काठमाडौँ, असार ७ गते । गत जेठ २९ आइतबार सार्वजनिक बिदाको दिन प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) मिलन केसी गुण्डा अमृत केसीलाई लिएर सुन्धारास्थित कारागारमा रहेका गुण्डा नाइके समिरमान बस्नेतलाई भेट्न पुगे।
स्वयम्भू प्रहरी वृत्तका प्रमुख डीएसपी केसीले कारागारमा भेटेका गुण्डा नाइके बस्नेत निर्माण व्यवसायी महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्याको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका व्यक्ति हुन्।
कारागारमा रहेको अभियुक्तसँग भेट गर्दा डीएसपी मात्र नभई प्रहरी प्रमुखले समेत आफूभन्दा उपल्लो निकायमा जानकारी गराई भेट्नुको उद्देश्य र प्रयोजन खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
उक्त प्रकरणबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले प्रहरी उपरीक्षक उमेशराज मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो। छानविनमा प्रतिवेदनमा डिएसपी केसीले सङ्गठनको आचरण विपरित अपराधिक व्यक्तिलाई भेट्न पुगेको पाइएकाले विभागीय काराबाहीको सिफारिस गरिसकेको छ।
परिसर प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुदिप गिरीले भन्नुभयो ‘‘उपल्लो निकायमा जानकारी नदिई डिएसपी केसीले कार्यक्षेत्रबाहिर अपराधिक व्यक्तिलाई भेट्न सहयोग गरेको देखियो। यो प्रहरीको आचरण विपरित छ। निजलाई विभागीय कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका छौँ।’’
आचरणमाथि प्रश्नका चाङ
घटना यो मात्र होइन। प्रहरीमा आचरण विपरितका घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा डरलाग्दो छ। प्रहरीमा आचरण विपरित गतिविधि गर्ने तल्लो तहका प्रहरी काराबाही पर्छन् तर उपल्लो तहका प्रहरी अधिकारी राजनीतिक संरक्षण र विभिन्न साँठगाठका कारण सजिलै उम्किने गरेका छन्।
यस्ता घटनाको विवरण हेर्दा झन उदेक लाग्दो स्थिति बन्दै गएको छ। कारबाहीको सिफारिस गरिएका अधिकारी नै प्रहरीको नेतृत्वसम्म पुग्ने गरेका घटना दर्जनौँ छन्।
ठुलालाई छुँदैन कारबाहीले
गत २२ असोजमा बानेश्वरको जुवाखालबाट प्रहरीले दुई करोड २९ लाख रूपियाँ बराबरका सात वटा चेक बरामद गर्यो। जुवाखालमा पुगेका राजकुमार बरालको नाममा रहेका ती चेक हराएको भन्दै बरालले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिए।
गृहको आदेशपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानविन गर्यो। परिसरले चेक जुवा खालमा पक्राउ परेका सुवास भेटवाललाई नै फिर्ता गरेको पाइयो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालीन परिसर प्रमुख मुद्दाका डिएसपीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन भएन।
२०७७ मा प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कर्णालीमा रहँदा एसपीद्वय रामेश्वर यादव र बिमल बस्नेतले अनियमिता गरेको पुष्टि भयो। प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले दुबै जनाको ग्रेड घटुवा गर्यो।
सामान्यतया विभागीय कारबाही भोगेको र कार्यसम्पादन कमजोर भएको प्रहरी अधिकारीलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिने प्रचलन छैन। प्रहरी नियमावली अनुसार विभागीय कारबाही गरिएका यादवलाई जिल्लाको प्रहरी प्रमुख जस्तो जिम्मेवारी दिन नमिल्ने हो। तर हाल यादव सिन्धुपाल्चोक प्रहरी प्रमुख छन्।
कमजोर कार्यसम्पादन, बिचौलिया तथा तस्करसँग साँठगाँठमा गरेको सूचना पाए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यादवलाई फिर्ता बोलाउने आँठ गरेको छैन। अर्का एसपी बिमल बस्नेत पुनः प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेमा फर्किएका छन्। जुन ठाउँमा बसेर अनियमितता गरेको पुष्टि भई कारबाहीसमेत भएको हो, हाल त्यही ठाउँमा फेरी बस्नेतलाई पठाइएको छ।
२०७५ चैत २६ गते रानीबारीस्थित लालेन्द्र शेरचनको घरमा भएको डकैती प्रकरणमा पक्राउ परेका विकास श्रेष्ठसँगको साठगाँठ डिएसपी कुमुद ढुङ्गेल देखिए। अपराधीसँग अनैतिक सम्बन्ध देखिएपछि ढुङ्गेल निलम्बनमा परेका छन्। कारबाही भएका ढुङ्गेलको निलम्बन फुकुवा भयो, हाल प्रहरी प्रधानकार्यालयमा कार्यरत छन्।
हरेक वर्ष दुई हजारभन्दा बढी
यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। झण्डै ७५ हजार जनशक्ति रहेको प्रहरी सङ्गठनमा प्रत्येक वर्ष दुई हजार भन्दा बढी प्रहरी आचरण विपरित काम गरेको आरोपमा कारवाहीमा पर्ने गरेका छन्। काराबाहीमा पर्ने अधिकाङ्श तल्लो तहका प्रहरी छन्। दोषी ठहरिएका उच्च प्रहरी अधिकारी सङ्गठनको सिँडी चढिरहेका छन्।
कारबाहीमा परेका प्रहरी सङ्ख्या
नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल प्रहरी सङ्गठनमा राजनीतिक पहुँच नभएका मात्र कारवाहीको भागिदार हुने गरेको र अधिकांश उपल्लो तहका कर्मचारी राजनीतिक प्रभावले उन्मुक्ति पाउने गरेको बताउनुहुन्छ।
मल्लले भन्नुभयो ‘‘प्रहरीमा राजनीतिक प्रभाव यतिसम्म बढेको छ कि सङ्गठनको हित विपरित जस्तोसुकै कसुर गरेपनि राजनीतिक संरक्षणले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्।’’
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) विष्णुकुमार केसी प्रहरी सङ्गठनमा करिव ९० प्रतिशत जनशक्ति प्रहरी निरीक्षकभन्दा तल्लो दर्जामा कार्यरत रहेकोले स्वाभाविक रुपमा कारवाही पनि तल्लो तहमा बढी देखिएको बताउनुहुन्छ।
केसीले भन्नुभयो ‘‘बाहिर आएका कतिपय घटना छानविन समितिको अध्ययनमा फरक पाइएकाले पनि कारबाही नभएको जस्तो देखियो होला तर कुनै पनि व्यक्ति घटना विवरणमा दोषी देखिए उन्मुक्ति पाउँदैन।’’ उहाँले सङ्गठनको हित विपरित गतिविधि जुन तह र दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले गरेपनि कारबाहीको हुने गरेको दावी गर्नुभयो।
