रामेश्वरी पन्त
कुनै समयावधिमा वस्तु र सेवाको मूल्यस्तरमा भएको वृद्धिदरलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । यस्ता वस्तु र सेवा सर्वेक्षणबाट छानिएका प्रतिनिधिमूलक घरपरिवारले उपयोग गर्ने वस्तु र सेवा हुन्छन् । धेरै व्यक्तिले खरिद गर्ने बजार केन्द्रबाट मूल्य सङ्कलन गरिन्छ । मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षा भन्नाले उपभोक्ता अर्थात् घरपरिवार, व्यवसायी र लगानीकर्ताले भविष्यमा हुने मुद्रास्फीतिको अनुमान गर्नु हो अर्थात् यी क्षेत्रले अब भविष्यमा वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्छ भनेर अनुमान लगाउनु हो र विश्वास गर्नु पनि हो । जब यी आर्थिक संवाहकको मूल्य वृद्धि हुने विश्वास बढ्न थाल्छ त्यसपछि उनीहरूले त्यहीअनुसारको व्यवहार गर्न थाल्छन् । यसले मुद्रास्फीति बढाउन आगोमा घिउ थप्ने काम गर्छ । जस्तो घर परिवारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचतसमेत निकालेर सञ्चय गर्न सकिने वस्तु किनेर सञ्चय गर्न थाल्छन् । उनीहरूले बचतबाट प्राप्त हुने ब्याजभन्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ भनेर अनुमान गर्छन् । अर्कोतर्फ व्यापारीले भने भविष्यमा थप मूल्य बढ्ने आशाले वस्तु लुकाउन थाल्छन् । गोदाममा भए पनि बेच्न राख्दैनन् । यसरी लुकाउने र किन्ने होडबाजीले मूल्य थप बढ्छ । ज्यालादारी वर्गले ज्याला बढाउन थाल्छन् । यसले उत्पादित वस्तुको मूल्य बढ्ने हुनाले लागतबाट बढ्ने मुद्रास्फीति बढ्छ । मुद्रास्फीतिले अर्थव्यवस्थाको हरेक वर्गमा र हरेक गतिविधिमा प्रभाव पार्ने हुनाले भविष्यमा हुनसक्ने मुद्रास्फीतिप्रति अनुमान लगाउनु र त्यहीअनुसारको क्रियाकलाप गर्नु स्वाभाविक हो ।
अहिलेको समयमा मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षा बढ्नुको आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण हुन सक्छ । जस्तो नेपालजस्तो कृषि प्रधान र मौसमी वर्षामा उत्पादन निर्भर हुने देशमा समयमा मौसमी वर्षा भएन भने अर्को वर्ष खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने अनुमान गरिन्छ । व्यापारीले सोहीअनुसार नै उत्पादन हुनेबित्तिकै किसानसँग सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गरी भण्डारण गर्छन् र पछि अभाव भएको समयमा बढी मूल्यमा बिक्री गर्छन् यसले गर्दा खाद्यान्न मुद्रास्फीति बढ्छ । यसै सरकारी कर्मचारी र अन्य कामदारको तलब र ज्यालामा वृद्धि हुने बजेटमार्फत घोषणा हुनेबित्तिकै मूल्य बढ्ने पूर्वानुमान गरिन्छ र केही दिनपछि नै वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्न सुरु हुन्छ । । त्यतिबेलासम्म कर्मचारीले बढेको तलब पनि पाएका हुँदैनन् । विगतमा सरकार चलाउँदा बजार भाउ नियन्त्रण गर्न नसकेको पार्टीको सरकार पुनः सत्तामा आएको अवस्थामा पनि मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षा बढ्छ । यो सरकारले अब महँगी बढाउँछ भन्ने जनमानसमा आशङ्का परेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । विगतमा भएको चुनावमा मूल्य बढेको अनुभवले गर्दा सर्वसाधारणले अब बजार भाउ बढ्छ भनेर अनुमान लगाइसकेका छन् । जस्तो पेट्रोल र डिजेलमा भएको मूल्य वृद्धिको कारण देखाइ ट्याक्सी चलाउनेहरूले आफूखुसी भाडा बढाएका छन् । त्यसको कुनै आधार छैन, नियन्त्रण गर्ने निकायसमेत छैन । साथै पेट्रोल र डिजेलको तुलनामा खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा वृद्धि नभए पनि यसको पनि मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता कम भएको कारणले निक्षेपकर्तालाई निक्षेपमा दिने ब्याजदर बढेको छ । निक्षेपमा दिने ब्याजदर बढेपछि कर्जामा लिने ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविकै हो । यसरी उच्च ब्याजदर दिएर उत्पादित वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्ने अपेक्षा हुनु पनि स्वाभाविकै हो । साथै हालै विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै गएकाले कतिपय वस्तु आयातमा निरुत्साहित गरिएकाले व्यापारीले ती वस्तुको मूल्य बढाएका छन् ।
हाल रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिनप्रतिदिन बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव यातायातमा पर्छ र ढुवानीको मूल्य बढेपछि खाद्यान्नलगायत अन्य आयातित वस्तुको मूल्य बढ्छ । यसैलाई कारण बनाई नेपालमा पनि सबैजसो खाद्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । रुस र युक्रेनलाई युरोपको ब्रेडवास्केट भनिन्छ । विश्वमा गहुँ निर्यात गर्ने तीन ठूला देशमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युक्रेन हुन् । युरोपियन युनियनका देशलगायत मध्यपूर्व एसिया र अफ्रिकाका देशमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने यी दुई देश हुन् । यसले पनि विश्वमा यी वस्तुको मूल्य बढेको हो । यी दुई देशबीच भएको युद्धको कारण धेरै किसान युक्रेनबाट पलायन भएकाले उनीहरू सुरक्षित तरिकाले देश नफर्केसम्म उत्पादन बढ्न नसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । केही वर्षसम्म पनि त्यहाँबाट निर्यात हुने खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा खाने तेल र विशेष गरी सूर्यमुखी तेल र तेल उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ रुस र युक्रेनबाट आउने र त्यसको आपूर्ति बन्द भएकाले यिनीहरूको मूल्य बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशन गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार पनि २०७८ माघ महिनामा सबैभन्दा धेरै घिउ तथा तेल, तरकारी र दाल तथा गेडागुडीमा मूल्य वृद्धि भएको छ । यसैगरी यातायात, शिक्षा र फर्निसिङ तथा घरायसी सामग्रीको पनि मूल्य बढेको छ ।
यसैले हालका वर्षमा केन्द्रीय बैङ्कको मौद्रिक नीतिको एक प्रमुख उद्देश्य मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षा कम गर्नु रहेको छ । यसैले विश्वका सबैजसो केन्द्रीय बैङ्कले मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षाको सर्वेक्षण गर्छन् । यस्ता सर्वेक्षणमा उपभोक्ता र व्यवसायीसँग प्रश्नोत्तरमार्फत सर्वेक्षण गर्ने र अर्को भनेको तथ्याङ्कीय आधारमा पूर्वानुमान गर्ने हो । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि २०७८ मा १४ वटा प्रमुख व्यापारिक सहरका १७ वटा बजार केन्द्रबाट ७२० जनासँग सर्वेक्षण गरेको थियो । बैैङ्कले महिला र पुरुषका साथै विभिन्न उमेर समूहका र विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिसँग सर्वेक्षण गरेको थियो । यस्ता क्षेत्रमा वित्तीय, कृषि, अौद्याोगिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति थिए । यसैगरी स्वरोजगार गरेका, सेवानिवृत्त र बेरोजगार व्यक्तिसँग पनि सर्वेक्षण गरेको थियो । यसैगरी मुद्रास्फीतिको दर प्रकाशित गर्न छुट्टाइएको समूहअन्तर्गत पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ र गैरखाद्य तथा सेवा समूहका वस्तुमा पनि कुन वस्तु तथा सेवाको बढी मूल्य वृद्धि हुन्छ भनेर पनि सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
यस सर्वेक्षणमा ९७ प्रतिशतले व्यक्तिले एक वर्षभित्र मूल्य बढ्ने र ९२ प्रतिशतले तीन महिनाभित्रै मूल्य बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । भारतको केन्द्रीय बैङ्कले पनि प्रत्येक त्रयमासमा सर्वेक्षण गर्छ । सर्वेक्षण गर्दा विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिसँग खाद्यान्न, गैरखाद्यान्न, टिकाउ वस्तु आवास र सेवा गरी पाँच समूहमा विभाजन गरी आगामी वर्ष यी क्षेत्रको मूल्य बढ्ने वा घट्ने विषयमा जानकारी लिन्छ । संयुक्त राज्यअमेरिकामा केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिनिर्माण गर्ने प्रमुख आधार नै मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षाबाट प्राप्त हुने जानकारीलाई लिएको हुन्छ । त्यहाँका जनता केही प्रतिशत मूल्य वृद्धिलाई पनि नकारात्मक रूपमा लिन्छन् । यसैले पनि विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैङ्कले मुद्रास्फीतिको अनुमान गर्दा कम हुने अनुमान गर्छन् । किनकि मुद्रास्फीतिको विद्यमान दर नै मुद्रास्फीति अपेक्षाको एक कारण हुन सक्छ । विगत केही समयदेखि नेपालमा पनि मुद्रास्फीतिको दर बढ्दै गएको छ । २०६८ असारमा ३.६ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति फागुन महिनामा सात प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यसले प्रत्येक महिना बढ्दै जाने सङ्केत गर्छ ।