गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २१ गते । राष्ट्रिय सभाले आर्थिक विधेयक, २०८२ र राष्ट्र ऋण विधेयक, २०८२ पारित गरेको छ । शुक्रबार सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले दुवै विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सभाले बहुमतले पारित गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक विधेयक, २०८२ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ लाई पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । आर्थिक विधेयक संशोधनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सदस्यले संशोधनको पक्षमा सात वटा सूचना दर्ता गराउनुभएको थियो ।
संशोधन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतले अस्वीकृत भयो । त्यसै गरी राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ समेत बहुमतले पारित भएको हो । दुवै विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्टीकरण दिनुभयो ।
उहाँले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन नेपालले कुनै प्रकारको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “कानुनी, नीतिगत वा व्यावहारिक कुनै कारणले ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहिरह्यो भने त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्र तथा राष्ट्रको सम्मान र स्वाभिमानमा पर्छ । छिटोभन्दा छिटो निस्कन प्रयत्नशील छौँ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र प्रश्नले गर्दा सुनमा विलासिता कर लगाइएको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “नयाँ व्यवस्थाले सुन कारोबार पारदर्शी बनाउँछ । यसले करको दायरा बढाउनुका साथै अरू अवैधानिक कारोबार नियन्त्रण गर्न सघाउँछ ।”
सुन व्यवसायीले गरिरहेको आन्दोलनबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै उहाँले सरकारको तर्क र जवाफ सुनाएर निष्कर्षमा पुगिने उल्लेख गर्नुभयो । विदेशमा अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले सटही सुविधा लिँदा तीन प्रतिशत कर लिनु जायज रहेको उपप्रधानमन्त्री पौडेलको दाबी छ ।
कुलिङ अफ पिरियडबारे चासो
सभाका सदस्यले टेबुल भएको तीन दिन बिते पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन नपाएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ । उहाँहरूले यस प्रकारको प्रवृत्तिले फेरि कुनै जालझेल त हुन लागेको होइन भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभामा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० गत असार १८ गते टेबुल भएको हो । सभाका सदस्यले प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक नपाएको बताउनुभएको छ ।
सभाका सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभामा टेबुल भए पनि पढ्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पिजनमा खोजेको पाइएन । अझै कतै बदमासी भइरहेको छ कि प्रश्न जन्मेको छ ।”
सभाका सदस्य गङ्गाकुमारी बेल्बासेले राज्यव्यवस्था तथा सुुशासन समितिको प्रतिवेदन लेखन सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा भएकोमा अविलम्ब सो प्रव्रिmया अगाडि बढाई गल्ती गर्नेलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
अर्का सदस्य मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धमा सर्वसम्मत भएको व्यवस्थाविपरीत जालझेलपूर्ण तवरले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन आउनु संसदीय व्यवस्थाको उपहास र जगहँसाइ गरेको बताउनुुभयो । उहाँले यस्ता कृत्य गर्नेलाई छानबिनको दायरामा ल्याई दोषीलाई कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभयो । सभाका सदस्य डा. वेदुराम भुसालले विधेयक टेबुल भइसके पनि अझै सांसदको हातमा नआउनुले शङ्का गर्ने ठाउँ बनेको बताउनुभयो ।
