उम्मेदवार बन्न धमाधम बेरुजु फर्छ्याेट

नगेन्द्र सापकोटा 

काठमाडौँ, वैशाख ५ गते ।  व्यक्तिगत बेरुजु भएका व्यक्तिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएपछि बहालवाला जनप्रतिनिधिले धमाधम बेरुजु फर्छ्याेट गर्न थालेका छन् । संस्थागत बेरुजु फर्छ्याेट गर्नेतर्फ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । 

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा पेस्की लिएका र बेरुजु भएका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पेस्की तथा बेरुजु फर्छ्याेट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उम्मेदवार बन्न आचारसंहिताले रोक्ने भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले धमाधम व्यक्तिगत बेरुजु फर्छ्याेट गर्न थालेका हुन् । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत भदौमा सार्वजनिक गरेको ५८औँ प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले कति जनप्रतिनिधिले बेरुजु फर्छ्याेट  गरे भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि व्यक्तिगत बेरुजु फर्छ्याेट गर्ने क्रम बढ्दै गएको बताउनुभयो । 

निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवारले आफू निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएका कुनै पनि प्रकारका पेस्की फर्छ्याेट हुनुपर्ने र लेखा परीक्षणबाट किटानीसाथ असुलउपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु फस्र्याेट गरेको हुुुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक हिनामिनामा मुछिएका जनप्रतिनिधिलाई पुनः निर्वाचित हुनबाट रोक्न आयोगले आचारसंहितामा यसरी कडाइ गरेको हो । 

निर्देशक प्याकुरेलले भन्नुभयो, “व्यक्तिगत बेरुजु भएका व्यक्तिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न निर्वाचन आचारसंहिताले रोक्ने भएकाले अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत बेरुजु फस्र्याेट गर्ने क्रम बढेको तर संस्थागत बेरुजु फस्र्योटमा चासो देखाएका छैनन् ।”  

उहाँका अनुसार संस्थागत बेरुजुु फस्र्याेट गर्न महालेखाले औँल्याएका आवश्यक कागजात पूरा गर्न लामो समय लाग्नेछ । संस्थागत बेरुजु क्रमिक रूपमा फस्र्याेट गर्दै जाने र व्यक्तिगत बेरुजु फस्र्याेट नहुँदा उम्मेदवारी दिनबाट नै रोकिने भएकाले व्यक्तिगत बेरुजु फर्स्याेटमा जनप्रतिनिधिले तीव्रता दिएका हुन् । 

स्थानीय तहलाई पारदर्शी र सुशासनमैत्री बनाउने प्रयासस्वरूप बेरुजु भएका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउने स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

महासङ्घका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिले भ्रमण, इन्धन खर्चलगायतका विभिन्न प्रयोजनमा पालिकाबाट पेस्की रकम लिने र सो पेस्की फस्र्याेट नगर्दा बेरुजु रहने गरेको छ । जनप्रतिनिधिले ससाना कामका लागि पनि पालिकाबाट बजेट खर्च गर्ने र त्यस्तो खर्च भएका बजेटको बिल र भर्पाइ नराख्दा लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा बेरुजु देखिने गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदमा रहँदा व्यक्तिगत खर्च गर्ने र त्यसको फस्र्याेट नगर्ने प्रवृत्ति रहेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नलिनुपर्ने ठाउँमा भत्ता लिएको र आफ्नो सहयोगका लागि कर्मचारी राखेका जनप्रतिनिधिको नाममा बेरुजु देखिए त्यस्तो बेरुजुको रकम सम्बन्धित जनप्रतिनिधिबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।