काठमाडौँ, भदौ १३ गते । मध्यपूर्वका देश र मलेसियामा सीमित नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारी युरोपतिर मोडिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा युरोपका क्रोएसिया, साइप्रस, जोर्डन, माल्टा, मौरिसस, रोमानिया र पोल्यान्ड, साइब्रेरियालगायतका देशमा जाने युवाको सङ्ख्या ६६ हजारभन्दा बढी छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आवमा सात लाख ४१ हजार २९७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि बिदेसिएकामध्ये ६६ हजारभन्दा बढी युवा युरोप गएका छन् । जब कि अघिल्लो आव २०७९/८० मा झन्डै ५० हजार युवा युरोप गएका थिए । गत आव २०८०/८१ र त्यसको अघिल्लो आवमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा आव २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या धेरै थियो । त्यसमध्ये गत आव युरोप जानेको सङ्ख्या बढी थियो ।
व्यक्तिगत रूपमा जाने धेरै
युरोप रोजगारीमा जाने अधिकांश व्यक्तिगत रूपमा जाने गरेका छन् । युरोपका १०/१२ देशमा गएका श्रमिकको सङ्ख्या हेर्दा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जानेको सङ्ख्या उच्च रहेको छ । विभागका अनुसार गत आवमा युरोपका १०/१२ देशमा ६६ हजारभन्दा बढी युवा गएका छन् । त्यसमध्ये व्यक्तिगत रूपमा जानेको सङ्ख्या ८० प्रतिशत रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले युरोपमा रोजगारीका लागि सहजीकरण नगर्दा व्यक्ति तथा कन्सल्टेन्सीबाट जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । कतिपय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीले वैदेशिक रोजगार नीतिविपरीत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा समेत वैदेशिक रोजगार व्यवसाय चलाउँदै आएको पाइएको छ । गत आवमा क्रोएसिया जानका लागि १५ हजार ३६४ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिँदा ९०८ जना मात्र संस्थागत रूपमा रोजगारीमा गएको पाइएको छ ।
त्यस्तै माल्टा रोजगारीका लागि पाँच हजार ३५८ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिँदा ३१० जनाले मात्र संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएको पाइएको छ ।
यस्तै पोल्यान्डमा जान एक हजार ९६९ जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिँदा संस्थागत रूपमा रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या शून्य रहेको पाइएको छ । यस्तै सो अवधिमा रोमानिया रोजगारीमा जान १५ हजार २१ जना नेपालीले अन्तिम श्रम स्वीकृति पाएका छन् । जसमध्ये एक हजार सात सय जना मात्र संस्थागत रूपमा गएको पाइएको छ । यसका अलवा युरोपका अन्य देशमा जाने नेपालीसमेत व्यक्तिगतबाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनाइएको छ ।
पछिल्लो समय अवैधानिक व्यक्ति तथा कन्सल्टेन्सीको सक्रियतामा धमाधम श्रम स्वीकृति लिँदै वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेको छ । यसरी युवा गइरहेको विषयमा सम्बन्धित निकाय जानकार भए पनि नियन्त्रणको पाटो निकै फितलो भएको स्वयम् सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले युरोपको रोजगारीलाई आगामी दिनमा व्यवस्थित बनाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
संस्थागत रूपमा असुली गर्नेले समेत विज्ञापन गर्दा ५०/६० हजार उल्लेख गरेर पाँच लाखदेखि १४ लाखसम्म असुल्छन् । यसरी असुली हुने रकमको आधाभन्दा बढी रकम विदेशकै एजेन्टलाई जाने गरेको छ । युरोप रोजगारीको मुख्य बेथिति रोजगारीमा जान पाएकाभन्दा पटक पटक कोसिस गरेर पनि जान नपाएका वा विविध बहानामा फसेकालाई थाहा छ ।
-original-thumb.jpg)
