दुर्गममा खटिने चिकित्सकलाई भत्ता

बुटवल समाचारदाता

बुटवल, वैशाख १ गते ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा चिकित्सकलाई प्रोत्साहित गर्दै सेवामा खटाउन अतिरिक्त सुविधा दिएर पठाउने बाटो खुलाएको छ ।  प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेसँगै चिकित्सकको अभाव रहेको दुर्गम स्थानमा चिकित्सक पठाउने बाटो खुला भएको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारले गएको साता प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ समेत स्वीकृत 

गरेको थियो ।  लुम्बिनी प्रदेशका दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा चिकित्सकको चरम अभाव भएपछि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले अतिरिक्त सुविधा दिएर पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्रदेशअन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पताल तथा प्रदेशभित्र सञ्चालित मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गम तथा विशेषज्ञ चिकित्सक नभएको अस्पतालमा परिचालन गरी प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन अतिरिक्त सुविधाको प्रस्ताव गरिएको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासनका शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले उक्त कार्यका लागि यसै आर्थिक वर्ष प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका विशेषज्ञ जनशक्ति परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रम नै राखी उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । 

अब विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका अस्पतालमा कम्तीमा तीन महिनालाई खटिएर जाने चिकित्सकले खाइपाई आएको सुविधाको अतिरिक्त मासिक अधिकतम ७० हजार थप सुविधा प्राप्त गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरिएको छ । 

पहाड तथा दुर्गममा जाने चिकित्सकलाई मासिक रूपमा प्रोत्साहन भत्ता २५ हजार, यातायात खर्च १० हजार, सञ्चार सुविधा दुई हजार, आवास सुविधा १० हजार, खाजा÷खाना तथा अतिथि सत्कार खर्च १० हजार, दुर्गम भत्ता– रुकुम पूर्वका लागि १३ हजार, रोल्पाका लागि आठ हजार र पाल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची र गुल्मीका लागि पाँच हजार रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको शाखा अधिकृत पराजुलीले बताउनुभयो ।

यो प्रस्तावमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको बताइएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत विशेष सीप र क्षमता भएका कम्तीमा एमडी वा सोभन्दा माथिल्लो तहको उपाधि हासिल गरी प्रदेशमा समायोजन भएका, कामकाजमा खटिएका, छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत रहेका, समितिअन्तर्गत नियुक्त भएका तथा करार सेवामा रही जुनसुकै किसिमले नियुक्त भएका चिकित्सकलाई खटाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकलाई पनि खटाइने मन्त्रालयका सचिव डा. विकास  देवकोटाले बताउनुभयो । 

मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकको आधारभूत तलबभत्ता नेपाल सरकारले तोकेको सोही तहका सरकारी विशेषज्ञ चिकित्सकको सरह हुने मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारअन्तर्गका सबै जिल्लास्थित अस्पताल ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम अस्थायी जनशक्ति तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेको भए तापनि ती अस्पतालमा दरबन्दीबमोजिमको जनशक्ति नभएपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।