काठमाडौँ, असोज २४ गते । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै देशको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) फणीन्द्रमणि पोखरेलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्तासँगै चारवटै सुरक्षा निकायलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनका लागि एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीसहित झन्डै तीन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरिएको छ।
मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षा बलियो बनाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जारी गरेको परिपत्रमा निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलबीच चुनावी अभियानका क्रममा झडप हुन सक्ने भएकाले उच्च सावधान अपनाउन निर्देशन दिएको छ। साथै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका राजनीतिक दलको चुनावी अभियान र चुनावी सभा एकै स्थानमा नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराउन तथा नागरिकको आवतजावतलाई सहजीकरण हुने गरी सुरक्षा तथा सवारीसाधनको व्यवस्थापन मिलाउन परिपत्रमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तथा भयरहित सम्पन्न गरी सबै मतदाताको सक्रिय सहभागिता रहने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। निर्वाचन अवधिमा मतदाता वा उम्मेदवारले असुरक्षाको महसुस गरेमा तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहने गरी संयुक्त सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्नसमेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
संवेदनशील मतदान स्थल
आगामी निर्वाचनमा सुरक्षाको दृष्टिले मतदान स्थललाई तीन किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ। जसअनुसार तीन हजार ३२२ मतदान स्थल अति संवेदनशील वर्गीकरणमा राखिएको छ। तीन हजार ९८८ मतदान स्थललाई सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील मानिएको छ। तीन हजार ३६१ मतदान स्थललाई सुरक्षाको दृष्टिले सामान्य रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीबाट ७१ हजार ६९३ सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने गरी पूर्वतयारी भएको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईका अनुसार संयुक्त सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नेपाल प्रहरी परिचालन भइसकेको छ।
उहाँले निर्वाचन सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रहरी मुख्यालयले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (ईएमआईएस) सफ्टवेयर तयार गरी केन्द्रबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि परिचालन भएका प्रहरी टोलीलाई ‘ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम’ (जीपीएस)बाट अनुगमन गर्ने गरी प्रणालीको विकास गरेको जनाएको छ। सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशील, संवेदनशील तथा समान्य अवस्थाअनुसार परिचालन हुने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले रिजर्व फोर्ससमेत तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ।
निर्वाचन स्थलको सुरक्षाको अवस्था हेरी प्रहरी नायब निरीक्षक तथा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा १८ जनाको रिजर्व फोर्स आवश्यक मतदान स्थलमा तत्काल परिचालन हुने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ। उपत्यकालगायत मुख्य सहरमा भने प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा रिजर्व फोर्स तयारी अवस्थामा रहने जनाइएको छ। यसबाहेक निर्वाचन सुरक्षाका लागि चौबिसै घण्टा मोबाइल गस्तीमार्फत सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा रहने गरी ३५ जनाको पल्टनलाई समेत रिजर्व फोर्सका रूपमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
संयुक्त सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नेपाली सेनाले मतपत्रको छपाइको सुरक्षामा परिचालन भइसकेको छ। दुर्गम स्थानमा मतपत्र पु¥याउने तथा निर्वाचन स्थलको बाहिरी सुरक्षाको जिम्मेवारीसमेत नेपाली सेनाले गर्नेछ। साथै निर्वाचनको अवधिमा विमानस्थल तथा कारागारको सुरक्षासमेत नेपाली सेनाले गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निर्वाचनको सुरक्षामा महत्वपूर्ण सूचना सङ्कलन गर्नेछ।
