सन्तोष सुवेदी
कास्की, असोज ५ गते । गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई असोज १४ गते दशैँको शुभकामना आदानप्रदानसहित बिदाइ गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर सांसदहरूलाई कदरपत्रसहित बिदाइ गरिने जनाइएको छ। २०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीबाट ३६ र समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट २४ गरी जम्मा ६० जना सांसद निर्वाचित हुनुभएको थियो। तीमध्ये ४० जना पुरुष र २० जना महिला सांसद रहनुभएको छ। प्रदेश सभामा ६० जना सांसद निर्वाचित भएकामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद टेकबहादुर घर्तीको २०७५ साल मङ्सिर २७ गते निधन भयो।
बागलुङ २ (ख) मा २०७६ साल मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचन भएपछि जनमोर्चाकै खिमविक्रम शाही विजयी हुनुभयो। दलको ह्विप नमानेपछि बागलुङ १ (ख) मा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सांसद कृष्ण थापा २०७८ साल जेठ २८ गते पदमुक्त हुनुभयो। गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश सभा सांसद कृष्ण थापाले राजीनामा दिँदै पोखरा महानगरको प्रमुखमा उम्मेदवार बन्नुभयो। गण्डकीमा ५८ जना सांसद बाँकी हुनुहुन्छ।
२०७४ साल माघ ७ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रदेश सभामा शपथ लिएपछि गण्डकी प्रदेशको पहिलो बैठक माघ २२ गते बस्यो। संसद्का तत्कालीन ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा नवलपुर–२ (ख) बाट निर्वाचित सांसद जनकलाल श्रेष्ठले सांसदहरूलाई शपथ खुवाउनुभएको थियो।
त्यसपछि फागुन ३ गते सभामुखको निर्वाचन भयो। सभामुखमा पर्वत १ (क) बाट निर्वाचित सांसद नेत्रनाथ अधिकारी निर्वाचित हुनुभयो। उहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट विजयी बन्नुभएको थियो। ६ गते उपसभामुखको निर्वाचन भयो। उपसभामुखमा सिर्जना शर्मा चयन हुनुभयो। तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४ ले २०७५ साल असार २२ गते ‘गण्डकी’ नाम पायो। नयाँ शक्ति पार्टीका दुई सांसद विपक्षीमा रहे पनि प्रस्तावमा सभामुखबाहेक ५७ सांसदको हस्ताक्षरबाट निर्णय भएको थियो।
त्यसअघि असार १८ गते प्रदेश राजधानी ‘पोखरा’ सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो। तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट पहिलो मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले नियुक्त गर्नुभएको थियो। सांसद गुरुङ माघ २८ गते संसदीय दलको नेता चयन हुनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसले २०७५ साल वैशाख १६ गते कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई संसदीय दलको नेतामा नियुक्त गरेको थियो। तत्कालीन नेकपा विघटन भएपछि यहाँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित एक सांसदको समर्थनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ।
२०७८ साल जेठ २९ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेल मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुनुभएको थियो। मन्त्रिपरिषद् फेरबदल हुँदा पाँच वर्षमा १९ जना सांसद मन्त्री भए। पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार आरम्भमा सात सदस्यीय थियो।
मुख्यमन्त्री नेपाली पोखरेलले १२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउनुभयो। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा राजीव गुरुङ मात्र दोहोरिनुभएको थियो। प्रदेश सभामा ६१ वटा विधेयक दर्ता, ५६ पारित, ५६ प्रमाणीकरण र पाँचवटा विधेयक विचाराधीन छन्। प्रदेश सभामा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, विधायन समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति छन्। प्रदेश सभा अन्त्य गर्ने निर्णयसँगै गण्डकीमा आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक र केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको ऐन स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ।
सरकार फेरबदल भइरहँदा प्रदेश प्रमुख पनि फेरिनु प-यो । गण्डकी प्रदेशको पहिलो प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर हुनुहुन्छ। तत्कालीन कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेका कुँवर चुनावपछि हट्नुप-यो। त्यसपछि नेकपा माओवादीका नेता अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख बनेर गण्डकीमा आउनुभयो। तर, नेकपा सरकारले पठाएका शेरचनको पद सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाइदिएपछि धरापमा प-यो। प्रदेशमा सत्ताको खेल चल्न थालेपछि नेकपा (एमाले)बाट प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल आउनुभयो। केन्द्र र गण्डकीमा गठबन्धन सरकार बनेपछि केही दिनमै पौडेल हट्नु प-यो। त्यसपछि चौथो प्रदेश प्रमुखका रूपमा अहिले पृथ्वीमान गुरुङ हुनुहुन्छ।
