पाटन विमानस्थल छ महिनादेखि बन्द
दुई वर्षअघि ११ करोड रुपियाँ खर्च गरेर कालोपत्रे गरिएको बैतडीको पाटन विमानस्थलमा छ महिनादेखि उडान हुन सकेको छैन । २०७७ असोज १७ गते तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले यो विमानस्थलको उद्घाटन गर्दै बैतडीबाट नियमित हवाई सेवा सञ्चालन हुने आश्वासन दिनुभएको थियो । विमानस्थल कालोपत्रे भएपछि हप्तामा एक पटक धनगढी–बैतडी उडान हुँदै आएको थियो तर छ महिनादेखि उडान ठप्प भएको हो । करिब १७ मिनेटको बैतडी–धनगढी उडानको चार हजार पाँच सय रुपियाँ भाडा लिएर प्रत्येक हप्ताको बिहीबार समिट एयरले उडान भर्दै आएकामा २०७८ चैत १० गते यहाँ अन्तिम पटक उडान भएको थियो । त्यसयता उडान भएको छैन ।
लप्सीफेदी सबस्टेसनको अवरोध हटाउन पहल
काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका–३, लप्सीफेदीमा विगत दुई वर्षदेखि जारी सबस्टेसन निर्माणको अवरोध हटाउन पहल भएको छ । अवरोधका कारण तामाकोसी–काठमाडौँ ४०० केभी प्रसारण लाइनको पाँचवटा टावर पनि निर्माण हुन सकिरहेको छैन । सबस्टेसन बनाउन १७० रोपनी जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम वितरण भएपछि पनि सो स्थानबाट सबस्टेसन हटाउनुपर्ने भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध गर्दै आएका छन् । २०७४ माघमा ७० घरपरिवारमध्ये एउटा कित्ताका जग्गाधनीबाहेक अन्य सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको रकम बुझिसकेका छन् । मानव बस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरू नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग स्थानीयवासीको छ ।
लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व
लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आव २०७८/७९ मा नौ अर्ब ८७ करोड १३ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा १० अर्ब ६० करोड ४८ लाख ३७ हजार ८६० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको महानगरले जनाएको छ । यो लक्ष्यको ११६ प्रतिशत हो ।
किसान जुटे अवैध आयात रोक्न
स्वदेशमै आत्मरिर्भर हुँदै गरेको माछा, दूध, कुखुराको मासुलगायतको आयात रोक्न किसान सक्रिय भएका छन् । लामो समयदेखि कुखुराको अवैध आयात नियन्त्रणमा जुटेका यहाँका किसान माछाको आयात रोक्न पनि सक्रिय भएका छन् । सरकारले दूध आयात खुला गरेकोप्रति असन्तुष्ट बनेका किसानले आयातित दूध नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
जाइकाले सोह्र अर्ब दिने
काठमाडौँ र पोखराको विद्युत् वितरण तथा प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १४ अर्ब २० करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । यसैगरी जाइकाले पूर्वी नेपालको चन्द्रनहर पुनस्र्थापना गर्न दुई अर्ब रुपियाँ अनुदानसमेत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण
एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले सन् २०२२ मा ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यसअघि एडीबीले यस वर्षका लागि ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । सन् २०२३ का लागि एडीबीले आर्थिक वृद्धिदर घटाएको छ । यसअघि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको एडीबीले एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक, २०२२ को अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत (बजार मूल्य) पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो । एडीबीले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको गिरावट, मुद्रास्फीति, आयात प्रतिबन्धजस्ता कारणले सन् २०२३ मा नेपालको वृद्धिदर केही घट्ने प्रक्षेपण गरेको जनाएको छ ।
सहज छैन सिटामोल
सिटामोल अझै सहज हुन सकेको छैन । एक महिनादेखि बढेको डेङ्गु सङ्क्रमणसँगै उपत्यकालगायतका बजारमा माग उच्च बढेकाले सिटामोलको अभाव भएको हो । औषधि व्यवस्था विभागले भने सिटामोलको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेको स्वीकार गरे पनि बाहिर हल्ला भएजस्तो समस्या नरहेको जनाएको छ ।
नेपाललाई जापानद्वारा करिब रु १६ अर्ब सहयोग
नेपालको पूर्वी तराईस्थित चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको पुनः स्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारले करिब रु दुई अर्ब अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ ।
भारतबाट दूध आयात गर्न कृषि मन्त्रालयले दियो अनुमति
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारतबाट कच्चा दूध ल्याउन डेरी उद्योगीहरूलाई अनुमति दिएको छ । चाडपर्वको समय दूधको अभाव भयो भन्दै डेरी उद्योग सङ्घले कृषि मन्त्रालयसँग दूध आयातको अनुमति मागेको थियो । त्यहीअनुसार कृषि मन्त्रालयले गत आइतबार सो अनुमति दिएको हो । असोज मसान्तसम्मका लागि सो अनुमति दिइएको डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बताउनुभयो । प्रतिदिन एक लाख २० हजार लिटर दूध आयात गर्न अनुमति दिएको छ । त्यसमध्ये सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्था (डीडीसी) लाई ४० हजार र निजी क्षेत्रका डेरीलाई ८० हजार लिटर दैनिक रूपमा ल्याउन दिने अनुमति दिएको छ ।
बढ्यो विद्युत् निर्यात
इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा विद्युत् निर्यात सुरु गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्यातको परिमाण र रकम दुवै क्रमिक रूपले बढाउँदै गएको छ । यो वर्ष जेठमा ८९ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात गरेको प्राधिकरणले भदौमा मात्रै २ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपियाँको विद्युत् निर्यात गरेको छ ।
विज्ञसहित बजार अनुगमन
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा गएको आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा दशैँलाई लक्षित गरेर विषय विज्ञसहितको टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको छ । विभागको नेतृत्वको छुट्टाछुट्टै विज्ञसहितको नौवटा टोलीले दशैँ लक्षित बजार अनुगमन गरेको जनाइएको छ । विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले चाडपर्वमा बढी माग र खपत हुने वस्तु र सेवामा लक्षित गरी विषय विज्ञसहितको अनुगमन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बजारमा खाद्यवस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने, गुणस्तरहीन वा म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने, नापतौलमा ठगी गर्नेजस्ता समस्या नहुन भनेर सरकारले अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बजेट अभावले पेट्रोल भण्डारणगृह निर्माण ढिलाइ
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम बजेट अभावका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन बाराको अमलेखगञ्जमा पेट्रोल भण्डारणगृह निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
घट्यो सुपथ पसलमा मूल्य
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सुपथ मूल्य पसलमा बजारभन्दा महँगो भनिएको खानेतेल, दाल, मैदालगायतका वस्तुको मूल्य मङ्गलबारदेखि घटाएको छ । सरकारबाट अनुदान लिएर सञ्चालन गरेका पसलमा केही वस्तुको मूल्य बजारमाभन्दा महँगो भएको समाचार गोरखापत्रले प्रकाशित गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार सनफ्लावर तेल प्रतिलिटर २९५ बाट १० रुपियाँ घटाएर २८५ रुपियाँ बनाएको छ । जबकि बजारमा उक्त तेलको मूल्य २९० रुपियाँमा कारोबार भएको छ ।
डबल धमाका मुद्दती खाता
नेपाल बैङ्कले डबल धमाका मुद्दती खाता सञ्चालन गरेको छ । डबल धमाका मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रकम पाँच वर्ष नौ महिना २९ दिनमा दोब्बर हुने बैङ्कले जनाएको छ । यसमा न्यूनतम २५ हजार रुपियाँभन्दा माथिको रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । यो योजनामा बैङ्कले पाँच लाख रुपियाँसम्मको क्रेडिट कार्ड सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ ।
सम्पत्ति करबापत ५० करोड उठ्न बाँकी
स्थानीय तहको आन्तरिक आयको महत्त्वपूर्ण स्रोत सम्पत्ति कर भए पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र कति सम्पत्ति कर उठ्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न नगरपालिका र गाउँपालिकाले सकिरहेका छैनन् । सबैभन्दा बढी सम्पत्ति कर उठाउन सक्ने र सुविधासम्पन्न भएर पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि यसको आकलन गर्न सकेको छैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पत्ति करबापतको ५० करोड रुपियाँ उठ्न बाँकी रहेको अनुमान गरेको छ तर कुन संस्था वा व्यक्तिले कति सम्पत्ति कर तिर्न बाँकी छ भन्ने कुरामा भने महानगर अनभिज्ञ नै देखिएको छ ।
वर्षौंदेखि थाती रहेका मुद्दामा छलफल हुने
बुधबारदेखि काठमाडौँमा नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठक हुने भएको छ । पहिलो दुई दिन सहसचिवस्तरीय (जेएसटीसी) र तेस्रो दिन सचिवस्तरीय (जेसीडब्लूआर) बैठक हुने तय भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबार र बिहीबार हुने जेएसटीसीको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व जलस्रोत महाशाखाका प्रमुख सहसचिव शिशिर कोइरालाले गर्नुहुनेछ । शुक्रबार बस्ने सचिवस्तरीय समिति (जेसीडब्लूआर)को नवौँ बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व जलस्रोत सचिव कुमारसागर राईले गर्नुहुनेछ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न प्रक्रिया सुरु
अर्काे धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज)को आवश्यकता छ कि छैन भन्ने लामो समयदेखिको बहस अब भने टुङ्गोमा पुग्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरेपछि यो बहस टुङ्गिएको हो । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि आवेदन माग गरेको छ । बोर्डले एकैसाथ वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) तथा धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी (स्टक ब्रोकर र स्टक डिलर)को लाइसेन्सका लागि पनि आवेदन माग गरेको छ ।
सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव
धान खेतीको समयमा वर्षा नहुँदा रोपाइँ हुन नसकेको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा खाद्यान्नको अभाव हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सो गाउँपालिकामा अहिलेदेखि नै खाद्यान्न अभाव भएको भन्दै राहत माग्न आउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको सो गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
कफी प्रशोधन उद्योग निर्माण
गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका, ठूलो लुम्पेकमा कफी प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिने भएको छ । कफी प्रशोधन उद्योग सञ्चालनका लागि मिश्रित कफी उत्पादक कृषक समूहलाई कफी प्रशोधन उद्योग तथा मेसिन औजार हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, गुल्मीले मिश्रित कफी उत्पादक कृषक समूहलाई २३ लाख ५३ हजार ३१६ रुपियाँको कफी प्रशोधन उद्योग निर्माण गरिदिएको हो ।
सुपथ मूल्य पसल कति ‘सुपथ’
चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएका सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताको भीड लाग्न थालेको छ । चाडपर्वका बेला उपभोग्य वस्तुको माग बढी हुने भएकाले उपभोक्ता नठगिऊन् भनेर सरकारले विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ । सरकारको अनुदानमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले शनिबारदेखि उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
चाहिनेभन्दा दोब्बर नुन उपभोग
नेपाली उपभोक्ताले शरीरलाई आवश्यक पर्नेभन्दा दोब्बर मात्रामा आयोडिनयुक्त नुन उपभोग गर्ने गरेको पाइएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)को अध्ययनबाट आयोडिनयुक्त नुन उपभोग धेरै भइरहेको देखाएको हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)का अनुसार हरेक प्रौढ व्यक्तिलाई दैनिक पाँच ग्राम आयोडिनयुक्त नुन आवश्यक पर्छ तर सन् २०२० मा प्रकाशित स्वास्थ्य परिषद्को अध्ययनले नेपालीले दैनिक औसतमा ९.१ ग्राम उपभोग गर्ने गरेको पाइएको छ। परिषद्ले सात प्रदेशका ६६ जिल्लाका १५ देखि ६९ उमेर समूहका चार हजार ३६१ जनालाई सहभागी गराएर यो अध्ययन गरेको थियो।
पीपीए खोल्ने तयारी
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक हजार पाँच सय मेगावाट क्षमतासम्म जलप्रवाही (आरओआर) आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता खुला गर्ने भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसबारे सबै अध्ययन सकेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गरिसकेको जानकारी दिनुभएको हो ।
नआउने भयो जीटुजी सम्झौताको मल
सरकारले भारतसँग गरेको जीटुजी (सरकार–सरकार) सम्झौताबमोजिमको मल नआउने भएको छ । मलको मूल्यमा कुरा नमिलेका कारण भारतबाट तत्काल मल नल्याउने भएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, “हामीले खुला टेन्डरबाट खरिद गर्नेभन्दा भारतबाट जीटुजी माध्यमको मल लिँदा महँगो भएका कारण तत्काल त्यहाँबाट मल नल्याउने भयौँ ।”
छ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा
वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो तीन महिनामा छवटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ को अधिकार प्रयोग गर्दै ठगी आरोपमा असारमा तीनवटा, साउनमा दुईवटा र भदौमा एउटा गरी छवटा म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरिएको हो । यी छवटा म्यानपावर कम्पनीका १८ जना सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभागले पहिलो पटक न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको हो ।