पहिलो चुनाव सम्पन्न गर्न पाँच महिना लागेको र परिणाम सन् १९५२ मा मात्र आउन सकेको इतिहास सम्झिनेले अहिले परिस्थितिमा निकै सुधार आएको कुरा बताउँछन् । केन्द्रीय संसद्को साथसाथै आन्ध्र प्रदेश, ओडिसा, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशमा प्रान्तीयस्तरका निर्वाचन पनि एकसाथ गरिँदै छन् । चुनावको मिति घोषणा गर्ने क्रममा प्रमुख आयुक्त राजीव कुमारका अनुसार आगामी चुनावी अभ्यासको व्रmममा चार वटा मुख्य चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छः–बाहुबल, पैसाको बल, दुष्प्रचार र आचारसंहिताको उल्लङ्घन । 

चुनावी मोर्चाहरू

यसपालिको चुनावी प्रतिस्पर्धा पनि सन् २०१९ को जस्तै मूलतः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका बिच हुने तय छ । तर यस पटक यी दुवै पार्टीले अन्य राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टीहरू सामेल गरेर मोर्चा बनाएका छन्–भाजपा मुख्य घटक रहेको मोर्चा ‘नेसनल डेमोक्य्राटिक एलाएन्स’ (एन्डिए) नामले चिनिएकै छ भने कांग्रेस मुख्य घटक भएको नयाँ मोर्चा ‘इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्ट इन्क्लुसिभ एलाएन्स’ (छोटकरीमा ‘इन्डिया’) जसमा कांग्रेस र २५ अन्य पार्टी छन् । भाजपा सन् १९८० मा गठन भएको पार्टी हो भने इन्डियन नेसनल कांग्रेस सन् १८८५ मा अङ्ग्रेजको ‘राज’ छँदै) स्थापित पार्टी हो । यतिखेर भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा छन् भने पार्टीको संसदीय दलका नेता नरेन्द्र मोदी हुन्, जो सन् २०१४ यता लगातार प्रधानमन्त्री छन् । विपक्षमा रहेको कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे हुन् भने प्रमुख नेतामा सोनिया गान्धी र राहुल गान्धी पर्छन् । 

प्रजातान्त्रिक परिपाटी अँगाल्दै आएका समाज र मुलुकहरूमा भारतीय निर्वाचन अभिरुचि र अध्ययनको विषय हुने नै भयो । अर्थात् यो विश्वव्यापी चासोको विषय हो । फरक राजनीतिक धरातलमा उभिएका देशले समेत भारतीय अभ्यासलाई नियालिरहेका छन् । एसिया महादेशका सबैजसो देश दक्षिण एसियातर्फ ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । दक्षिण एसियाको त कुरै भएन; सार्क–सदस्य रहेका सबै सातको ध्यान आठौँ सदस्यतिर सोझिनु स्वाभाविक नै हो । सार्क–सदस्यमध्येका बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा पनि सन् २०२४ लागेपछि नै चुनाव सम्पन्न भई नयाँ सरकार बहाल भएका छन् । सार्क–अध्यक्ष नेपालको चासोलाई दिल्लीमा स्थापित हुने नवनिर्वाचित सरकारले क्षेत्रीय सङ्गठन (सार्क) लाई पुनः क्रियाशील तुल्याउन सहयोग गर्ने अपेक्षाको सन्दर्भमा पनि लिन सकिन्छ । साथै, नेपाल हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य भएको देश हुनाले छिमेकमा हुन लागेको निर्वाचनप्रति सजग रहन्छ भने त्यो सर्वथा स्वाभाविक हो । द्विपक्षीय सम्बन्धको सांस्कृतिक आयाम विशिष्ट प्रकृतिको छ यद्यपि राजनीतिक र कूटनीतिक परिवेशमा यी दुई देशका कतिपय अवधारणा र मान्यता एकैनासका छैनन् । यस पाटोसँग गाँसिएका ऐतिहासिक पक्षहरू छुट्टै अध्ययनका विषय हुन् । 

यस पटकको चुनावमा पनि भाजपा बहुमतमा आउने र मोदी नेतृत्वमै तेस्रो पटक पाँचवर्षे सरकार गठन हुने अनुमान वरपरका पर्यवेक्षक र विश्लेषकहरूले केही महिनायता गर्दै आएका छन् । भारतको हिन्दु राष्ट्रिय चिनारी पुनः स्थापित गराउने अभियान टड्कारो रूपमा सफल गराएको हुनाले मोदीको लोकप्रियता बढ्दै गएकोमा सन्देह छैन । अयोध्यामा राम मन्दिरको निर्माण यसको सग्लो प्रमाण मानिएको छ । लगातार तेस्रो चुनावी जित हासिल भएमा मोदी स्वतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूको लहरमा पुग्ने छन् ।  

लोकप्रियताका आधार

नरेन्द्र मोदी लोकप्रिय नेता कहलिनुमा उनको धार्मिक निष्ठा र प्रतिबद्धता मात्र कारण कहलिन सक्दैनन् । मोदी दिल्लीको केन्द्रीय नेतृत्वमा आएपछि भारतले हासिल गरेको आर्थिक उपलब्धिको चर्चा पनि भारतीय प्रेसमा बाक्लै देखिन्छ । अहिले विश्वको पाँचौँ अर्थतन्त्र हुन सफल भारत सन् २०३० सम्ममा अमेरिका र चीनपछिको तेस्रो स्थानमा उक्लिने हिसाबले गति लिइरहेको छ । त्यसै गरी, विगत दशकमा भारतको कूटनीतिक सव्रिmयताले यसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि भएको देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हुने भारतको अभिलाषालाई समर्थन गर्ने आधारहरू यसबिचमा सबल हुँदै गएका छन् । रुस–युक्रेन युद्धमा भारतको कूटनीतिक कुशलता उसको राष्ट्रियहित अनुकूल हुन गएको जगजाहेर छ । विश्वमञ्चमा बेला बखत प्रदर्शन गरेको तटस्थताले पनि दिल्लीलाई फाइदा भएको छ । सन् २०२३ को आखिरीतिरको एक सर्वेक्षणले मोदीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित विश्वका नेताहरूमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय (७८%) पाइयो भनेर ‘फरेन पोलिसी’ (परराष्ट्र नीति) नामक अमेरिकी प्रकाशनले सन् २०२४ को थालनीमै लेखेको थियो ।  

भारतका घरेलु मामिलाको कार्यसूची (एजेन्डा) केलाउनेहरूले ‘हिन्दुत्व’ लाई सिरानमा राख्ने गरेका छन्, अनि त्यसकै आडमा मोदी एक सफल राजनीतिक खेलाडी भएको दाबी गर्छन् । ‘अबकी बार ४०० पार’ भन्ने मोदीकै नारा अनुसारको परिणाम आयो भने गणतन्त्र भारतको संविधान संशोधन हुने छ र अन्ततोगत्वा भारत एक हिन्दुराष्ट्र घोषित हुने अपेक्षा गर्नेहरू होलान् । कदाचित् त्यसो भयो भने सन् १९४७ मा हिन्दुस्थान विभाजित भई मुसलमानका लागि पाकिस्तान निर्माण भएपछि भारत स्वतः हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्नेमा उतिखेर हुन नसकेको तर अहिले आएर सच्चिन पाउने तिनको अपेक्षा हुन सक्छ । यो सोच तार्किक नै देखिन्छ । 

जे होस्, भाजपाका मोदीको हिन्दुत्वले हालैका वर्षमा देश विदेशमा व्यापक चर्चा पाउने गरेको छ, जसको उल्लेख माथि भइसकेको छ । परन्तु, भारतका ख्यातिप्राप्त इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले ‘हिन्दुत्व’ लाई मोदीको लोकप्रियता बढाउने छ वटा मुख्य कारकमध्येको एउटा मात्र हो भनेका छन् । चर्चित प्रकाशनमा परेका मोदीबारेका गुहाका भनाइ यी हुन् – १. उनी ‘स्वनिर्मित’ र कठोर परिश्रम गर्ने व्यक्ति हुनु, २. वक्तत्वकलामा निपुण हुनु, ३. कमजोर प्रतिस्पर्धी फेला पार्नु, ४. हिन्दु राष्ट्रवादको उर्लिंदो लहरलाई समेट्न सक्ने हुनु; ५. प्रचारप्रसारमा चतुर हुनु र सामाजिक सञ्जालको परिचालनमा चनाखो रहनु, र ६. भावविशिष्ट चातुर्य (इमोसनल्ली इन्टेलिजेन्ट) व्यक्ति हुनु ।यी कुराको अतिरिक्त ‘सबका साथ सबका विकास’ भन्ने नाराले पनि मोदीलाई जनसमर्थन थप्दै जान मद्दत पु¥याएको हुनु पर्छ ।

स्पष्टै छ, इतिहासकार गुहाले भनेझैँ विपक्षी दलका नेताहरू कमजोर भएकाले मोदीको लागि अनुकूल स्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ । 

चुनौतीका चाङ

यति गुण र अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि नरेन्द्र मोदीका सामु चुनौती नभएका भने होइनन् । झट्ट हेर्दा कमजोर देखिए पनि मोदीले ती विपक्षीहरूको सामना नगरी सुख छैन । विपक्षी मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरू मोदीलाई सफल हुन नदिन कम्मर कसेर लागेका छन् । कांग्रेसका राहुल गान्धी, तृणमूलकी ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टीका अरविन्द केजरीवाल, नेसनालिस्ट कंग्रेस पार्टीका शरद पवार, समाजवादी पार्टीका अखिलेश यादवसमेतका नेताहरू आआफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन जोडबलले लागेका छन् । तिनको प्रचार अभियानमा मोदीको चर्को आलोचना गर्ने पनि उद्देश्य सन्निहित छ । राहुल गान्धीले मोदीलाई ‘राजा’ हुन खोज्ने पात्रको रूपमा चित्रण गर्नुका अतिरिक्त मतदानमा कागजी मतपत्रको साटो मतदान–यन्त्र ‘इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन’ (इभिएम) बाट मत खसाल्न लगाई धाँधली गराउने नियत लुकेको छ भन्ने आरोप लगाएका छन् । हुन पनि यान्त्रिक गडबडी गराई मतदाताले एउटा पार्टीको उम्मेदवारलाई दिएको भोट अर्कैकोमा जोड्न लगाउने आशङ्का जनस्तरमा कायम छ यद्यपि इभिएमको प्रयोग सन् २००० देखि नै हुन लागेको हो । 

हुन त निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले धाँधलीको दाबीसँग सहमत छैन तर विपक्षको अडान कायमै छ । कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इभिएम प्रयोगको विरोध जनाउनेमध्येका हुन् । यस यान्त्रिक विधिले भारतको लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने भयो भन्ने सिंहहरूको कथन छ । सन् २०१३ मा निर्वाचन आयोगले इभिएमसँगै एउटा अर्को मेसिन जोडेर मतदाताको मत रुजु गर्ने परिपाटी बसाल्यो तर सबै ठाउँका इभिएम मा होइन; पाँच प्रतिशतमा मात्र । नमुनाको रूपमा । 

यस विधिमा मतदाताले मेसिनको तोकिएको भागमा थिचेर मत अङ्कित गरिसकेपछिको सात सेकेन्डसम्म आफूले खसालेको मत देख्न पाउँछ, त्यसपछि मेसिनबाट निस्कने सानो कागज (चिर्कटो) लाई मतदान केन्द्रका कर्मचारीले सङ्कलन गर्छन् र त्यसलाई मतगणनाका बखत रुजु गर्ने क्रममा प्रयोग गरिन्छ तर साबिकका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरेशी भन्छन् ः मतगणनाको नतिजा निकाल्न केही ढिलो हुन सक्छ तर ती सबै चिर्कटा भिडाउने काम गर्नै पर्छ ।’ संयोग, कुरेशीको यो सुझाउलाई सर्वोच्च अदालतले भर्खरै स्वीकार गरिदिएको छ । यसबारे परेको एक निवेदनमा सुनवाइ गरेपछि गत सोमबार (१ अप्रिल) सर्वोच्चले ‘सबै मतदानमा’ यो भिभिपिएटी लागु गर्नु भनेर निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ । (भोटर भेरिफाएबल पेपर अडिट ट्रेल) ।  

जे भए पनि, विरोध यान्त्रिक विधिको प्रयोगमा सीमित छैन । भाजपालाई चुनावमा अप्ठ्यारो पार्न सक्ने दल र तिनका नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा धर पकड गराउने क्रममा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई पदमा रहँदै र झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई राजीनामा गराई तत्काल पक्राउ गरेका घटनाले विरोधको स्वरलाई सुरिलो पार्न मद्दत गरेको छ । गएको आइतबार दिल्लीमा भएको विरोध–प्रदर्शन यसकै उदाहरण हो । केजरीवालको गिरफ्तारीलाई लिएर अमेरिका र जर्मनीले गरेका टिप्पणीलाई दिल्लीका प्रवक्ताले भारतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको ठह¥याए । तैपनि, चुनावको मुखमा आएर विपक्षी दल र तिनका नेतालाई दुःख दिने काम ठिक भएन भन्ने आवाज गुञ्जिँदै छ । प्रचण्ड बहुमतको लक्ष्य राखेर अघि बढिरहेको भाजपालाई विपक्षलाई थप कमजोर बनाउने जरुरत थिएन भन्ने दृष्टिकोण पनि चर्चामा आएका छन् । जे होस्, यी तत्कालका प्रश्न हुन् ।

वर्षारम्भकै बखत इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले मोदीका गुणहरूको चर्चा गर्ने सिलसिलामा उनको कार्यकालका दुर्बल पक्षको पनि उल्लेख गरेका रहेछन् । भन्छन् – यस अवधिमा भारतका महत्वपूर्ण पाँच संस्था कमजोर हुन पुगे; ती हुन् – राजनीतिक दलहरू, मन्त्रीमण्डल, प्रेस, निजामती प्रशासन र न्यायपालिका । गुहाको यो अवधारणा गुहाको मात्र होइन, त्यससँग सहमति राख्ने समुदाय उपस्थिति भारतका विभिन्न भागमा देखिन्छन् । उत्तरी भारतको दाँजोमा दक्षिणी भेग र पूर्वोत्तरबाट असन्तोष र विद्रोहका स्वर सुनिएका छन् । यस प्रकारका असन्तुष्टिलाई जति छिटो सम्बोधन गर्न सक्यो त्यत्ति नै शीघ्र भाजपा र मोदीको पक्षमा बनेको चुनावी वातावरण बिग्रिन पाउने छैन ।