इन्धन भण्डारण गृहको क्षमता बढाइँदै
सरकारले न्यूनतम तीन महिनाको पेट्रोलियम पदार्थको मागलाई धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले तीन महिनालाई थान्न सक्ने क्षमताको इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागेको हो । नेपाल आयल निगमसँग हाल इन्धनको भण्डारण क्षमता न्यून रहेकाले बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । हाल निगमसँग ७१ हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारण क्षमता रहेको छ । जसमा १० देखि १५ प्रतिशत प्रतिशत इन्धन प्राविधिक रूपमा राख्न नमिल्ने निगमले जनाएको छ ।
बजेट प्रणालीमै सुधारको प्रयास
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रयास गरिएको बताउनुभएको छ। मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले बजेटमार्फत खासगरी पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रणालीमै सुधार खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
‘बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता उपयुक्त छन्’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल गरेको छ।
सांसद कोषलाई व्यक्तिगत पैसा दिए जस्तो विश्लेषण नगरौँ : अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएर सांसदलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ।
दश महिनामा दुई करोड बढी राजस्व सङ्कलन
यातायात व्यवस्था कार्यालय रुम्जाटार ओखलढुङ्गामा राजश्व सङ्कलन वृद्धि भएको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको अवधिमा दुई करोड ४४ लाख ५९ हजार पाँच सय २० रुपियाँ राजश्व सङ्कलन गरेको हो ।
कुन–कुन वस्तु र सेवामा भए करका दर हेरफेर
सरकारले सोमबार सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), शिक्षा सेवा करलगायतमा हेरफेर गरिएको हो ।
नयाँ बजेटमा बाँकेका दर्जन आयोजना प्राथमिकतामा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा बाँकेका ११ आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन् ।
परियोजना व्यवस्थापनमा पुनर्संरचना खोजिँदै
सरकारले ठुला पूर्वाधार आयोजनाले भोग्दै आएका परियोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनका विभिन्न उल्झनलाई निवारण गर्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्पmत सरकारले आयोजना व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन तथा सरोकारवाला निकायको भूमिकालगायतलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन खोजेको हो ।
मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जनामा जोड
सरकारले ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’ भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्र्ने नीति लिए पनि यस क्षेत्रको बजेट भने कटौती गरेको छ । सरकारले आन्तरिक रोजगारको क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट भने कटौती गरिएको छ ।
पुँजीमा पहुँच सहज बनाइँदै
वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सबल बनाई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीका लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
कम्पनी दर्ता निःशुुल्क, अनलाइनबाटै दर्ता खारेज
सरकारले कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्दै आएको शुल्क निःशुल्क गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतद्वारा सोमबार संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क लाग्नुका साथै झन्झटिलो प्रव्रिmया रहेकामा त्यसलाई निःशुुल्क गरिएको हो ।
माउन्टेन बाइकिङ रिले दौड प्रतियोगिता सम्पन्न
फ्रिडम प्रोजेक्ट अन्तर्गतको पहिलो सिजन एक कालिन्चोक मन्दिरदेखि नागदहसम्मको ३० किलोमिटर दुरीको माउन्टेन बाइकिङ रिले दौड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ ।
कृषि बजेटमा वृद्धि, अनुदान वितरणका लागि नयाँ मापदण्ड
‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने सरकारले घोषणा गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुदान कार्यक्रमको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यो घोषणा गरेको हो । अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर कृषिको अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभएको छ । बिउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेक बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बताउँदै अर्थमन्त्री महतले अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी गराउनुभयो ।
छुटका दर खारेज
आर्थिक ऐनमार्फत उपलब्ध गराइएका धेरै छुटका दरहरू खारेजीमा परेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले मूल्यअभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज गरेको हो । छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले छुटका दर खारेज गरिएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो ।
रूपान्तरणकारी बजेट
बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान र अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारका लागि रूपान्तरणकारी नीति अवलम्बन गरेको छ ।
सहरी विकासमा दोब्बर वृद्धि
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट ३६ अर्ब रुपियाँले कटौती गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यक्रममा आगामी वर्षमा सो मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा सो मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
सबै प्रकारका भत्ता खारेज
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गर्दै सबै प्रकारका प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय भत्तालगायतका भत्ता खारेज गरेको छ। आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारीलाई प्रदान गरिने अतिरिक्त र प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सो घोषणा गर्नुभएको हो। अहिले सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयलगायतका निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए। कार्यालय समयभन्दा अलग्गै समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भत्ता पाउँदै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले पाउने सटही सुविधामा कर बढ्यो
विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले नेपालमा विदेशी मुद्रा सहटी गर्दा लाग्ने कर बढेको छ । आज संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक २०८० ले शिक्षा सेवा शूल्क बढाएको हो ।
१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ।
साना करदातालाई सुविधा : चार चार महिनामा कर विवरण पेस गर्नुपर्ने
सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपियाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार चार महिनामा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट, चालु आवकोभन्दा अर्ब कम
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
पुँजी बजारलाई गतिशील बनाउन समयानुकूल कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरिने
सरकारले नेपालको पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिने जनाएको छ ।
स्वरोजगार सबै नागरिकलाई पेन्सन
नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सबै नेपाली सहभागी हुनेगरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ ।
एक वर्षमा नौ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने
आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ्ग पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ ।
