प्राकृतिक रूपले सुन्दर नेपाल भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराई भूभागमा फैलिएको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको, सङ्घीय शासन व्यवस्था भएको नेपालमा सात प्रदेश, ७७ जिल्ला, १६५ निर्वाचन क्षेत्र र ७५३ स्थानीय तह छन् । स्थानीय तह अन्तर्गत २९३ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६,७४३ वडा छन् । मुलुकमा भौगोलिक विविधतासँगै सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक, राजनीतिक, धार्मिक विविधता छ । यसले नेपालीको जीवनशैलीमा पनि विविधता ल्याएको छ । सरकारले लिएका विभिन्न नीति, योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट नेपालीको जीवन स्तरमा सुधार आएको देखिन्छ । अपेक्षित गतिमा मुलुकको प्रगति हुन नसकेको भए पनि आर्थिक सामाजिक पक्षका धेरै पाटोमा सुधार भएको छ । समाजका विभिन्न पक्षको तथ्यपरक ढङ्गले अध्ययन र विश्लेषण गर्न गणना, सर्वेक्षण तथा प्रशासनिक अभिलेखको उपयोगबाट विभिन्न सरकारी निकायबाट मुलुकको आर्थिक, सामजिक तथ्याङ्क उत्पादन हुँदै आएको छ ।
जनसङ्ख्या र वितरणको अवस्था
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ६६,६६,९३७ घरपरिवारमा २,९१,६४,५७८ जनसङ्ख्या रहेको छ, जसमध्ये पुरुष १,४२,५३,५५१ (४८.९८ प्रतिशत ) र महिला १,४९,११,०२७ (५१.०२ प्रतिशत) रहेका छन् । यस अनुसार लैङ्गिक अनुपात ९५.५९ छ । जनगणनाको नतिजा अनुसार अन्य लिङ्गीको जनसङ्ख्या २,९२८ छ । प्रदेशगत रूपमा जनसङ्ख्याको वितरण हेर्दा कुल जनसङ्ख्याको सबैभन्दा बढी अंश २०.९७ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा छ । यस्तै, मधेश प्रदेशमा २०.९७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १७.५६ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा १७.०१ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९.२४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ८.४६ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा ५.७९ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । जनसङ्ख्याको वितरणमा बागमती प्रदेशमा मधेश प्रदेशभन्दा २,२६६ जनसङ्ख्या बढी भएकाले बागमतीलाई सबैभन्दा बढी मानिएको हो । यस्तै, नगरपालिका क्षेत्रमा ६६.१७ प्रतिशत र गाउँपालिका क्षेत्रमा ३३.८३ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । नेपालको जनघनत्व १९८ जना र औसत परिवार सदस्य सङ्ख्या ४.३७ छ ।
नेपालको पहिलो जनगणना विक्रम संवत् १९६८ मा भएको थियो । जनगणनाको सय वर्ष २०६८ मा पुग्यो । पछिल्लो पटक विव्रmम संवत् २०७८ मा बाह्रौँ जनगणना गरियो । पहिलो जनगणना अनुसार ५६,३८,७४९ रहेको जनसङ्ख्या बाह्रौँ जनगणनामा पुग्दा २,९१,६४,५७८ पुगेको छ । जुन १९६८ को तुलनामा यो करिब दुई करोड ३५ लाखले बढी हो । २०६८ देखि २०७८ को दशकमा १०.१ प्रतिशतले जनसङ्ख्या बढेको छ ।
भौगोलिक क्षेत्र अनुसार जनसङ्ख्या वितरणको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी तराईमा ५३.६ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । यस्तै, पहाडमा ४०.३१ प्रतिशत र हिमालमा ६.०८ प्रतिशत रहेको छ । २०६८ को जनगणना अनुसार तराई, पहाडी र हिमाली प्रदेशमा क्रमशः ५०.३, ४३.० र ६.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गरेको देखिन्छ । २०४८ को नतिजा अनुसार तराईमा ४६.७ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोबास छ । तराई क्षेत्रमा कुल जनसङ्ख्याको हिस्सा क्रमशः बढिरहेको छ ।
जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दै
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १० वर्षको वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ । २०५८–२०६८ को दशकको वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत र २०४८–२०५८ को दशकको वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत थियो । नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर क्रमशः घटिरहेको छ । देशमा जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा अपेक्षा गरेभन्दा पहिल्यै कमी आएको छ । जनसङ्ख्याको भौगोलिक वितरण हेर्दा तराई क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको अंश बढी रहेको छ र बसाइँसराइ तीव्र छ । यसले गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जनसङ्ख्या घटिरहेको देखिन्छ । ७७ जिल्लाको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई विश्लेषण गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ३४ वटा जिल्लामा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक अर्थात् २०६८ को तुलनामा २०७८ मा जनसङ्ख्या घटेको छ । सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धिदर भक्तपुरमा ३.३५ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी ऋणात्मक वृद्धिदर रामेछापमा–१.६७ प्रतिशत छ । २०६८ को जनगणना अनुसार हिमाली र पहाडी क्षेत्रका २७ वटा जिल्लामा ऋणात्मक जनसङ्ख्या वृद्धिदर थियो ।
क्रियाशील श्रमशक्तिको बाहुल्य
नेपालको जनसङ्ख्याको उमेरगत समूह अनुसारको अवस्था हेर्दा १५ देखि ५९ वर्षको व्रिmयाशील श्रमशक्तिको जनसङ्ख्या ६१.९६ प्रतिशत छ । २०६८ र २०५८ को जनगणना अनुसार यो समूहको जनसङ्ख्या क्रमशः ५७ र ५४ प्रतिशत रहेको थियो । जनगणना २०७८ अनुसार ० देखि १७ वर्षका बालबालिकाको जनसङ्ख्या ३३.८४ प्रतिशत, १६ देखि २४ वर्षका किशोर किशोरीको जनसङ्ख्या १७.६३ प्रतिशत, १६ देखि ४० वर्षका युवाको जनसङ्ख्या ४२.५६ प्रतिशत, ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिककको जनसङ्ख्या १०.२१ प्रतिशत र ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसङ्ख्या ६०.९ प्रतिशत छ ।क्रियाशील श्रमशक्तिको बाहुल्यता रहेको यो जनसाङ्ख्यिक लाभलाई मुलुकले उपयोग गरी आर्थिक सामाजिक विकास गरी मुलुकमा समृद्धि ल्याउन जरुरी छ ।
आश्रित अनुपात घट्दै
२०४८ को जनगणनामा आश्रित अनुपात ८७.२ रहेकोमा २०७८ को जनगणना अनुसार आश्रित अनुपात ५३.३ छ । आश्रित अनुपात घट्दै जानु आर्थिक विकासका लागि अनुकूल परिस्थिति भएको मानिन्छ । प्रति एक सय सव्रिmय उमेर समूह (१५ देखि ६४ वर्ष) का जनसङ्ख्यामा बालबालिका (० देखि १४ वर्ष) तथा वृद्ध जनसङ्ख्या (६५ वर्ष वा सोभन्दा माथि) लाई आश्रित अनुपात भनिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार ३१.५५ प्रतिशत घरपरिवारका परिवारमूली महिला रहेका छन् । परिवारमूली महिला सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ४१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा २१.७ प्रतिशत छन् । २०६८ को जनगणनामा २५.७३ प्रतिशत र २०५८ को जनगणनामा १४.८७ प्रतिशत परिवारमुली महिला थिए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार नेपालमा हाल १४२ जातजातिको बसोबास छ, जुन २०६८ मा १२५ थियो । यस पटक १७ वटा नयाँ जातजाति थपिएका छन् । जातजाति अनुसार जनसङ्ख्याको वितरण हेर्दा सबैभन्दा बढी क्षेत्री १६.४५ छन् । बढी जनसङ्ख्या भएका अन्य पाँच जात जातीमा ब्राह्मण पहाड ११.२९ प्रतिशत, मगर ६.९ प्रतिशत, थारू ६.२ प्रतिशत, तामाङ ५.६२ प्रतिशत र विश्वकर्मा ५.०४ प्रतिशत छन् । सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेका पाँच जात जातीमा नुराङ (३६ जना), बनकारिया (१८० जना ), कुसुण्डा (२५३ जना), सुरेल (३१८ जना) र ल्होमी (३५५ जना) रहेका छन् । १२५ जातजातिमध्ये ३६ वटाको मात्र जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
एक सय चौबिस मातृभाषा
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १२४ वटा मातृभाषाहरू भेटिएका छन्, जुन २०६८ मा १२३ थिए । मातृभाषाका आधारमा जनसङ्ख्याको वितरण हेर्दा सबैभन्दा बढी बोलिने पाँच भाषामा नेपाली ४४.८६ प्रतिशत, मैथिली ११.०५ प्रतिशत, भोजपुरी ६.२४ प्रतिशत, थारू ५.८८ प्रतिशत र तामाङ ४.८८ प्रतिशत छन् । एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएका मातृभाषा २१ वटा मात्र रहेका छन् । सबैभन्दा कम बोलिने पाँच मातृभाषामा कुसुण्डा (२३ जना), वनकारिया (८६ जना), साम (१०६ जना), हरियान्ची (११४ जना) र सधनी (१२२ जना) छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १० वटा धर्म मान्ने व्यक्ति छन् । नतिजा अनुसार हिन्दु धर्म मान्ने ८१.१९ प्रतिशत, बौद्ध धर्म मान्ने ८.२१ प्रतिशत, इस्लाम धर्म मान्ने ५.०९ प्रतिशत, किरात धर्म मान्ने ३.१७ प्रतिशत र व्रिmश्चियन १.७६ प्रतिशत रहेका छन् । २०६८ को नतिजा अनुसार हिन्दु धर्म मान्ने ८१.३४ प्रतिशत, बौद्ध ९.०४ प्रतिशत, इस्लाम ४.३९ प्रतिशत, किरात ३.०५ प्रतिशत र व्रिmश्चियन १.४२ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको थियो ।
औसत आयु बढ्दै
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालीको औसत आयु ७१.४ वर्ष रहेको छ जस अनुसार पुरुषको ६८.७ र महिलाको ७४.३ वर्ष रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी औसत आयु बागमती प्रदेशमा ७२.८ वर्ष रहेको छ भने सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशमा ६९.७ वर्ष छ । २०६८ को नतिजा अनुसार नेपालीको औसत आयु ६६.६ वर्ष रहेको थियो । यस्तै २०३८ को जनगणना अनुसार नेपालीको औसत आयु ४९.८ वर्ष रहेको थियो जसमा पुरुषको औसत आयु ५०.९ वर्ष र महिलाको औसत आयु ४८.१ रहेको देखिन्छ । नेपालीको औसत आयु व्रmमशः बढ्दै गएको छ ।
कम साक्षरता दर मधेश प्रदेशमा
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका व्यक्तिमा साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत रहेको छ, जस अनुसार पुरुषको ८३.६ र महिलाको ६९.४ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपमा साक्षरतादर हेर्दा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा ८२.१ र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा ६३.५ प्रतिशत छ । पुरुष र महिलाको साक्षरतादरसमेत मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून रहेको छ, पुरुषको ७२.५ र महिलाको ५४.७ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागत रूपमा साक्षरतादर हेर्दा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा ८९.२३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रौतहटमा ५७.७५ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम साक्षरतादर हुने अन्य चार जिल्लामा व्रmमशः महोत्तरी, सर्लाही, हुम्ला र बारा छन् । निर्वाचन क्षेत्र अनुसार विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै साक्षरतादर हुने तीन निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौँ क्षेत्र नं १, रुपन्देही क्षेत्र नं २ र काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ रहेका छन्, जहाँ साक्षरतादर व्रmमशः ९२.९, ९१.४ र ९०.९ प्रतिशत छ ।
गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो गरिबीको नतिजा अनुसार नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् अर्थात् करिब ६० लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या फैलावट हेर्दा सहरी क्षेत्रमा ६२.८६ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३७.१४ प्रतिशत छन् । लिङ्गत रूपमा हेर्दा पुरुष परिवारमुली भएका घरपरिवारमध्ये २०.२७ प्रतिशत र महिला घरपरिवारमुली भएका मध्ये २०.२८ प्रतिशत घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपालको गरिबीको विषमता सूचकाङ्क ४.५२ र गरिबीको गहनता १.४८ रहेको छ ।
असमानता मापनका लागि प्रयोग गरिने गिनी सूचकाङ्क ०.३० रहेको छ । यसको मान ० भएमा पूर्ण समानता र एक भएमा पूर्ण असमानता रहेको देखिन्छ । सहरी क्षेत्रको गिनी सूचकाङ्क ०.३० र ग्रामीण क्षेत्रको ०.२९ रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा उपभोगमा बढी असमानता देखिन्छ । सोह्रौँ योजनाले आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रदेशगत रूपमा गरिबीको दर हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत छ । कोशीमा १७.१९ प्रतिशत, मधेशमा २२.५३ प्रतिशत, बागमतीमा १२.५९ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २४.३५ प्रतिशत र कर्णालीमा २६.६९ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनी छन् । गरिबको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा छ । प्रदेशको शहरी र ग्रामीण क्षेत्र अनुसार गरिबीको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ४०.२१ प्रतिशत छ र सबैभन्दा कम काठमाडाँै उपत्यका सहरी क्षेत्रमा ७.३८ प्रतिशत छ ।
बेरोजगारी बढ्दै
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्यामा रोजगारी जनसङ्ख्याको अनुपात ३४.२ प्रतिशत, श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत र बेरोजगारी दर १.४ प्रतिशत छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार, १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्यामा रोजगारी जनसङ्ख्याको अनुपात ३२.४ प्रतिशत, श्रमशक्ति सहभागिता दर ३७.१ प्रतिशत र बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बेरोजगारी दर सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा २३.८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा ५.५ प्रतिशत रहेको छ । सोह्रौँ योजनाले आव २०८५÷८६ सम्ममा बेरोजगारी दरलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
एकसट्ठी खर्बको अर्थतन्त्र
आव २०८१/८२ मा नेपालको वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु. ६१ खर्ब सात अर्ब २२ करोड हुने अनुमान गरिएको थियो । स्थिर मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.९९ प्रतिशत र उपभोक्ताको मूल्यमा ४.६१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीय तथा सेवा क्षेत्रले व्रmमशः २५.६ प्रतिशत, १२.४ प्रतिशत र ६२.० प्रतिशतको योगदान अनुमान गरिएको थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बागमती प्रदेशले ३६.५२ प्रतिशत, कोशी प्रदेशले १५.९० प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशले १४.२३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशले १३.१६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ८.९८ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७.०३ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशले ४.१९ प्रतिशत योगदान पु-याउने अनुमान गरिएको थियो ।
प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय बढ्दै
आव २०८१/८२ मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १,५१७ अमेरिकी डलर रहेको छ, जुन अघिल्लो आवमा १,४६७ अमेरिकी डलर थियो । त्यसै गरी आव २०८१/८२ मा प्रतिव्यक्ति कुल खर्च योग्य आय १,९४० डलर रहेको छ, जुन अघिल्लो आवमा १,८६४ थियो । सोह्रौँ योजनाले आव २०८५/८६ सम्ममा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय २,३५१ अमेरिकी डलर पु-याउने लक्ष्य राखेको छ ।
विप्रेषण उपभोगमै
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८० अनुसार देशभरका घरपरिवारमध्ये ७६.८ प्रतिशतले विप्रेषणप्राप्त गरेको देखिन्छ र यस्ता घरपरिवारले औसतमा रु. १,४५,०९३ प्राप्त गरेको छ । घरपरिवारले प्राप्त गर्ने विप्रेषणमध्ये २९.३ प्रतिशत स्वदेशभित्रबाट, २१.३ प्रतिशत भारतबाट र ४९.४ प्रतिशत भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ । घरपरिवारले प्राप्त गरेको विप्रेषण मुख्य रूपमा दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । ७२.४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा, १५.८ प्रतिशत ऋण तिर्न, ४.६ प्रतिशत शिक्षामा (स्वदेश), १.९ प्रतिशत घरायसी दिगो सरसामान खरिदमा, १.९ प्रतिशत बचत र १.८ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा खर्च हुन्छ ।
कृषक परिवार एकचालिस लाख बढी
राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ अनुसार नेपालमा करिब ४१ लाख ३१ हजार कृषक परिवार छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी कृषक परिवार कोशी प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छन् । २०६८ सालमा यो सङ्ख्या करिब ३८ लाख ३१ हजार थियो । कुल कृषि कार्यमा प्रयोग गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल २२ लाख १८ हजार हेक्टर छ । कृषक परिवारको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि कृषि कार्यमा प्रयोग गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल भने घट्दो व्रmममा छ । कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपज आफैँ उपयोग गर्ने र बिव्रmी गर्ने २५ प्रतिशत र कृषि उपजबाट वर्षभरि खान पुग्ने कृषक परिवार ४५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
मानव विकास सूचकाङ्क वृद्धि
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२५ मा प्रकाशन गरेको विश्वव्यापी मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६२२ रहेको छ र नेपाल १९३ मध्ये १४५ औँ स्थानमा छ । नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२२ मा ०.६०५, सन् २०२१ मा ०.५९६ र सन् २००० मा ०.४७१ रहेको थियो । सोह्रौँ योजनाले आव २०८५/८६ सम्ममा मानव विकास सूचकाङ्कलाई ०.६५० मा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
माथि उल्लिखित तथ्याङ्क आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका केही उदाहरण तथ्याङ्क मात्र हुन् । यस्ता उपलब्ध तथ्याङ्कको प्रयोगबाट तथ्यमा आधारित नीति, योजना तथा कार्यव्रmम निर्माण गरी समाजका सबै पक्षको समन्यायिक विकास गर्न सके मात्र उपलब्ध तथ्याङ्कको सार्थकता हुन जान्छ । हामी सबैले तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्ने, मन्तव्य दिने, दृष्टिकोण बनाउने संस्कृति विकास गरौँ ।
