इलामका पालिकामध्ये सूर्योदयको बेरुजु कम
इलामको सूर्योदय नगरपालिका आर्थिक पारदर्शीताका हिसाबले अन्य पालिका भन्दा अगाडि रहेको छ । नीति निर्माणदेखि सुशासनका क्षेत्रमा निक्कै अगाडि रहेको नगरपालिकाले नमुना काम गर्दै आएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करमा समेट्न सुझाव
काठमाडौँ, जेठ २ गते । राजस्व परामर्श समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष बिहीबार प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिले करको दायरामा नआएका गतिविधिलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । समितिले डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न, घरजग्गा कारोबार जस्ता व्रिmयाकलापलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्याङ्क तथा आर्थिक विवरणको अन्तरआबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।समितिले भन्सार प्रणाली सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कर सङ्कलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो । भन्सार दरको पुनरवलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रव्रिmयालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव समितिको छ । समितिले सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोतको पहिचान, दर पुनरवलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले यी स्रोतलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दर यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, सङ्ग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने र राजस्व सङ्कलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने राय दिएको छ । प्रतिवेदनमा सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिविम्ब हुने गरी कार्यविधि बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझाव आगामी बजेट निर्माणका लागि महìवपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
बर्दियामा सबैभन्दा बढी बेरुजु मधुवनमा
बर्दियाका आठ वटा पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु मधुवन नगरपालिकामा देखिएको छ ।
तनहुँको स्थानीय तहको ३१ करोड बेरुजु
तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा झण्डै ३१ करोड रुपियाँ बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेको पाइएको छ ।
बैतडीका पालिकामा २३ करोड बेरुजु
बैतडीका १० वटै स्थानीय तहमा २३ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा २३ करोड ४३ लाख ७० हजार बेरुजु देखिएको हो ।
दस वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गरौँ, झन्झट हटाऔँ
निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गर्नेदेखि नागरिकले भोग्दै आएका झन्झटहरु हटाउन माग गरेको छ ।
बागलुङका दस पालिकाको बेरुजु २५ करोड ७२ लाख बढी
बागलुङ जिल्लाका दस स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा २५ करोड ७२ लाख रुपियाँ बढी बेरुजु देखिएको छ ।
बाँकेका आठ पालिकामध्ये खजुरा गाउँपालिकाको कम बेरुजु
बाँके जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहमध्ये खजुरा गाउँपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ ।
लमजुङमा मर्स्याङ्दीको सबैभन्दा कम बेरुजु
लमजुङका आठ वटा स्थानीय तहमा मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को हिसाबको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको परीक्षणमा मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।
ताप्लेजुङमा सिरिजङ्घा बन्यो कम बेरुजु हुने पालिका
ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिका सबैभन्दा कम बेरुजु हुने गाउँपालिका बनेको छ ।
तोलामा तीन हजार पाँच सयले घट्यो सुन
बुधबारको तुलनामा आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । आज तोलामा तीन हजार ५०० ले सुनको मूल्य घटेको छ । चाँदीमा पनि प्रतितोला रु ३५ ले गिरावट भएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
पाथीभरामा केबुलकार बनाउन खुल्यो बाटो
काठमाडौँ, जेठ १ गते । सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबुलकार निर्माण रोक्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ । यो सँगै केबुलकार निर्माणलाई निरन्तरता दिन बाटो खुलेको हो । न्यायधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ ।
‘जनताले प्रतिफल पाउने गरी बजेट परिचालन’
काठमाडौँ, जेठ १ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनसाङ्ख्यिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्था, विकास र सामाजिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले विगतको अनुभवले सिकाएको आधारमा बजेट निर्माणलाई राष्ट्र र जनतालाई प्रतिफल दिने गरी तयार गर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभामा आगामी आव २०८२÷८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सो धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छलफलमा काठमाडौँ र बुटवलबारे चर्चा भयो । म प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्र भएकाले बुटवलको चर्चा भएको हुन सक्छ तर पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ कि भन्ने आशङ्का जायज रहे पनि गम्भीरतापूर्वक दृढता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, त्यो सुविधा र अनुकूलता हामीसँग छैन ।”सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यव्रmम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा जोड दिएकाले सोहीबमोजिम बजेट विनियोजन हुने उहाँले दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यसो गरे मात्रै सामाजिक न्याय र समृद्धिको सपनासम्म पुग्न सकिने बताउनुभयो । तीन तहको सरकारबिच समन्वय र सहकार्य नहुँदा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको जिकिर गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले तिनै तहका सरकारबिच सहकार्य र समन्वय गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ महìवपूर्ण कडीका रूपमा अगाडि सारिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनलाई कायम गर्न नसके जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र समृद्धि हासिल नहुने निचोडमा पुगेका छौँ । यसर्थ वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनलाई कायम गरी जनताले प्रतिफल पाउने हिसाबले बजेट परिचालन हुने छ ।”सामाजिक सुरक्षाको दायित्व राज्यको जिम्मेवारी रहेकाले विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका र पारिएका वर्गको हितमा बजेटलाई उपयोग गर्दै सामाजिक न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक लाग्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । विकासको वर्तमान ढाँचा र संस्कार असफल भइसकेको सभाका सदस्यको चिन्ताप्रति उहाँले भन्नुभयो, “जुन प्रकारको विकासको ढाँचा अवलम्बन गर्दै आएका छौँ यसले कहीँ पु¥याउँदैन सदस्यहरूको चिन्ता, गति र संस्कृतिमा परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएका छन् । साना मसिना योजनामा बजेट विनियोजन गरेर समय र स्रोतको दुरुपयोग हुँदै आएकोमा सचेत छौँ ।”राष्ट्रिय सभामा तीन दिनसम्म चलेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल बुधबार नै टुङ्गिएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफ दिनुभएको हो । छलफलमा करिब ४० जना सदस्यले भाग लिनुभयो । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ ५ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
थुप्रिँदै बेरुजु फस्र्योटमा बेवास्ता
सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको क्रम झन् चिन्ताजनक देखिन थालेको छ । सरकारी निकायले कानुनसम्मत गर्नुपर्ने कारोबार नगर्दा बेरुजुको थुप्रो लागेको हो ।
बिमा व्यवसाय पनि बैङ्कसँगसँगै गन्तव्यमा पुग्ने छ : कार्यकारी निर्देशक सुवेदी
मालचलानी कम्पनीका रूपमा संस्थागत अवधारणाबाट जन्म भएको मुलुकको बिमा क्षेत्रले ७८ वर्षको इतिहास पार गरिसकेको छ । बिमा क्षेत्र देशको वित्तीय प्रणालीको एउटा महìवपूर्ण स्तम्भका रूपमा रहेको हुन्छ तर ७८ वर्षको अवधिमा पनि बिमा क्षेत्रमा भएका उपलब्धि सन्तोषजनक भने छैनन् । राणकालमै यसको उद्भव भएर बैङ्किङसँगसँगै जन्मिएको हो । विसं १९९४ सालमा नेपाल बैङ्क स्थापना भएपछि त्यसकै भगिनी कम्पनीका रूपमा २००४ सालमा संस्थागत अवधारणा आएको यो क्षेत्रले समयव्रmम अनुसार परिपक्व र व्यवसाय वृद्धितर्फ लागेको देशका ७७ वटै जिल्ला ढाकेको छ । पछिल्लो समय बिमा क्षेत्रले गति लिन पनि थालेको छ । बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समिति जेठ १ गते बिहीबारदेखि ५६ औँ वर्ष पूरा गरी ५७ औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । अहिले बिमा बजार फैलिएर १४ वटा निर्जीवन बिमा, १४ वटा जीवन बिमा, दुई पुनर्बिमा कम्पनी र सात लघु बिमासमेत गरी कुल ३७ वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । गत चैतदेखि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, सुशीलदेव सुवेदी । यसै सेरोफेरोमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीसँग गोरखापत्रका भेषराज बेल्बासेले नेपालमा बिमा क्षेत्रमा विद्यमान विविध समस्या र सम्भावनाका विषयमा गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :बिमालाई सबै नागरिकसमक्ष पु¥याउने खालका विभिन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खालका गतिविधिमा संलग्न हुने र नीतिगत सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य र योजना छ ।- अहिले नेपालको बिमा क्षेत्रलाई यहाँले कसरी नियालिरहनुभएको छ ?नेपालको बिमा क्षेत्र अस्तिभन्दा हिजो, हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि बिस्तारै विकसित, परिपक्व र व्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ । आमनेपालीले बिमाबाट लाभ पाउने व्रmम पनि बढेको छ । बिमाको व्यवसाय बढेसँगै चुनौती पनि बढेका छन् । नियमनकारी निकायको भूमिका पनि विस्तारित भएको छ । यसलाई बिस्तारै समस्यालाई कम गर्दै यो व्यवसायलाई थप विस्तार गर्दै आमरूपमा लैजाने हिसाबमा छौँ । यसरी समग्रमा हेर्दा जिम्मेवारी बढेको जस्तो लाग्छ ।- बैङ्क र बिमा धेरै जेठो कान्छो त होइन तर जुन हिसाबले बैङ्किङ क्षेत्रले छलाङ मारेको छ बिमा सुस्त देखियो नि ?बैङ्क र बिमा धेरै उमेरले जेठो कान्छो त होइन । यसरी हेर्न सकिन्छ कि बिमा भनेको प्राविधिक रूपले अलिक जटिल विषय हो । पैसा भनेको मानिसको दैनिक जीवनमा अत्यन्तै प्राथमिक विषय भयो । यसको सुरक्षा भन्ने विषय मान्छेले हत्तपत्त मलाई केही भइहाल्छ भनेर नठान्ने । मान्छेलाई सुरक्षा गर्नु पर्छ भनेर बुझाउनै समय लाग्ने । बिमामा थुपै्र खालका पोर्टफोलियो हुने । प्रत्येक पोर्टफोलियो एउटासँग भिन्न हुने कारणले गर्दा पनि बिमालाई अलिक समय लाग्यो । तैपनि पछिल्लो समय बिमाले पनि गति लिएको छ । अहिले बैङ्किङको भन्दा पनि राम्रै दरमा विस्तारित भएको छ । मलाई लाग्छ आगामी केही समयभित्रै बिमा व्यवसाय पनि बैङ्क सँगसँगै गन्तव्यमा पुग्ने छ ।- बिमामा जागरुकता र सचेतना नै भएन भनिन्छ नि ?बिमामा जागरुकता र सचेतना एउटा पाटो हो । बैङ्किङको विस्तारका व्रmममा केन्द्रीय बैङ्कले जसरी बैङ्किङ क्षेत्रबारे जनचेतनामूलक कार्यव्रmम गराएर, वित्तीय साक्षरताको काम गरेर, बैङ्कको प्रयोग जीवनको महìवपूर्ण छ भनेर बुझाएर लैजान सफल भयो । त्यो कुराको अनुसरण हामीले पनि अहिले गरिरहेका छौँ । हामीले अहिले बिमाको महìव आमजनतालाई बुझाइरहेका छौँ । सबैले बिमालाई बुझेर आत्मसात् गर्नु पर्छ र जीवनको अभिन्न अङ्ग बिमा पनि बन्नु पर्छ भनेर सबैले बुझेको दिन मलाई लाग्छ। बिमा पनि बैङ्क जस्तै अपरिहार्य बन्छ भन्ने लाग्छ ।हामीले बिमाको दायरा विस्तार गर्नु पर्छ । त्योसँगै हामीले सङ्ख्या बढाउनु पर्छ । त्योसँगसँगै हामीले गुणस्तर पनि बढाउनु पर्छ । त्यति ग¥यो भने बल्ल हामीले हाम्रो अपेक्षित लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिन्छ र यसको प्रतिशत बढाउन सक्छौँ ।- कोरोनापछि बिमा व्यवसायप्रतिको विश्वासमा कमी आएको छ नि के भन्नुहुन्छ ?कोरोना बिमाका कारणले हाम्रो बिमा व्यवसायको प्रतिष्ठामा समस्या उत्पन्न भएको छ । यो नीतिगत समस्याका कारणले भएको हो । बिमा कम्पनीले अत्यन्तै सदासयताका साथ आममानिसको हित गरौँ भनेर कोरोना बिमा पोलिसी ल्याइएको थियो । जुन कुरा सम्भाव्य हुन सकेन र नसक्नेबित्तिकै फिर्ता लियौँ हामीले । फेरि विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणले निरन्तरता दिन प¥यो । यो हाम्रा लागि पाठ भयो । यसबाट पाठ सिक्नु पर्छ र भोलिका दिनमा त्यस्ता गल्ती दोहो¥याउन हुँदैन । यसबाट के पनि बुझियो भने एउटा सानो गल्तीले कति ठुलो समस्या आउने रहेछ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।- अझै पनि कोरोना बिमाको भुक्तानी दिन बाँकी छ नि । यसतर्फ प्राधिकरणले केही सोचेको छ कि ?अहिलेसम्म त्यसबारे केही तय भएको छैन । हामी सरकारसँग छलफलकै व्रmममा छौँ ।- बिमा कम्पनीको प्रडक्टमा मौलिकता भएन भनिन्छ नि ?सबै खालका बिमा लेखहरू मैलिक त हुँदैनन् । कतिपय बिमा लेखहरू साझा नै हुन्छन् । धेरै मानिसले किन्ने बिमा लेख एउटै प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस्ता बिमा लेख प्राधिकरण आफैँले जारी गरेर कम्पनीले चलाएका हुन्छन् । त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड पोलिसी भन्छौँ । स्ट्यान्डर्ड पोलिसीबाहेकका पोलिसी बिमा कम्पनीका आफ्ना हुनु पर्छ जुन नवीन हुनु पर्छ, सिर्जनशीलता हुनु पर्छ, मौलिक र अलिक फरक ढङ्गको हुनु पर्छ । अलिक अगाडि यस्ता कुरामा बिमा कम्पनीले कम गृहकार्य गर्ने, जनशक्ति अभावका कारण देखाउँदै प्रडक्ट बजारमा ल्याउने प्रचलन थियो । अहिले हामीसँग बिमाङ्कीय विश्लेषक पनि छन् । बिमा बजारमा निकै जानेसुनेका मानिस पनि आएका छन् । त्यसले गर्दा हिजो जसरी एउटा कम्पनीको बिमा लेख आउँथ्यो । आज त्यस्ता बिमा लेख धेरै परिष्कृत भएर, अलिक लामै समय गृहकार्य गरेर पोलिसी बजारमा पठाउने गर्नुभएको छ । त्यसकारण आजभोलि त्यस्तो समस्या आएको छैन ।- बिमाको पहुँच र जिडिपीमा योगदान गर्ने किसिमले प्राधिकरणले त्यस्तो केही योजना बनाएको छ कि ?अहिले हामी लगभग पौने चार प्रतिशत हाराहारीमा योगदान गर्छौं जिडिपीमा । त्यसलाई बढाउन हामीले बिमाको दायरा विस्तार गर्नु पर्छ । त्योसँगै हामीले सङ्ख्या बढाउनु पर्छ । त्योसँगसँगै हामीले गुणस्तर पनि बढाउनु पर्छ । त्यति ग¥यो भने बल्ल हामीले हाम्रो अपेक्षित लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिन्छ र यसको प्रतिशत बढाउन सक्छौँ । सङ्ख्या मात्रै वृद्धिले पनि यसको समाधान हुँदैन । हामीले सङ्ख्या र गुणस्तर दुवै गरेर टिकाउ खालको पद्धतिमा जानु पर्छ । प्राधिकरणका वार्षिक कार्यव्रmम, रणनीतिक योजना र नीतिहरू अहिले त्यसैतर्फ अगाडि बढिरहेको अहिलेको अवस्था रहेको छ ।- बिमा कम्पनीलाई गाउँ गाउँसम्म पुगेर सेवा दिन कसरी प्रेरित गरिरहनुभएको छ ?हामीले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई यो यो जिल्लामा अनिवार्य रूपमा व्यापार गर्नु पर्छ नै भनेर व्यवस्था गरेका छौँ । पालिका तहसम्म अझै गृहकार्य गरिसकेका छैनौँ तर बिमा कम्पनी आफैँ पालिका तहसम्म जान्छन् र जान इच्छुक छन् भने हामीले बाध्य बनाएर पठाउन आवश्यक पनि हुँदैन । त्यसकारण बिमा कम्पनीको पर्फर्मेन्स, इच्छा र योजना हेर्नुप¥यो । त्यसको आधारमा पालिका स्तरमा गएनन् भने हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त्यो अवस्था छैन ।- अबका दिनमा प्राधिकरणले के के कुरालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्दै छ ?अबका दिनमा प्राधिकरण बिमाको दायरा विस्तार गर्ने लाइनमा छ । बिमाको पहुँचका हिसाबले नम्बरमा बढीभन्दा बढी जनतासमक्ष बिमा पु¥याउने भन्ने लक्ष्यमा छौँ । हामी बिमाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेमा छौँ । बिमा दाबीलाई छिटो र सरल तरिकाले दिने गरी लागेका छौं । बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दैछौं । त्यसैगरी बिमित हित संरक्षण कोषमार्फत बिमाको प्रचारप्रसार र बिमाको विकास गर्ने छौँ । बिमालाई सबै नागरिकसमक्ष पु¥याउने खालका विभिन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खालका गतिविधिमा संलग्न हुने र नीतिगत सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य र योजना छ ।- अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?आमनागरिकले बिमा पोलिसी किनिसकेपछि पोलिसी पढ्दिनु प¥यो । कस्तो बिमा पोलिसी किन्दै छु । मैले किन्न खोजेको बिमा पोलिसीले मलाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन भनेर सके बिमा कम्पनीका कर्मचारी नभए अभिकर्ता वा बिमासम्बन्धी जानेबुझेकासँग र त्यो पनि भएन भने सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट बिमाबारेमा बुझिदिनूस् । त्यसो भएपछि पछि ठगिने वा दुःख पाउने सम्भावना कम हुन्छ ।अर्को कुरा बिमासम्बन्धी कुनै पनि समस्या प¥यो भने बिमा प्राधिकरण वा यसका शाखा कार्यालय जुन छ वटा प्रदेशमा रहेका छन् त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । हामी बिमाका लागि तपाईंसँग कुनै पनि जिज्ञासा, गुनासा र समस्या छन् भने समाधानका लागि हमेसा तयार रहेका छौँ ।
बेरूजु निरन्तर बढ्दो, राजस्व छुटको तथ्याङ्क संसद्मा पेस गरेर पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव
महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरूजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बराबर छ। अद्यावधिक बेरूजु गत वर्षकोभन्दा ९ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ।
बिमा क्षेत्रमा विश्वसनीयता बढाउन आवश्यक छ : अध्यक्ष ओझा
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बिमाको विश्वसनीयता बढाउने गरी काम गर्न बिमा कम्पनीहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १३६ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १३६ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम भएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
स्रोतको दबाबपछि खर्च कटौतीको तयारी
काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमार्फत सरकारले व्यापक खर्च कटौतीको तयारी गरेको छ । राजस्व बढ्न नसक्दा स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले मितव्ययी भएर बजेट विनियोजन गर्ने रणनीति लिएको हो ।स्रोत सुनिश्चितको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेकाले बजेट निर्माण गर्दा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मितव्यितता र खर्च कटौतीलाई ध्यान दिने बताउनुभएको छ । आगामी बजेटबारे विकास साझेदारसँग मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उहाँले सीमित स्रोतसाधनलाई अत्यधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहनुभएका अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेट विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी गराउनुभयो । “वैदेशिक सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने, त्यसको सही र प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेमा हाम्रो ध्यानकेन्द्रित हुने छ । पुँजीगत खर्च र त्यसमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि पनि ध्यान दिएका छौंँ,” उहाँले भन्नुभयो ।बजेटले समग्र रूपमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महìव दिने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । केही समयअघिदेखि आर्थिक सुधार थालेको भन्दै उहाँले त्यसबाट सकारात्मक नतिजा पाइरहेको उहाँले सो व्रmममा जानकारी गराउनुभयो । “आउने दिनमा आर्थिक सुधारलाई हामी उच्च महìव दिने छौँ । अध्यादेशबाट गरिएका कानुन संशोधन, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव, विभिन्न नीति तथा निर्णय नीतिगत सुधारका महìवपूर्ण पक्ष हुन्,” उहाँले भन्नुभयो ।संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि आगामी बजेटलाई सबैले यथार्थपरक भनेर मूल्याङ्कन गर्ने अर्थमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटले आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको बताउनुभयो । अहिले अर्थतन्त्रका परिसूचक सकारात्मक रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । विकास साझेदारका प्रतिनिधिले राजस्व परिचालन, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनलगायतमा सुझाव दिँदै आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोग गर्ने बताएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, नर्बे, जर्मनी, फिनल्यान्ड, युरोपेली सङ्घ, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
गाउँदेखि शहरसम्म संकलन र विक्रीवितरण
पहाडी जिल्लाको समृद्धिको प्रमुख आधार कृषि र पर्यटन हो । सत्यवति गाउँपालिकाले पर्यटनको क्षेत्रमा पुर्वाधार निर्माण गर्दै कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा उत्पादन र बजारीकरणमा उदाहरणीय काम गरिरहेको छ ।
दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से, नौ अर्ब ६३ करोड ४८ लाखको कारोबार
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट भएको छ । मङ्गलबार नेप्से परिसूचक १४ दशमलव ८७ अङ्कले घटेर दुई हजार छ सय ३४ दशमलव २३ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।
‘आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई उच्च महत्त्व दिएका छौ’
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको समग्र आर्थिक सुधारलाई सरकारले उच्च महत्त्वका साथ अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ ।
