काठमाडौँ, वैशाख ६ गते । नाम परिवर्तनका सन्दर्भमा निजी विद्यालयका सञ्चालकले काठमाडौँ महानगरपालिकामा धमाधम सम्पर्क गर्न थालेका छन् । अङ्ग्रेजीमा नामकरण गरिएका विद्यालयलाई नेपाली झल्काउने नाम परिवर्तन गर्ने अभियान कामपाले सुरु गरेको छ ।
कामपामा पूर्वप्राथमिकदेखि कक्षा १२ का करिब ७७१ विद्यालय दर्ता रहे पनि ५१२ वटा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ३२४ वटा विद्यालयको नाम अङ्ग्रेजीमा राखिएका छन् । अङ्ग्रेजीमा नामकरण गरिएका विद्यालयलाई नाम परिवर्तनका लागि सम्पर्क राख्न सात दिनको समय दिइएको थियो भने नाम प्रस्तावको प्रस्ताव ल्याउन ३५ दिनको म्याद दिइएको छ ।
कामपाको शिक्षा विभाग प्रमुख सरस्वती पोखरेलले अङ्ग्रेजी नामकरण गरिएका विद्यालयलाई नाम परिवर्तनका लागि सार्वजनिक सूचना दिनुका साथै विद्यालयमा पत्र बुझाइएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “पत्र पठाइएकामध्ये करिब दुई सयजति सम्पर्क राख्न आएका छन् ।” उहाँका अनुसार करिब सवा सय विद्यालयले अटेर गरिरहेका छन् । “सम्पर्कमा आएकाले आफू नाम सच्याउन तयार रहेको बताएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “कतिपयले नयाँ नामकरणका लागि प्रस्ताव पनि ल्याइसकेका छन् ।”
शिक्षा ऐन (२०२८) मा विद्यालयको नाम नेपाली झल्काउने हुनुपर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख छ । नयाँ शिक्षा लागु हुँदा भएका निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गरिएको थियो तर राज्यले धान्न नसक्ने भएपछि २०३६ सालपछि निजी विद्यालयबाट राज्यले हात झिकेको थियो । त्यसअघि विद्यालय निजी स्तरमा सञ्चालित भए पनि त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको तलब राज्यले नै बेहोर्ने गरेको थियो । २०३६ सालपछि निजी विद्यालय स्थापनाको लहर बढ्न थाल्यो र २०४६ सालपछि झाँगियो । २०२८ सालमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा समिति काठमाडौँले जिल्लाभित्रका अङ्ग्रेजी नामकरण भएका विद्यालयले नेपाली नामकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । आगामी शैक्षिक सत्रसम्ममा त्यसरी नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएकोबारे २०२८ साल चैत २९ गतेको गोरखापत्रमा समाचार प्रकाशित थियो । त्यसरी निर्णय भए पनि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीले कानुनी व्यवस्था र जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयलाई बेवास्ता गरी जस्तोसुकै नामलाई पनि स्वीकृति दिन थाले ।
पछिल्लो समयमा विदेशी विश्वविद्यालय, विदेशी भूमिको नाम, विदेशी खेलकुद क्लबको नाम, विदेशी व्यक्तिको नाम आदि राखिएका विद्यालय धमाधम खुले । अङ्ग्रेजी शिक्षाको नाममा विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न विदेशी नामकरण गर्ने प्रवृत्ति देशभरि रोकिएन । त्यसबिचमा २०६८ सालमा गठित संस्थागत विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड निर्देशिकाले विद्यालयको नामकरण नेपालीपन झल्किने गरी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले गठित निर्देशिका तयारी कार्यदलको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन शिक्षा विभागले गत २०६९ सालमा विद्यालयको नामकरण अङ्ग्रेजी गर्न नपाइने प्रस्ताव निर्णयार्थ शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
त्यसअघि २०६८ साल फागुन १५ गते साबिकको शिक्षा विभागले देशभरिका साबिकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्राचार गरी नेपाली नामकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालयले निर्णय पनि गरेन र जिशिकाले विभागको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने साहस राख्न पनि सकेनन् ।
निजी क्षेत्रको संस्थागत विमति
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (राष्ट्रिय–प्याब्सन) का केन्द्रीय अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विदेशी विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थाको नाम राख्न नपाइनेमा आफूहरू सहमत भए पनि अङ्ग्रेजी शब्दबाट नाम राख्न नपाउने भन्नेमा आफूहरूको विमति रहेको बताउनुभयो ।
“अङ्ग्रेजी शब्दले राष्ट्रियतामा असर पनि पुर्याउँदैन, भाषाले बिगार्छ भन्ने पनि हुन्न,” उहाँले थप्नुभयो, “अब नाम परिवर्तन हुँदा लाखौँले प्राप्त गरिसकेको प्रमाणपत्रमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्रान्ड बनिसकेको हुन्छ, नाम परिवर्तनले त्यसलाई असर पुर्याउँछ । नाम परिवर्तन गर्दा लाखौँ रुपियाँ खर्चका साथै विभिन्न निकायमा सच्याउनुपर्ने हुँदा झन्झटिलो पनि हुन्छ ।”
तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख पोखरेलले अटेर गर्नेलाई के गर्ने भन्नेबारे ३५ दिने म्याद सकिएपछि कार्यालयले निर्णय गर्ने बताउनुभयो । कामपाको ३५ दिने म्याद यही वैशाख २५ गते सकिँदै छ ।
