• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

मौद्रिक नीतिको समीक्षा सरकारले चाहे जस्तो छैनः अर्थमन्त्री महत

blog

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत । फाइल तस्बिर

काठमाडौं, वैशाख २९ गते। अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सरकारले चाहेको जस्तो नभएको बताउनुभएको छ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व परामर्श समितिले निजी क्षेत्रसँग आगामी बजेटको लागि सुझाव लिने कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले राष्ट्र बैंकबाट अझ खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेता पनि सरकारले चाहेको जस्तो नभएको बताउनुभयो। 

उहाँले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि सकारात्मक सन्देश दिने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डा.महतले बजारमा पछिल्लो समय भएको तरलता हटाएर कर्जा प्रवाहको लागि सहज बनाउने बताउनुभयो। 

उहाँले सरकारले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका सल्लाह सुझावलाई औचित्य र आवश्यकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले सरकारको मुख्य लक्ष्य भनेकै वर्तमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अनावश्यक कानुन, नियमावलीमा वा निर्देशनमा रहेका नीतिगत समस्या र अफ्ठ्यारालाई हटाउने प्रयास बजेटमार्फत गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ।

 अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘‘आज मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा आएको छ। तर सरकारले चाहेको जस्तो भएको छैन। तर पनि मलाई लाग्छ अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ र लगानीकर्तालाई रकमको आवश्यकता छ। त्यसलाई पूर्ति गर्ने मद्दत गर्छ। निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव सल्लाहलाई सम्बोधन गर्नसक्ने हदसम्म गहिराईमा गएर औचित्य र आवश्यकताका विषयमा छलफल गर्छौं। सरकारको मुख्य लक्ष्य भनेकै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने हो। अनावश्यक कानुन नियमावलीमा वा निर्देशनमा रहेका अफ्ठ्यारा समग्र अवरोधलाई हटाउने प्रयास गर्छौं।’’  

उहाँले निजी क्षेत्र व्यापारको क्रियाशिलता नभई उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना नहुने भन्दै उद्योग व्यवसाय नफस्टाई राजश्व बढ्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले राजश्व बढेमात्रै बजेटको आकार बढ्ने र बजेटको आधारमा वृद्धिमात्रै राज्यको लगानी गर्ने क्षमता बढ्ने दाबी गर्नुभयो। 

अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘‘निजी क्षेत्र व्यापारको क्रियाशीलता नभई उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुँदैन। उद्योग व्यवसाय नफस्टाई राजश्व बढ्दैन। राजश्व बढेमात्रै बजेटको आकार बढ्दैन। बजेटको आधार बढ्यो भने मात्रै राज्यको लगानी गर्ने क्षमता बढ्छ।’’