उद्योग बन्द, मजदुर कामविहीन

विद्युत् लाइन काटिएका उद्योग

हिमाल आइरन
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न
कसमस सिमेन्ट
पञ्चकन्या स्टिल
श्याम प्लास्टिक
गोयन्का फुड्स
एसआर स्टिल
पञ्चकन्या प्लास्टिक
भलबारी स्वचालित कारखाना
जगदम्बा सिन्थेटिक
एभरेस्ट रोलिङ
घराना फुड्स
विशाल सिमेन्ट
एसआर फुड्स
सिद्धार्थ पेट प्लास्ट
बुटवल सिमेन्ट
सोना मिनरल्स एन्ड आयल्स
निगाले सिमेन्ट
एभरेस्ट पेपर मिल्स
जगदम्बा स्टिल
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स
शिवम् सिमेन्ट
घोराही सिमेन्ट
अर्घाखाँची सिमेन्ट
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स

लक्ष्मण पौडेल

भैरहवा, कात्तिक ११ गते । तिहारको भोलिपल्ट देशभर घर घरमा उज्यालो थियो । रुपन्देहीका उद्योगमा भने अन्धकार छायो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल नबुझाएको भन्दै गत शुक्रबार साँझदेखि विद्युत् काटेपछि बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका १० वटा उद्योग बन्द भएका छन् ।

उद्योग बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत करिब २४ हजार मजदुर कामविहीन बनेका छन् । रुपन्देहीका २१ वटा उद्योग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच २०७७ सालदेखि चल्दै आएको महसुल विवाद अहिले फेरि बल्झिएको हो । उद्योगहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन खपत गरेको प्रमाण नपाएको भन्दै महसुल बुझाउन मानेका छैनन् ।

कटौतीको असरले बुटवल–भैरहवा सडक कोरिडोरका पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेस्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड्स, भलबारी स्वचालित चामल मिल, घराना फुड्स, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, श्याम प्लास्टिकलगायत उद्योग बन्द छन् ।

पञ्चकन्या स्टिलमा २५ वर्षदेखि इलेक्ट्रिसियनका रूपमा काम गर्दै आउनुभएका रनबहादुर सारूले आफू चार दिनदेखि कामविहीन रहेको बताउनुभयो । “हामी त उद्योगभित्रै बस्छौँ । उत्पादन बन्द भएपछि उद्योग नै सुनसान छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तिहारको भोलिपल्ट प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काट्दा उद्योग मात्र होइन, हामी बस्ने कोठा पनि अन्धकार भएका छन् ।”

१९ वर्षदेखि त्यही उद्योगमा कार्यरत रामजङ्ग यादव पनि चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “म, मेरो काका र दाइले पनि यही उद्योगमा काम गरेका हौँ । अब मेरो छोरा र नाति पनि यही उद्योगमा काम गरून् भन्ने चाहना थियो तर उद्योग नै बन्द भयो भने हाम्रो पुस्तौँपुस्ताको रोजीरोटी कहाँबाट चल्ने ?” लामो समयदेखि निरन्तर उत्पादन गर्दै आएका उद्योगहरूले असोजको विद्युत् बिलसमेत बुझाइसकेको दाबी गरेका छन् ।

श्याम प्लास्टिक उद्योगका मजदुर शालिकराम रिजालले विद्युत् महसुल विवाद उद्योगी र प्राधिकरणबिचको रहेको भन्दै त्यसको सजाय मजदुरले पाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले हाम्रो रोजीरोटी नै बन्द गरिदियो ।”

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योगले डेडिकेटेड/ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरी विद्युत् खपत गरेकाले बाँकी देखिएको प्रिमियम रकम तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ तर उद्योगीले आफूहरूले प्रयोग नै नगरेको दाबी गर्दै थप रकम नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको भए त्यसको बिल दिन माग गर्दै आएका छन् । पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको माग प्राधिकरणसँग नगरेको र प्रयोग पनि नगरेको दाबी गर्दै प्राधिकरणले प्रमाण दिए महसुल तिर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

छिट्टै सहज निकास आउने आसमा उद्योगी

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबापतको महसुल भुक्तानी गर्न अटेरी गरेको भन्दै २५ उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योग सञ्चालक सरकारले छिट्टै सहज निकास निकाल्ने आसमा बसेका छन् । महसुल विवाद निरूपणका लागि भन्दै विगतमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, मन्त्रीपरिषद् हुँदै प्राधिकरण स्वयम्ले पनि विभिन्न प्रयास गरेका थिए । कुनै प्रयासले सार्थकता नपाएपछि अहिले प्राधिकरणले आफ्नो महसुल सङ्कलन विनियमावलीका आधारमा २५ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिदिएको छ ।

उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिनु अन्यायपूर्ण कदम भएको उद्योगीको भनाइ छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले उद्योगको लाइन काटिँदा आफूहरू निरीह भएको महसुस गरेको बताउनुहुन्छ । “हामीलाई बिनाप्रमाण बक्यौता बिल तिर्न लगाउन उद्योग नै बन्द गराइएको छ, यो अन्याय भयो । राज्यले तत्काल हाम्रा कुरा पनि सुनोस्,” उहाँले भन्नुभयो । उद्योगीको भनाइ अनुसार डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापत भन्दै दिइएका बिल कुनै प्रमाणका आधारमा काटिएका छैनन् । “खपत नै नगरेको महसुल तिराउन खोजिएको छ, प्रमाण दिइएको भए हामी खुसीसाथ तिर्न तयार हुने हो तर बाध्यतामा पार्न खोजिएको छ,” मारूले भन्नुभयो, “विद्युत् खपत प्रमाणित गर्ने टिओडी मिटरको डेटा हामीले पाउनुपर्ने हुन्छ ।”

आफूहरू अन्यायमा परेको कुरा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै राख्न चाहेको तर त्यो पनि अहिलसम्म सुनुवाइ हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । केही दिनपहिले उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै एक ध्यानाकर्षणपत्र पनि सार्वजनिक गरेका थिए तर यस सम्बन्धमा पनि सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नपाएको उहाँको गुनासो छ ।

मारूको बुझाइमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि अगाडि बढाएको प्रशासकीय पुनरवलोकनको व्यवस्थाबाट निकास निस्कन सक्ने अवस्था थियो तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत असोज १० गते त्यससम्बन्धी सबै प्रक्रिया खारेज गरिदिएको छ ।

पुनरवलोकनका लागि लागु हुने हदम्याद गुज्रिएको तथा त्यसैबारे विभिन्न अदालतमा मुद्दा पुगिसकेको अवस्थाले गर्दा प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिले काम गर्न सक्ने अवस्था नै बनेको थिएन र उक्त समितिले पूर्णता पनि पाउन सकेको थिएन ।

प्राधिकरणले असोज १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बक्यौता रहेका ग्राहकले बक्यौता भुक्तानीका लागि २८ किस्ताको सुविधा दिने पनि बताएको थियो । सोही सूचनाका आधारमा १३ वटा औद्योगिक ग्राहकले बक्यौता रकम किस्ता बन्दीरुपमा तिर्न सुरु पनि गरेका छन् तर २५ औद्यौगिक ग्राहक यो प्रक्रियामा नआएपछि प्राधिकरणले विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम लाइन काटिदिएको हो ।

गोरखापत्र अनलाइन