गोपालचन्द्र सुवेदी
गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । नेपाल र भारतका दुई सरकारी निकायबीच अर्धजलाशययुक्त अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा सो सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको उपस्थितिमा सोमबार लुम्बिनीमा आयोजित समारोहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सङ्खुवासभामा बग्ने अरुण नदीमा पहिचाहन गरिएको यो आयोजनाको कुल क्षमता ४९०.२ मेगावाट हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । यो नेपाल र भारतका सरकारी निकायको संयुक्त लगानीको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । यसमा प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र सतलजको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने तय भएको छ ।
सतलजले नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति पाएको छ । सतलज भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम कम्पनी हो । गत चैतमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रबमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना बनाउन लागिएको हो ।
नेपाललाई २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क
समझदारीअनुसार अरुण–४ बाट नेपालले २१.९ प्रतिशत विद्युत्् निःशुल्क पाउनेछ । अरुण तेस्रोको तल्लोतटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ ।उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बङ्गलादेशमा निर्यात गरिने छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट सतलज जलविद्युत् निगमले नै पहल गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
क्षमता बढ्न सक्ने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७८ कात्तिकमा अरुण–४ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति प्राधिकरणलाई दिएको थियो । आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट पहिचान भए पनि डिजाइन परिवर्तन गर्दा आयोजनाको क्षमता ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।
यसो हुँदा नेपालले १५२ मेगावाट (२१.९ प्रतिशत)सम्म विद्युत् निःशुल्क पाउने हुन्छ । “आयोजनाको क्षमता विस्तार भएमा सोहीअनुसार नेपालले मासिक रूपमा निःशुल्क विद्युत् पाउनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् हामीलाई आवश्यक परे किन्न पाउँछौँ भने निःशुल्क विद्युत् भारत वा बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि खुला हुनेछ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । विद्युत् विकास विभागले गरेको अध्ययनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपियाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत दुई अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । घिसिङका अनुसार प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लावासी र १५ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिइनेछ ।
त्यस्तै आयोजनाको लाइसेन्स लिँदा प्राधिकरणले तिरेको करिब ५१ करोड रुपियाँ र योसँगै जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर लगानीमा पुँजीकरण हुन्छ । समझदारीअनुसार अबको ९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरवलोकन र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुनेछ । सोही समयभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
आयोजनाको रूपरेखा
सङ्खुवासभास्थित अरुण नदीमा बन्ने सो आयोजना प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहभन्दा तल्लो तटमा पर्दछ । अरुण–४ को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ र ५ स्थित अरुण नदी र लेकसेवा दोभानभन्दा करिब १३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्छ ।
प्रस्तावित डिजाइनअनुसार बाँध निर्माण गरी अरुण नदीको पानीलाई २.५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्र्याउने पोखरी (डिसेन्डर)मा लगिनेछ । डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका–३, सजुवाबेँसीमा रहने भूमिगत विद्युत्गृहमार्फत विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।
विद्युत् उत्पादन गरी निस्किएको पानी ४७३.४ मिटर टेलरेस सुरुङमार्फत पुनः अरुण नदीमा खसालिनेछ । आयोजना मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ । कोसी राजमार्गअन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडकखण्ड हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ । विद्युत्गृह पुग्ने करिब दुई किलोमटर ग्रामीण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ ।
