प्रवीण कुमार शर्मा
रौतहट, पुस ३ गते । मधेश प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिदको कार्यालयले जनकपुरधामस्थित प्रदेश सरकारका ९ मन्त्रालयसहित १८ वटा कार्यालयमा गरेको छडके अनुगमनमा दुई उपसचिव, ४१ शाखा अधिकृतसहित ७२ कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिदको कार्यालय मधेश प्रदेशका निमित प्रमुख सचिव राम कुमार महतोको निर्देशनमा मङ्गलबार र बुधबार कर्मचारीको उपस्थिति र पोषाकको छड्के निरीक्षण गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिदको कार्यालय जनकपुरधामका शाखा अधिकृत बिद्या तामाङ्गले जानकारी दिनुभयो ।
पुस १ गते गरिएको निरीक्षणमा ४८ जना र पुस २ गते गरिएको निरीक्षणमा २४ जना गरी ७२ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु तथा मातहतका निर्देशनालय, कार्यालयमा कर्मचारीहरू जानकारी बिना अनुपस्थित रहने, सेवाग्राहीको सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती गर्ने जनगुनासो बढेपछि टोलि परिचालन गरेर छडके निरीक्षण गर्नु परेको निमित प्रमुख सचिव महतोले जानकारी दिनुभयो ।
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका नौ जना, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका चार जना, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका तीन जना, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका पाँच जना, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका एक जना, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका आठ जना, वन तथा वतावरण मन्त्रालयका ६ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका पाँच जना, उर्जा सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका तीन जना गरी ४४ जना कर्मचारी तथा प्रदेश मातहतका अन्य कार्यालयका २८ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिदको कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ ।
कारबाहीमा परेकामध्ये पुरुष कर्मचारी ५५ जना तथा महिला कर्मचारी १७ जना रहेका छन् । कारबाहीमा उपसचिव दुई जना, शाखा अधिकृत ४१ जना, नायब सुब्बा १६ जना, खरिदार चार जना, सवारी चालक तीन जना र कार्यालय सहयोगी ६ जना रहेका छन् ।
पूर्व स्वीकृति बेगर अनुपस्थित रहेका ३४ जना तथा पोषाक नलगाएका ३८ जना कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी सो जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिदको कार्यालय मधेश प्रदेशलाई गराउन सम्बन्धित निकायमा कर्मचारीको विवरणसहित पत्राचार गरिएको निमित प्रमुख सचिव महतोले जानकारी दिनुभयो । कर्मचारीको छडके निरीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिई मधेश प्रदेशका बाँकी अन्य सात वटा जिल्लामा समेत टोली खटाइने उहाँले बताउनुभयो । यस बाहेक सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यको समेत नियमित रुपमा निरीक्षण र अनुगमन गरिने उहाँले भन्नुभयो ।
