काठमाडौँ, भदौ ८ गते । आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले १५ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ माग गरेको छ।
देशभरका २२ हजार ५३४ मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि प्रहरीले ७१ हजार ६९३ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने जनाएको छ। यसबाहेक थप सुरक्षाका लागि प्रहरीले एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने जनाएको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईले निर्वाचन सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीको तलब भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च र आवश्यक सवारीसाधन खरिद तथा भाडाका लागि आवश्यक बजेट माग गरिएको जानकारी दिनुभयो।
राईले भन्नुभयो, “नियमित सुरक्षामा खटिने प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री खरिद तथा तलब भत्ता र खाना खर्चका लागि बजेट माग गरिएको हो।” उहाँले निर्वाचन सुरक्षा अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले न्यूनतम सुविधा दिन सके सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च हुने बताउनुभयो।
बजेट माग गरिएकोमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम म्यादी प्रहरीका लागि खर्च हुने जनाइएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि ४० दिन भर्ना हुने म्यादी प्रहरीका लागि तलब र आवश्यक सामग्री खरिदका लागि सात अर्ब ९१ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
प्रहरीबाट खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि नियमित तलब, दैनिक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्चका लागि चार अर्ब ९६ करोड रुपियाँ माग गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन हुने प्रहरीलाई मतदान केन्द्रसम्म पु-याउन र ल्याउनका लागि एक हजार ३७८ साना सवारीसाधन (पिकअप)सहित ११६ वटा बस भाडामा लिने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
निर्वाचन स्थलको सुरक्षा गस्ती तथा उम्मेदवारको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीका लागि एक हजार ५९८ वटा मोटरसाइकल आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि तत्काल आवश्यक ६८५ वटा विभिन्न प्रकारका सवारीसाधन तत्काल खरिदका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन अर्ब ४७ करोड ३५ लाख रुपियाँ माग गरेको छ। निर्वाचनलाई सुरक्षित र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरेको छ।
उक्त सेलले देशभरका निर्वाचन केन्द्र तथा मतदान स्थललाई सुरक्षा अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसारको सुरक्षा रणनीति तयार गरिरहेको छ।
कैदीलाई पनि मताधिकार
आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो पटक कैदीबन्दीलाई मत हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। देशभरका ७१ वटा कारागारमा विभिन्न अभियोगमा दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका एक हजार ९५४ महिला कैदीबन्दी र २४ हजार ४७५ पुरुष कैदीबन्दी गरी जम्मा २६ हजार १२९ कैदीबन्दीलाई कडा सुरक्षाबीच कारागारबाटै मतदानको व्यवस्था मिलाइनेछ।
हतियार सेनासँगै पैँचो
निर्वाचन सुरक्षाका लागि हतियार अपुग रहेको र तत्काल खरिद गर्नसमेत असम्भव नदेखिएकाले नेपाल प्रहरीले आवश्यक हतियार पैँचोमा लिने भएको छ।
