• २२ मंसिर २०८०, शुक्रबार

कमारा मुक्त गर्ने चन्द्र होइन देव

blog

काठमाडौँ, असोज १४ गते । कमारा प्रथा उन्मूलन कसले गरे ? भन्ने जिज्ञासामा प्रायः सबैको उत्तर हुन्छ– तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जङ्गबहादुर राणा । तर यो इतिहास गलत लेखिएको छ । 

कमारा प्रथाको उन्मूलनको थालनी चन्द्रशमशेर नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले नै गर्नुभएको थियो । उहाँले दासदासीको बेचबिखनमा मनपरी रोक्न मूल्य तोकिदिनुभएको थियो । पछि उहाँले मुलुकी ऐनमार्फत यो प्रथाको उन्मूलनको प्रयास गरे पनि खासै सफल हुन सकेन । उहाँपछिका प्रधानमन्त्री रणोद्दीप र वीरशमशेरको ध्यान यसतर्फ जान सकेन तर जम्माजम्मी ११४ दिन श्री ३ महाराजको पदवी गुथ्न पाएका देवशमशेरले यसलाई निरन्तरता दिनुभयो । 

धनकुटा धपाइनु केही दिनअघि देवशमशेरले ‘ज्यू मासियाका जातको’ नयाँ ऐन जारी गर्नुभएको थियो । संवत् १९५८ मिति आषाढ बदी १० मा ऐन जारी भएको थियो । गोरखापत्रले संवत् १९५८ मिति आषाढ शुदी १ सोमबारको अङ्कमा यसलाई प्रकाशित गरेको थियो । 

ऐनमा लेखिएको थियो, “मानिस जातलाई पशु तुल्य खरिद–बिक्री गरी कमारा कमारी गरी राखन्या काम बेठिक देखिनाले कमारा कमारीहरूलाई धनीको काम हानी नगरी सुपत् मोलको सयकडा मोहरू ३ उठतीका दरले जग्गा बिर्ता समेत धनीलाई बक्सी कमारीहरू अमलेख गरी दिनालाई हाल पैले राज्य कास्की लमजुङ भरलाई बन्दोबस्त गर्ना निमित्त हाकिम खटि जाँदा सो राज्यका दुनिञा रैतीले आफ्ना कमारा कमारी दिँदैनौ भनी हाकिम माथि हुज्जत गर्नाको धमकी समेत देखाउँदा गोली गठ्ठा समेतको कम्पनी खटाइ हाकिमको हिफाजत गर्नु समेत परेको हुनाले सफत् मोल दिँदा पनि कमारा कमारी आफ्नै घरका कामलाई कमारा कमारी नै गरी राख्दछौँ भन्याकोले आफ्नै घरका कामका खातिरले मात्र कमारा कमारी अमलेख गराउन सर्कारमा नदिन्या भयापछि अरु कसैलाई पनि दिन र लिन समेत नपाउन्या गर्नु मुनासिव हो भन्या गुरूप्रोहित भैभारदार समेतको राय हुनाले अब उप्रान्त कमारा कमारीहरू कसैले पनि किन्नु बेच्नु बन्धक राख्नु दान दातव्य गरी समेत लिन दिन हुँदैन, कसैले सो बमोजिम लिया दियाको ठह¥यो भन्या दिन्या र लिन्या समेतलाई मोल विगो बमोजिम दण्ड गरी ली त्यो लिया दियाको ज्यू अमलेख गराइ दिनु तेस्तो दिया लियाको जाहेर गन्र्यालाई सावित गराये भन्या सो दिने लिनेलाई भयाको दण्डको दसौदका दरले रूपैञा अड्डाका आम्दानीबाट स्याहा खर्च लेखी तुरुन्त दिनू कुमारीचोकबाट पाउन्याका भर्पाइ बमोजिम मोजरा हुन्या छ ।”

कमारा कमारी उन्मूलनको औपचारिक थालनी भने श्री ३ महाराज देवशमशेरको आषाढ बदी राज्याभिशेषबाट गरिएको थियो । ऐन जारी भएकै दिन राज्याभिशेष भएको थियो । गोरखापत्रले संवत् १९५८ मिति आषाढ बदी ८ सोमबार त्यो राज्याभिशेषको ‘प्रोसेसन’ प्रकाशन गरेको थियो । त्यसमा एउटा बुँदामा ‘सवारी फिरिबक्सदा हरिकिर्तनलाई तयार भयाका सामियाना मुनी श्री ५ सर्कार श्री ३ सर्कार र राणाजीहरू रहनेछन् । तेस्का दाहिना बाञा तर्फका २ पालमा भारादार दुनिञाका अमलेख हुने कमारा कमारी रहनेछन्’ भनी लेखिएको थियो । यस नयाँ तथ्य अनुसार राज्यभिशेषकै दिन यो प्रथाको उन्मूलनको औपचारिक कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

त्यो बेला गोरखापत्र साप्ताहिक थियो । ऐन जारी भएकै अङ्कमा गोरखापत्रले ‘श्री ३ महाराज देवशमशेर जङ्ग राणा बहादुरको राज्याभिशेष’ शीर्षकमा राज्याभिशेषलाई सविस्तार छापेको थियो । त्यसमा ‘टुँडिखेलमा सवारी पुगी श्री ३ बडामहारानीबाट पारपत्र बक्सी ५५० केटीहरू छुटे । पानी परी केही भिजेका हुनाले जनही १।१ रूपैञा बक्सिस् बक्सियो । निज केटीहरूले खुसी साथ जय जय शब्द गरे’ भनी उल्लेख गरिएको छ । सो समाचार अनुसार ५५० कमारीले पारपत्र पाएको स्पष्ट हुन्छ ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयले प्रकाशित गरेको अभिलेख पत्रिकामा सो दिन महिला र पुरुष गरी ७६७ जना दासत्वबाट मुक्ति पाएको उल्लेख छ । त्यस दिन ‘श्री ५ का दर्बारबाट’ २८ जना कमारी, बझाङ्गी राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहबाट १०१ जना, सल्यानी राजा शमशेरबहादुर शाहबाट १४१ जनालगायतबाट कमारा कमारी मुक्त गरिएका थिए ।

त्यसैबिचमा देवशमेशर लघारिनुभयो र चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुनुभयो । १९५८ आषाढ सुदी १५ मा ‘नञा अ‍ैन’ फेरि जारी भयो । त्यसमा ‘कमारा कमारीहरूले आफ्ना ज्यूको मोल खडा गरी अमलेख हुनालाई रूपैञा तिर्न ल्यायामा र कमारी स्वास्नी राख्ने लोग्न्याले वा कमारा कमारीका हकवालाले मोल तिरी अमलेख गराउँछु भन्न आयामा धनीले थैली बुझी ली अमलेखको कागज गरी छाडी दिन हुन्छ बात लाग्दैन’ भनी व्यवस्था गरियो ।

संवत् १९८१ साल मार्ग १४ शुक्रबारका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले करियाको अमलेख गर्नेसम्बन्धी टुँडिखेलमा ‘स्पिच’ दिनुभयो । उहाँले १९८२ साल वैशाख १ गतेबाट कसैले पनि दासदासी राख्न नपाइने घोषणा गर्नुभयो । त्यसबेला ५१ हजार ७८२ जना दासत्वबाट मुक्त भएका थिए । उनीहरूलाई मुक्त गर्न सरकारले ३६ लाख ७० हजार रुपियाँ खर्च गर्नुपरेको थियो । मालिकलाई १५ देखि ७५ रुपियाँसम्म दिनुपरेको इतिहासकार प्राडा राजेश गौतमको भनाइ छ ।