काठमाडौँ, जेठ ६ गते । अब देशभर बिमा सेवाको विस्तार गरिने भएको छ। साथै सरकारले न्यून आय हुने वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबिमा गराउन सहजीकरण गर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा देशभर बिमाको पहुँच पु-याउने र कृषि बिमाको दायरा विस्तार गर्ने उल्लेख छ।
अहिले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको साढे ४४ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा मात्रै बिमाको पहुँच पुगेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३.५ प्रतिशतको योगदान दिइरहेको बिमा क्षेत्र म्यादी, लघु र वैदेशिक रोजगार बिमालेख विसं २०७९ चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा एक करोड ४१ लाखभन्दा बढी जीवन बिमालेख बिक्री भएका छन्।
बिमा प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको चालु आवको चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार म्यादी, लघु र वैदेशिक रोजगार बिमालेखसमेत गरी कुल जनसङ्ख्याको ४४.५५ प्रतिशत नागरिकमा बिमाको पहुँच पुगेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जना रहेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा कुल एक करोड २९ लाख ९३ हजारमा बिमाको पहुँच पुगेको हो।
गैरआवासीय नेपाली पुँजी बजारमा
सरकारले पुँजी बजारमा गैरआवसीय नेपालीका लागि पनि लगानी खुला गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले पुँजी बजारमा गैरआवसीय नेपालीका लागि लगानी खुला गर्ने घोषणा गर्नुभयो।
साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) मा लगानी गर्न प्रेरित गरिने भएको छ। गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सिप, पुँजी र प्रविधि सन्जाल र पहुँचलाई देशको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा बताएको छ।
निक्षेपकर्ताको हित
बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि अधिकतम काम गर्ने जारी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउन लागेको हो।
सरकारले बैङ्किङ क्षेत्रको कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गराउने गरी अघि बढ्ने योजना पनि अघि सार्ने बताएको छ। सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी परिचालनमा सरकारले विशेष ध्यान दिने पनि बताएको हो।
बचतकर्ताको हित संरक्षण
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गरिने बताउनुभयो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो।
वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइने बताउनुभयो। साथै नीति तथा कार्यक्रममार्फत लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिने भएको छ।
सहकारी नीतिमा परिमार्जन
नीति तथा कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिने भएको छ। सहकारी सङ्घ संस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सदुपयोग र सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको छ। सहकारी क्षेत्रको पुनः संरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो।
वाणिज्य बैङ्कमा गाँभिदै बचत बैङ्क
एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने नीति अवलम्बन गरिएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैङ्कहरूलाई सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कमा गाभिने भएको छ।
आगामी तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, बैङ्क खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने लागेको छ।
