पसाउने बेलाका धानमा ‘मेली बग’ समस्या
“अँधियामा गरेको धानखेतमा एक्कासि रोग लाग्यो, दुःख गरेर लगाएको धानबालीमा रोग लागेपछि धान उत्पादन नहुने भयो”, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–७ निवासी कोपिला नेपालीले भन्नुभयो, “वर्षभरि खाने अन्न उत्पादन नहुँदा अब के गर्ने भन्ने समस्या थपिएको छ ।”
पसाउने बेलाका धानमा ‘मेली बग’ समस्या
“अँधियामा गरेको धानखेतमा एक्कासि रोग लाग्यो, दुःख गरेर लगाएको धानबालीमा रोग लागेपछि धान उत्पादन नहुने भयो”, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–७ निवासी कोपिला नेपालीले भन्नुभयो, “वर्षभरि खाने अन्न उत्पादन नहुँदा अब के गर्ने भन्ने समस्या थपिएको छ ।”
पसाउने बेलाका धानमा ‘मेली बग’ समस्या
“अँधियामा गरेको धानखेतमा एक्कासि रोग लाग्यो, दुःख गरेर लगाएको धानबालीमा रोग लागेपछि धान उत्पादन नहुने भयो”, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–७ निवासी कोपिला नेपालीले भन्नुभयो, “वर्षभरि खाने अन्न उत्पादन नहुँदा अब के गर्ने भन्ने समस्या थपिएको छ ।”
पसाउने बेलाका धानमा ‘मेली बग’ समस्या
“अँधियामा गरेको धानखेतमा एक्कासि रोग लाग्यो, दुःख गरेर लगाएको धानबालीमा रोग लागेपछि धान उत्पादन नहुने भयो”, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–७ निवासी कोपिला नेपालीले भन्नुभयो, “वर्षभरि खाने अन्न उत्पादन नहुँदा अब के गर्ने भन्ने समस्या थपिएको छ ।”
भूमि खण्डीकरणले कृषि उत्पादनमा कमी
कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण घडेरी तथा अन्य व्यवसायी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न थालेपछि कृषि उत्पादनमा कमी आएको सरोकारवालाले जनाएका छन् । भूमिसम्बन्धी नीतिमा नै एकरूपता नरहेका कारण जमिनको उपभोग ठीक तरिकाले नभएको बताइएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पटकपटक नीति, नियम बने तर त्यो ठीक ढङ्गले कार्यान्वनयमा नआएका कारण समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताउनुभयो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताको चाहना, व्यक्तिको स्वार्थअनुसार भूमिसम्बन्धी नीति बनाउने गरेका कारण जहिले पनि यो समस्याकै रूपमा रहेको बताउँदै उहाँले जबसम्म भूमि सुधारका लागि राजनीतिक दलबाट ठोस प्रतिबद्धता आउँदैन, तबसम्म यो समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।
भूमि खण्डीकरणले कृषि उत्पादनमा कमी
कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण घडेरी तथा अन्य व्यवसायी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न थालेपछि कृषि उत्पादनमा कमी आएको सरोकारवालाले जनाएका छन् । भूमिसम्बन्धी नीतिमा नै एकरूपता नरहेका कारण जमिनको उपभोग ठीक तरिकाले नभएको बताइएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पटकपटक नीति, नियम बने तर त्यो ठीक ढङ्गले कार्यान्वनयमा नआएका कारण समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताउनुभयो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताको चाहना, व्यक्तिको स्वार्थअनुसार भूमिसम्बन्धी नीति बनाउने गरेका कारण जहिले पनि यो समस्याकै रूपमा रहेको बताउँदै उहाँले जबसम्म भूमि सुधारका लागि राजनीतिक दलबाट ठोस प्रतिबद्धता आउँदैन, तबसम्म यो समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।
भूमि खण्डीकरणले कृषि उत्पादनमा कमी
कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण घडेरी तथा अन्य व्यवसायी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न थालेपछि कृषि उत्पादनमा कमी आएको सरोकारवालाले जनाएका छन् । भूमिसम्बन्धी नीतिमा नै एकरूपता नरहेका कारण जमिनको उपभोग ठीक तरिकाले नभएको बताइएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पटकपटक नीति, नियम बने तर त्यो ठीक ढङ्गले कार्यान्वनयमा नआएका कारण समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताउनुभयो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताको चाहना, व्यक्तिको स्वार्थअनुसार भूमिसम्बन्धी नीति बनाउने गरेका कारण जहिले पनि यो समस्याकै रूपमा रहेको बताउँदै उहाँले जबसम्म भूमि सुधारका लागि राजनीतिक दलबाट ठोस प्रतिबद्धता आउँदैन, तबसम्म यो समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।
भूमि खण्डीकरणले कृषि उत्पादनमा कमी
कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण घडेरी तथा अन्य व्यवसायी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न थालेपछि कृषि उत्पादनमा कमी आएको सरोकारवालाले जनाएका छन् । भूमिसम्बन्धी नीतिमा नै एकरूपता नरहेका कारण जमिनको उपभोग ठीक तरिकाले नभएको बताइएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पटकपटक नीति, नियम बने तर त्यो ठीक ढङ्गले कार्यान्वनयमा नआएका कारण समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताउनुभयो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताको चाहना, व्यक्तिको स्वार्थअनुसार भूमिसम्बन्धी नीति बनाउने गरेका कारण जहिले पनि यो समस्याकै रूपमा रहेको बताउँदै उहाँले जबसम्म भूमि सुधारका लागि राजनीतिक दलबाट ठोस प्रतिबद्धता आउँदैन, तबसम्म यो समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।
अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार
अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्राप्त गर्नेगरी मस्यौदा तयार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिमा नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले १५ दिनभित्र सोहीअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आउन नदिन अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको हो । साथै बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ऋण प्रदा
अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार
अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्राप्त गर्नेगरी मस्यौदा तयार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिमा नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले १५ दिनभित्र सोहीअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आउन नदिन अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको हो । साथै बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ऋण प्रदा
अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार
अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्राप्त गर्नेगरी मस्यौदा तयार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिमा नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले १५ दिनभित्र सोहीअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आउन नदिन अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको हो । साथै बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ऋण प्रदा
अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार
अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्राप्त गर्नेगरी मस्यौदा तयार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिमा नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले १५ दिनभित्र सोहीअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आउन नदिन अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको हो । साथै बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ऋण प्रदा
दशैँ बजारमा छुटका नाममा लुट
दशैँका बेला उपभोक्ताले खानेकुरादेखि लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान पनि नयाँ किन्ने गर्छन् । त्यसैले पनि अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वमा कपडा र जुत्ता, चप्पललगायतका सामानको कारोबार धेरै हुने गरेका छन् । सडकपेटीदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म दशैँलाई लक्षित गरेर खानेकुरादेखि कपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान १०० प्रतिशतसम्म छुट भन्दै बिक्रीका लागि राखिएका छन् । छुट भनिएका बजारमा किन्ने उपभोक्ताको त्यत्तिकै भीड छ । दशैँ पर्व हुनेखानेको मात्रै नभएर हुँदा खानेको पनि भएकाले सबै वर्गका नागरिक बजारमा भीड लाग्छ ।
दशैँ बजारमा छुटका नाममा लुट
दशैँका बेला उपभोक्ताले खानेकुरादेखि लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान पनि नयाँ किन्ने गर्छन् । त्यसैले पनि अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वमा कपडा र जुत्ता, चप्पललगायतका सामानको कारोबार धेरै हुने गरेका छन् । सडकपेटीदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म दशैँलाई लक्षित गरेर खानेकुरादेखि कपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान १०० प्रतिशतसम्म छुट भन्दै बिक्रीका लागि राखिएका छन् । छुट भनिएका बजारमा किन्ने उपभोक्ताको त्यत्तिकै भीड छ । दशैँ पर्व हुनेखानेको मात्रै नभएर हुँदा खानेको पनि भएकाले सबै वर्गका नागरिक बजारमा भीड लाग्छ ।
दशैँ बजारमा छुटका नाममा लुट
दशैँका बेला उपभोक्ताले खानेकुरादेखि लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान पनि नयाँ किन्ने गर्छन् । त्यसैले पनि अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वमा कपडा र जुत्ता, चप्पललगायतका सामानको कारोबार धेरै हुने गरेका छन् । सडकपेटीदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म दशैँलाई लक्षित गरेर खानेकुरादेखि कपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान १०० प्रतिशतसम्म छुट भन्दै बिक्रीका लागि राखिएका छन् । छुट भनिएका बजारमा किन्ने उपभोक्ताको त्यत्तिकै भीड छ । दशैँ पर्व हुनेखानेको मात्रै नभएर हुँदा खानेको पनि भएकाले सबै वर्गका नागरिक बजारमा भीड लाग्छ ।
दशैँ बजारमा छुटका नाममा लुट
दशैँका बेला उपभोक्ताले खानेकुरादेखि लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान पनि नयाँ किन्ने गर्छन् । त्यसैले पनि अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वमा कपडा र जुत्ता, चप्पललगायतका सामानको कारोबार धेरै हुने गरेका छन् । सडकपेटीदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म दशैँलाई लक्षित गरेर खानेकुरादेखि कपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान १०० प्रतिशतसम्म छुट भन्दै बिक्रीका लागि राखिएका छन् । छुट भनिएका बजारमा किन्ने उपभोक्ताको त्यत्तिकै भीड छ । दशैँ पर्व हुनेखानेको मात्रै नभएर हुँदा खानेको पनि भएकाले सबै वर्गका नागरिक बजारमा भीड लाग्छ ।
छोटी भन्सार नहुँदा राजस्व चुहावट
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएको छोटी भन्सार कार्यालय पुनस्र्थापना नहुँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । बाँके जिल्लाका विभिन्न नाकामा स्थापना गरिएको सातवटा छोटी भन्सार कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएकामा हालसम्म पनि पुनः सञ्चालनमा नल्याइएका कारण ती नाकाहरू अवैध आयात निर्यातको केन्द्र बन्दै गएका छन् ।
छोटी भन्सार नहुँदा राजस्व चुहावट
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएको छोटी भन्सार कार्यालय पुनस्र्थापना नहुँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । बाँके जिल्लाका विभिन्न नाकामा स्थापना गरिएको सातवटा छोटी भन्सार कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएकामा हालसम्म पनि पुनः सञ्चालनमा नल्याइएका कारण ती नाकाहरू अवैध आयात निर्यातको केन्द्र बन्दै गएका छन् ।
छोटी भन्सार नहुँदा राजस्व चुहावट
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएको छोटी भन्सार कार्यालय पुनस्र्थापना नहुँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । बाँके जिल्लाका विभिन्न नाकामा स्थापना गरिएको सातवटा छोटी भन्सार कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएकामा हालसम्म पनि पुनः सञ्चालनमा नल्याइएका कारण ती नाकाहरू अवैध आयात निर्यातको केन्द्र बन्दै गएका छन् ।
छोटी भन्सार नहुँदा राजस्व चुहावट
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएको छोटी भन्सार कार्यालय पुनस्र्थापना नहुँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । बाँके जिल्लाका विभिन्न नाकामा स्थापना गरिएको सातवटा छोटी भन्सार कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएकामा हालसम्म पनि पुनः सञ्चालनमा नल्याइएका कारण ती नाकाहरू अवैध आयात निर्यातको केन्द्र बन्दै गएका छन् ।
सुपर लघुवित्तविरुद्ध मुद्दा दायर
सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थामा भएको अनियमितताको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुरमा दर्ता भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २३ करोड रकम अनियमितता भएको ठहर गरेको पाँच महिनापछि मुद्दा दर्ता भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङले बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निवेदनका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सुपर लघुवित्तविरुद्ध मुद्दा दायर
सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थामा भएको अनियमितताको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुरमा दर्ता भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २३ करोड रकम अनियमितता भएको ठहर गरेको पाँच महिनापछि मुद्दा दर्ता भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङले बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निवेदनका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सुपर लघुवित्तविरुद्ध मुद्दा दायर
सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थामा भएको अनियमितताको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुरमा दर्ता भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २३ करोड रकम अनियमितता भएको ठहर गरेको पाँच महिनापछि मुद्दा दर्ता भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङले बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निवेदनका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सुपर लघुवित्तविरुद्ध मुद्दा दायर
सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थामा भएको अनियमितताको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुरमा दर्ता भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २३ करोड रकम अनियमितता भएको ठहर गरेको पाँच महिनापछि मुद्दा दर्ता भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङले बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निवेदनका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्ने
जग्गा विवादका कारण विगत छ वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएको बुटवल–१७, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । लामो समय बसोबास गरेका र लालपुर्जा भएका स्थानीयवासीले मोतीपुर क्षेत्रको जग्गा खाली नगरेपछि विगत छ वर्षदेखि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अन्योलमा परेको थियो ।
