सञ्चालनमा नआउँदै उद्योग जीर्ण
जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका–७ मा मह उद्योग स्थापना भए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले घोषणा गरेको ‘एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम’ अन्तर्गत अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका–७, सानागाउँमा रहेको अर्घाखाँची मह उद्योग प्रालि आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा भवन पूर्ण रूपमा जीर्ण बन्दै गएको छ । अर्घाखाँचीमा मह उद्योग सञ्चालनका लागि कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा एक करोड पाँच लाखको लगानीमा भवन उपकरण खरिद गरे पनि सञ्चालनमा नआउँदै उद्योग जीर्ण अवस्थामा पुगेको हो । मह उत्पादनका लागि कम्पनीको संरचना बनाउन बजेट छुट्याए पनि अहिलेसम्म भवन मात्रै छ ।
डिडिसीलाई एक अर्ब पच्चिस करोड ऋणको भार
सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले सरकारसँग सहुलितमा लिएको ६५ करोड ऋण चुक्ता नसकिरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले ६० करोड थप ऋण उपलब्ध गराएको छ । निरन्तर घाटामा रहेको डिडिसीले किसानलाई भुक्तानीसमेत गर्न सकेको छैन । किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने नाममा डिडिसीले पटक पटक गरी एक अर्ब २५ करोड रुपियाँ लिइसकेको छ तर किसानलाई अझै भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।
सुती कपडा उद्योग बन्द
सुती कपडा बुन्ने उद्योग बन्द भएपछि कपडा बुन्ने बनारसी तान सङ्कटमा परेका छन् । उद्योगको घर जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । भवनभित्र रहेका २२ वटा तान अलपत्र अवस्थामा कुनामा फालिएका छन् । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जिल्ला भ्रमणका क्रममा मेलौली नगरपालिका–१, गोरखपुरमा सुती कपडा उद्योग लिमिटेड स्थापना गरी सर्वसाधारणलाई एक वर्षको कपडा बुन्ने तालिम दिने गरी प्रशिक्षकसमेत खटाउनुभएको थियो । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको जिम्मासमेत सरकारले लिएको थियो ।
जर्मनले ५१ मिलियन युरो अनुदान सहायता गर्ने
नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबिच विकास सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा सम्पन्न भएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थको पत्राचार
अर्थ मन्त्रालयले पूर्व परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र खाद्यबीच सम्झौता
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बीच कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई पेशाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्ने तथा तलबी खाता सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।
‘नयाँ सरकार बनेसँगै लगानीको वातावरण सिर्जना भयो’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नयाँ सरकार गठन भएसँगै मुलुकमा लगानीको वातावरण सृजना भएको बताउनुभएको छ।
ग्लोबलमा खाता खोल्दा पाँच फाइदा
ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेडले नयाँ खाता खोल्दा विभिन्न सुविधासहितको विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैङ्कले नयाँ खाता खोल्दा नियमित सुविधासहित पाँच वटा थप सुविधा उपलब्ध हुने विशेष योजना सार्वजनिक गरेको हो । योजना अन्तर्गत बैङ्कमा खाता खोल्दा आकर्षक ब्याजदर तथा अन्य नियमित सुविधा सँगसँगै डिम्याट खाता, मेरो सेयर, सी आस्बा तथा टिएमएस खाता खोल्न आवेदन दिन पाइने छ ।
तिजको खरिदारी पनि भारतीय बजारमा निर्भर
हरेक वर्ष झैँ यस पटक पनि चाडपर्व नजिकिएसँगै सीमापारि रुपैडिहा बजारमा किनमेल गर्ने नेपाली उपभोक्ताको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ । महान् चाड दसैँतिहार नजिकिँदै गरेका बेला अहिले परेको महिलाको महान् पर्व हरितालिका तिजमा पनि नेपालगन्ज बजारमा खासै चहलपहल देखिएको छैन तर खरिदारीका लागि सीमापारि जानेको भिड नाकामा अत्यधिक देखिन्छ ।
बाढीपीडितको माग पूरा गर्न इप्पानको आग्रह
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बाढीपीडित जलविद्युत्का माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयसँग बिहीबार गरेको छलफलमा सो आग्रह गरिएको हो । छलफलमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले इप्पानले उठाएका सबै विषयवस्तुमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको कुरा समेटेर जाने भनेर नै सरकारले विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न लागेको उहाँले इप्पानका अधिकारीलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रसारण लाइन निर्माण सुचारु गर्न छलफल
लामो समयदेखि निर्माण अवरुद्ध रहँदै आएको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण सुचारु गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरोकारवाला निकायका अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ । आयोजना, लगानी बोर्ड र प्रसारण लाइन पर्ने पाँच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग बिहीबार भर्चुअल संवाद गर्दै उहाँले यसको समाधान निकाल्न सरकार तत्पर रहेको र सो अनुसार काम गर्न सबै पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
चेक अनादरमा सोझै कारबाहीमा जोड
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा सोझै कारबाही गर्न सांसदहरूले जोड दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा बैङ्किङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० माथि भएको छलफलमा सांसदहरूले चेक अनादर मुद्दामा ३० दिनको म्याद राख्न नहुने बताउनुभएको हो । सरकारले कानुन बनाउँदा पीडितको संरक्षण हुने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड थियो ।
उन्नाइस लाख चौबिस हजार किसान सूचीकृत
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालसम्म २५ वटा स्थानीय तहमा किसान सूचीकरणको कार्य सम्पन्न गरेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कृषि मन्त्रालयले १९ लाख २४ हजार किसान सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यसमध्ये २५ वटा स्थानीय तहले पूर्णता पाएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म २१ लाख किसानको सूचीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कृषि गणना २०७८ अनुसार कुल किसान घरधुरी सङ्ख्या ४१ लाख ३० हजार रहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक : दुग्ध विकास संस्थानलाई ६० करोड ऋण दिने
दूध किसानको रकम भुक्तानीका लागि सरकारले दुग्ध विकास संस्थानलाई तत्काल ६० करोड ऋण दिने निर्णय गरेको छ।
चाइना साउदर्न एयरलाइन्सको भैरहवा र पोखरामा उडानको चासो
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र चाइना साउदर्न एयरलाइन्सका प्रतिनिधिबीच भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई उडान भर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
सात वटा सहकारीलाई कारबाही गर्न सिआइवीमा पत्राचार
४० वटा सहकारीको अनुगमन गर्दा ७ वटालाई थप अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाएको छ । अनुसन्धानका लागि लेखि पठाएका सहकारीहरूमा ६ वटा बचत तथा ऋण सहकारी र एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् ।
यातायात कार्यालय झापाद्वारा ९३ करोड राजस्व सङ्कलन
यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु ९३ करोड २१ लाख ६६ हजार आठ सय १३ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले आव २०७९/८० को तुलनामा रु पाँच करोड १४ लाख ७९ हजार पाँच सय ६६ बढी राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।
सहकारीको समस्या क्रमिक सुधारोन्मुख
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीलाई नियम गर्न छुट्टै निकाय बनाउने काम अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को १४ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा आएका समस्यालाई समाधानका लागि सरकार अहिले लागि परेको बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्कालै समाधान गर्न सकिँदैन तर क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै लैजाने बताउनुभयो ।
कृषि अनुदान लिनेको सूची सार्वजनिक गरिने
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि अनुदान लिएकाको सूची सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको छ । मन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको बसेको कृषि विषयगत समितिको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले कृषि अनुदानका लागि पालिका र प्रदेशसँग समन्वय गरी एउटा संयन्त्र गठन गर्ने र त्यसमार्फत सूची सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो ।
पेट्रोलियम भण्डारणगृहको निर्माण तीव्र
रुपन्देहीमा पेट्रोलियम भण्डारणगृह निर्माणका लागि तीव्र गतिमा काम अगाडि बढेको छ । भण्डारणगृह निर्माणका लागि सुरुमा जग्गा व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइएको हो । ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने रोहिणी नदी किनारमा भण्डारण गृह बन्ने छ । जसका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आठ महिनामा भित्रिए सात लाखभन्दा बढी पर्यटक
सन् २०२४ को आठ महिनामा सात लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार वर्षको जनवरीदेखि अगस्त महिनासम्म सात लाख २० हजार तीन सय ३४ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका हुन् । बोर्डकानुसार अगस्तमा विदेशी पर्यटकको आगमन आठ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । सो महिनामा मात्र ७२ हजार सात सय १९ पर्यटक नेपाल आएका छन् ।
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंककानुसार आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैयाँ ६५ पैसा, युरोपियन यूरो एकको खरिददर एक सय ४८ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४८ रुपैयाँ ८२ पैसा कायम छ । साथै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७५ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर एक सय ७६ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ ।
सडक मर्मत शुल्कबापत झन्डै आधा खर्ब सङ्कलन
पछिल्लो नौ वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सडक मर्मत शुल्कबापत झन्डै आधा खर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आव २०८०/८१ सम्म ४५ अर्ब ८० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको हो । सडक मर्मत शुल्कबापत पेट्रोल प्रतिलिटरमा चार रुपियाँ र डिजेलमा दुई रुपियाँ सङ्कलन गरिँदै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने भन्सार विन्दुमा सो शुल्क उठाउने गरिन्छ । जुन रकम सरकारको खातामा सिधै जम्मा हुने गर्छ ।
घरेलु श्रमिक पठाउन छलफल
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिक थप सुरक्षित एवं मर्यादित किसिमले पठाउने गरी छलफल भइरहेको जनाएको छ । महिलामाथि राज्यको विभेदकारी नीतिमा अझै परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै महिला अधिकारीकर्मी र सरोकारवालाबाट व्यापक गुनासोपछि श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्मा घरेलु श्रमिकसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षरका लागि दुई पक्षीय छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो ।