उदयपुर सिमेन्ट संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरिने

काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई बचाउन आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । 

शनिबार आयोजित उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको ३५ औँ साधारण सभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री रिजालले उद्योगलाई राम्रोसँग चलाउन सक्ने गरी आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्ने लागेको बताउनुभएको हो । 

उद्योगमा सरकारले थप लगानी गर्न मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरेको र सो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लगानीको स्वरूप प्रस्ट हुने मन्त्री रिजालले जानकारी दिनुभयो । 

सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई बचाउन सबैले आआफ्नो ठाउँबाट योगदान पु-याउनुपर्ने भन्दै मन्त्री रिजालले यसका लागि सरकारले आवश्यक सबै किसिमका सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्री रिजालले उद्योगमा काम नै नगरी ओभरटाइम सेवा लिने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले उद्योगका लागि ३० वर्ष पुराना मिल मेसिनरी फेर्न र उत्पादन बढाई दैनिक १६ हजार बोरा पु¥याउन ५५ करोड ७५ लाख रुपियाँ लगानी गरिदिनका लागि आग्रह गर्नुभयो । हाल २० करोड मात्रै भए पनि लगानी गर्न सके क्लिन सेल र बर्नर फेरेर भए पनि उत्पादन बढाउने सकिने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।   

साधारण सभाले विराटनगर जुट मिल्सले २०५१ सालमा ऋण लगेको ३४ लाख रकम असुल गर्न विराटनगर जुट मिल्सका नाममा रहेको तीन बिघा १२ कट्ठा जग्गा रोक्का राख्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ । 

उद्योगले खर्च मितव्ययिता गरी यस आर्थिक वर्षमा चार करोड ९२ लाख ५६ हजार ३०४ रुपियाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको महाप्रबन्धक न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आर्थिक २०७८/७९ मा करिब २३ प्रतिशत बढी उत्पादन गर्न सफल भएको थियो । 

आर्थिक २०७७/७८ मा १७ लाख ६७ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन हुँदा ३० करोड नोक्सानी भएकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २१ लाख ७२ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरी नाफा आर्जन गर्न सफल भएको महाप्रबन्धक न्यौपानेले दाबी गर्नुभयो । उद्योगले २०७९ असार मसान्तसम्म ५८ करोड १४ लाख ६६ हजार ९०९ रुपियाँ सञ्चित नाफा आर्जन गरेको छ । उद्योगको अधिकृत पुँजी १० अर्ब रहेको, साधारण सेयर ४४ करोड ३७ लाख ५१ हजार, अग्राधिकार सेयर तीन अर्ब २० करोड ४३ लाख र जम्मा सेयर तीन अर्ब ६४ करोड ८० लाख ५१ हजार रहेको छ ।