गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ६ गते । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी सुुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रारम्भिक चरणको काम सम्पन्न भएको छ । भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण सुरु भएको बन्दरगाहमा पहिलो चरणको काम सकिएको हो । बन्दरगाह निर्माण क्षेत्रमा रुख व्यवस्थापन गर्ने, सडकको पहुुँच मार्ग निर्माण, मजदुुर बस्नका लागि भवन निर्माण, जग्गा सम्याउने काम सकिएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुुरेलले प्रारम्भिक चरणको काम सकिएकाले पूर्ण रूपमा निर्माण छिट्टै सुरु हुने जानकारी दिनुुभयो ।
बन्दरगाह निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री र औजार आयातमा भन्सार छुटका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालयमार्फत स्वीकृति प्रदान गरी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिमको व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसाथ भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सो बन्दरगाहले आयातनिर्यातलाई सहजीकरण गर्ने उहाँको भनाइ छ । भारत सरकारले बन्दरगाह निर्माणका लागि तीन अर्ब ८० करोड भारतीय रुपियाँ सहयोग गर्ने छ ।
दोधारा चाँदनी बन्दरगाह भारतको सहयोगमा निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल–भारतबिच सन् २०२३ जुन १ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको दुई वर्षमा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपालतर्फबाट गर्ने सबै काम सकिएको समितिले जनाएको छ । बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपालका तर्फबाट गर्ने सबै काम सकिएर कम्पनीसँग सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।
बन्दरगाहमा रहेका एक हजार ५९३ वटा रुख कटानसँगै पोल हटाउने काम सकिएको समितिले जनाएको छ । तीन वर्षभित्र बन्दरगाह निर्माणसम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बन्दरगाह निर्माण भएपछि गुजरातको मुन्द्रापोर्ट (बन्दरगाह) र उडिसा राज्यको धाम्रापोर्टबाट सामान आयातनिर्यात हुँदा व्यापारलाई सहजकरण हुने कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताउनुभयो ।
समितिका अनुसार बन्दरगाहभित्र अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न व्यापार पूर्वाधार, ३५० सवारी अट्ने सडक पार्किङ स्थल, दुई वटा गोदाम घर, तौलपुल, कन्टेनर यार्ड, यात्रु टर्मिनल, भन्सार बैङ्क, पशुपन्छी खाद्य प्रयोगशाला, प्रशासनिक भवनलगायतका संरचना बन्ने छन् ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ मा पर्ने शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने गौरीशङ्कर मध्यवर्ती सामुदायिक वनको ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा बन्दरगाह निर्माण हुने छ । यस आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७९ मङ्सिर २७ गते राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा स्वीकृति दिएको थियो ।
