लगानीका नयाँ क्षेत्र खोज्ने अवसर

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण करिब दुई वर्षदेखि शिथिल बन्दै गएको भनिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय केही फरक सूचक देखिएका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चित बढी हुने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि पैसा धेरै हुने तर राजस्व सङ्कलन तथा पुँजीगत खर्च भने न्यून नै रहने अवस्था बलियो बन्दै गएको छ ।

गएका दुई आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चित नभएर आयात प्रतिबन्धसम्मका उपायसहित कठोर मौद्रिक नीति लिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत मङ्गलबार हालसम्मको इतिहासमै धेरै १६ अर्ब चार करोड अमेरिकी डलर (करिब २१ खर्ब ५२ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ) विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको आँकडा सार्वजनिक गरेको छ ।

विगतमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको उपायका रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च बनाउने नीति केन्द्रीय बैङ्कले अख्तियार गर्दा मागमा सङ्कुचन आएको थियो । पछिल्ला केही महिनामा यो अवस्था फेरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त रहेको तर ऋणको माग सिर्जना भने हुन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप केन्द्रीय बैङ्कले विभिन्न मौद्रिक उपरकणमार्फत बजारबाट रकम खिच्नु परिरहेको छ । बिहीबार मात्रै राष्ट्र बैङ्कले एक खर्ब रुपियाँ निक्षेपका रूपमा आफैँले सकार्दै छ ।

लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुँदा पनि बैङ्कहरूले नयाँ तथा आक्रामक लगानीको सम्भावना नदेखेको कुरा घट्दो ब्याजदरको ग्राफले पनि पुष्टि गर्छ । असोजमा १० वाणिज्य बैङ्कले ब्याजदर घटाएका थिए । 

कात्तिकका लागि पनि १० वटा बैङ्कले ब्याजदर घटाएका छन् भने अधिकांशले स्थिर राखेका छन् । कात्तिकका लागि सार्वजनिक भएको नयाँ ब्याजदर अनुसार मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.१८ मा झरेको छ, जुन असोजमा ६.३८ थियो । निक्षेपको ब्याज कम हुँदा आधारदर कम हुन जाने र सोही अनुसार कर्जाको ब्याज पनि सस्तो हुँदै जान्छ । यो आँकडा अनुसार अधिकांश कर्जाको ब्याज एकल अङ्क आसपासमै आइसकेको छ । 

तर, ऋण लिने उद्यमी व्यवसायी नयाँ लगानीको चाहना र उत्साह अझै देखिएको छैन । नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल भइरहेका उद्यम व्यवसाय नै समस्यामा परेकाले नयाँ उद्यम तथा क्षमता विस्तारमा निजी क्षेत्र उत्साहित नभएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । मागमा आएको सङ्कुचनको अवस्था सुधार नआउँदा ऋण थप लिने अवस्था नआएको उहाँको ठम्याइ छ । शिथिलताको परिस्थितिले मुद्रा प्रवाहको चक्र नै शिथिल बन्दा आममानिसलाई नै असर गरेको उहाँको निचोड छ । 

“बदलिँदो परिस्थिति अनुसार अब लगानीका नयाँ र उत्पादनमूलक क्षेत्र पहिचान गरी त्यता लगानी प्रवर्धन गर्ने नीति राज्यले लिनु पर्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “ऊर्जा क्षेत्र जस्तै लगानीका पाँच नयाँ क्षेत्र तय गरेर सोही अनुसार राज्य तथा निजी क्षेत्रको पुँजीको सुरक्षित परिचालनको वातावरण सरकारले बनाउन सके हाम्रो अर्थतन्त्र सबलीकरण गर्न सकिन्छ ।” निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानीसमेत नपाउँदा र उधारोको व्यापार चक्रले पनि शिथिलतालाई मलजल गरेको उहाँको ठम्याइ छ ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थतन्त्र शिथिलताबाट भर्खरै मात्र माथि उठ्न थालेको बताउनुहुन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चित पर्याप्तताको यो अवस्थालाई पुँजीगत आयातमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । विदेशी मुद्रा खर्च हुने खालका ठुला आयोजनामा राज्यले लगानी बढाउने अवसर सिर्जना भएको उहाँको विश्लेषण छ । 

मागमा आएको सङ्कुचनले शिथिल बनेका उद्योग व्यवसाय पनि धुलो टकटक्याउँदै उठन लागेको उहाँको भनाइ छ । “यस अवस्थामा हामीले उत्पादनमूलक तथा पुँजी निर्माण गर्ने आयातका लागि विदेशी मुद्रा खर्च गर्नु पर्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यो आयातले मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना, उत्पादन तथा खपत विस्तार गर्ने भएकाले उठ्न थालेको हाम्रो अर्थतन्त्रले बलियो गरी खुट्टा टेक्छ र गतिशील बन्छ ।” तर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति विदेश भ्रमण जस्ता आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई टेवा नदिने पक्षमा भने जान दिन नहुने उहाँको सुझाव छ ।

नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनील केसी अर्थतन्त्रका पछिल्ला सूचकलाई सकारात्मक सङ्केत मान्नुहुन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रूपले धेरै हुनु राम्रै मान्नु पर्छ, यसलाई सही ढङ्गले परिचालन गरेर अर्थतन्त्रका सुधारलाई गतिशील बनाउन आशा लाग्ने ठाउँ बनेको उहाँको भनाइ छ । 

“बैङ्कहरूको ऋण प्रवाह अपेक्षाकृत सुधार नभए पनि सकारात्मक भने छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “असोजको बाढीपहिरोको अवस्थाले पनि यो समयमा ऋण प्रवाह अपेक्षाकृत नभएको हो । तिहार, छठ पर्वपछि भने निजी क्षेत्रले ऋणको माग बढाउने छ ।” गत महिना मात्रै एसियाली विकास बैङ्क तथा विश्व बैङ्कले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिएको विश्लेषण सार्वजनिक गरेका थिए ।

नयाँ लगानीका लागि निजी क्षेत्र अब आत्मबल बनाएर अग्रसर हुने बेला आएको उहाँको निष्कर्ष छ । “ब्याजदर क्रमिक रूपमा घटेको पनि छ, तरलता पनि पर्याप्त छ, दुई वर्ष सकसमा बसेको निजी क्षेत्रले अब लगानी विस्तार गर्नु पर्छ र सरकारले पनि निर्माण क्षेत्रमा खर्च बढाउन सक्ने अवस्था बनेको छ,” केसीले भन्नुभयो । बाढीपहिरोको क्षतिको पुनर्निर्माणसहित निर्माण क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन अत्यावश्यक रहेको र त्यसले बजारमा मागको अवस्था सिर्जना हुने पनि उहाँको आकलन छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले हालै गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अहिलेको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारकै अग्रणी भूमिका रहने धारणा राख्नुहुन्छ । अर्थतन्त्र लामो समयदेखि न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्रबाट गुज्रिरहेको टिप्पणी गर्दै उहाँ उच्च आर्थिक वृद्धिको चक्रमा प्रवेश गराउन सरकारी कार्यशैली र क्षमतामा ठुलो सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ । “सरकारले ठुला परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाएर पुँजीगत खर्चलाई व्यापक विस्तार गर्नु पर्छ र यसका लागि अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन, सरोकारका सबै विकासे निकाय र संरचनाको कार्यशैलीमा रूपान्तरण आवश्क छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसपछि निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्ताको पनि मनोबल बढ्दा आर्थिक विकासले गति लिन पाउँछ ।” तर, यो कार्य त्यति सहज भने नरहेको उहाँको टिप्पणी छ । 

“अवस्था, सोचलाई यति रूपान्तरण गर्नु पर्‍यो कि यस्तो मुलुकमा के बस्ने भन्ने युवालाई अब त यहीँ हुन्छ भन्नेमा रूपान्तरण गर्न सकियोस्,” उहाँले भन्नुभयो । वर्तमान वित्तीय प्रणालीलाई निजी क्षेत्रतर्फ मुखारित गर्ने र मौद्रिक नीतिमार्फत पनि लगानीलाई सोही अनुसार निर्देशित र सुरक्षित गर्ने जिम्मा पुनः सरकारकै रहन्छ ।