गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ७ गते । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि स्पष्ट नीति र कार्यक्रमको माग गरिएको छ । संविधान, नारा, भाषण र घोषणाहरुमा छुवाछूत अन्त्य भए पनि व्यवहारमा हुन नसकेको भन्दै ठोस नीति र कार्यक्रमसहितको प्रतिबद्धताको माग गरिएको हो ।
६१ औं अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंग भेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) का अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित अयोग र दलित संघ संस्थाहरुले जातीय भेदभाव पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । २१ औं सताब्दिमा पनि जातीय विभेद कायम रहेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “समाजमा उचनीचको भावना छ । जातका आधारमा विभेद छ । यो मानवअधिकार र संविधानको उल्लङ्घन हो । हामीले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।”
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले लैङ्गिक र जातीय विभेद संरचनागत रहेकाले संयुक्त पहलमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलित महिलामा बढी विभेदमा परेका छन् । महिला आयोगमा परेका उजुरीमध्ये धेरै संख्यामा दलित महिला र दलित बालवालिका पीडीत भएका छन् ।”
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संविधान र कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितमाथिको विभेद कायमै रहेको दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छुवाछूत विरोधी कानुन आफैमा प्रभावकारी छैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा विभेदकारी मानसिकता छ । दलितहरु न्यायको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।”
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सुर्खेतकी इनिशा वि.क हत्या प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कानुनलाई अक्षरशः पालना गर्दै तथ्य र प्रमाणको आधारमा अघि बढाइने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
२१ मार्चका अवसरमा विभिन्न राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठनहरुले माइतघर मण्डलामा कार्यक्रम गरी विभेदको अन्त्य र न्यायको माग गरेका छ । त्यस्तै, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, दलित नागरिक समाजले विविध कार्यक्रम गरी २१ मार्च मनाएका छन् ।
सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङभेदी कानुनविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमा राज्यसत्ताले ६९ जनाको हत्या गरेको थियो । विश्व मानव समुदायको निरन्तर खबरदारी र ऐक्यबद्धताका कारण सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गर्दै मार्च २१ लाई दिवसका रूपमा घोषणा गरेपछि विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
