काठमाडौँ, जेठ १ गते । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अझै ३२ वर्ष पुरानो ऐनबाट सञ्चालित भइरहेको छ । ३२ वर्षअघि बनेको कृषि अनुसन्धान परिषद् २०४८ लाई संशोधन गर्न पटक पटक प्रयास पनि भयो तर अझै भएको छैन । सो ऐन २०४८ वैशाख २५ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । त्यसपछि २०५३ मा सो ऐनलाई संशोधन ग-यो ।
२०६६ मा पनि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन र नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ बाट नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई संशोधन गरेको थियो तर त्यसले मात्र नार्कलाई समयसापेक्ष सञ्चालन गर्न गाह्रो भएपछि ऐन संशोधनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
नार्कको ऐन संशोधन गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको चार वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर अझै त्यो संशोधन हुन नसकेको नार्कका अधिकारीहरू गुनासो गर्छन् । नार्क एक स्वायत्त संस्था हो कि सरकारको नियन्त्रणमा, अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । ऐन नबनेसम्म नार्कको लक्ष्य अनुसार काम गर्न गाह्रो हुने नार्कका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारीले कृषि मन्त्रालयमा ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको चार/पाँच वर्ष भइसकेको छ तर हालसम्म संशोधन नहुँदा काम गर्न गाह्रो भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
ऐन नहुँदा सिधै कृषि अनुसन्धानमा असर परिरहेको बताउँदै उहाँले ऐनको विषयमा पटक पटक छलफल भएको हो तर विभिन्न कारणले त्यो संशोधन नभइरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय पटक पटक मन्त्री तथा सचिव फेरिने गरेका कारण ऐन बन्न ढिलाइ भएको नार्कका अधिकारी बताउँछन् ।
“एक पटक एउटा मन्त्रीसँग कुरा हुन्छ, सबै कुरामा कन्भिन्स गराइन्छ, काम अगाडि बढ्छ, त्यही क्रममा मन्त्री फेरिन्छ,” कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले भन्नुभयो, “अर्को मन्त्री आएपछि फेरि सुरुदेखि नै कुरा अगाडि बढाउनु पर्छ, यस्तै गरी ऐन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।”
जेठ ४ गते बस्ने परिषद्को बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल हुने बताउँदै उहाँले परिषद्बाट ऐनका लागि पटक पटक प्रयास भएको हो तर ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नार्क पुरानो नियमावली, विनियमावलीबाट सञ्चालित भइरहेको छ । त्यसले गर्दा नीतिगत सुधारका काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।” ऐन नहुँदा नार्क स्वायत्त संस्था हो कि सरकारी संस्था हो, अन्योल भइरहेको बताउँदै उहाँले छिटो ऐन ल्याउन आफूहरूले पहल
गरिरहेको बताउनुभयो ।
नार्क अन्तर्गत बाली तथा बागवानी अनुसन्धानका निर्देशक डा. ध्रुव भट्टराईले नार्कका कार्यकारी निर्देशकको हैसियत एउटा ‘एनजिओ’ प्रमुखजतिको पनि नरहेको बताउनुभयो । नार्कका प्रमुखको पहुँच सिधै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग हुनु पर्छ तर त्यहाँ एउटा सुब्बामार्फत नार्कको कुरा लग्नु परेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
नार्कका प्रमुखलाई कार्यकारी निर्देशक होइन, महाप्रबन्धक बनाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले महाप्रबन्धकलाई कृषि मन्त्रालयमा अनुसन्धान सचिवका रूपमा राख्नुपर्ने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । नार्कका महाप्रबन्धकलाई कृषि अनुसन्धान सचिवका रूपमा राख्नुपर्ने आफूहरूले प्रस्ताव गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
अमेरिका, युरोप, जापानलगायतका देशमा अनुसन्धान र प्रसार अलग छैनन् । भारत, चीन, बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा अनुसन्धान अलग छन् तर त्यसलाई सरकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा राखिएको छ ।
श्रीलङ्का र भुटानमा एकै छानामुनि दुवैलाई राखेका छन् । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् स्वायत्त भए पनि यसको महानिर्देशक कृषि मन्त्रालयको अनुसन्धान हेर्ने पदेन सचिव हुन्छन् । त्यस अन्तर्गत भारतका ४५ भन्दा बढी कृषि विश्वविद्यालय छन् । भारतमा अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार एकआपसमा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै निर्देशक भट्टराईले ऐन संशोधन गरी नेपालको कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पनि त्यस्तै बनाउन खोजिएको उहाँले बताउनुभयो ।
